नेपाल सम्वत् ११४६, गुंल्लाथ्वः ४ चौथी (३१ साउन, २०८३, १६ अगष्ठ २०२६) आईतबार, बाँपिझ्याला । नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र डा. शेखर कोइराला पक्षधर इतर समूहको राष्ट्रिय भेला पाँचबुँदे निर्णय गर्दै शुक्रबार सम्पन्न भएको छ। साउन २९ देखि ३१ गतेसम्म राजधानीमा आयोजित भेलाले पार्टी संगठन, समसामयिक राजनीतिक विषय तथा धार्मिक–सांस्कृतिक पहिचानसँग सम्बन्धित विषयमा विभिन्न निर्णय गरेको हो।

भेलाबाट पारित पाँचबुँदे निर्णयमध्ये तेस्रो बुँदामा धर्मसम्बन्धी विषय समेटिएको छ। उक्त निर्णयमा नेपालको सनातनदेखि चलिआएको धर्म–संस्कृति राष्ट्रिय पहिचानसमेत भएको उल्लेख गर्दै ‘सनातन धर्मलाई राष्ट्रको पहिचानका रूपमा अघि बढाउने’ प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

निर्णयमा नेपालमा कायम धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक सद्भाव तथा प्रत्येक व्यक्ति र धार्मिक समुदायलाई आफ्नो धर्म मान्ने धार्मिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। साथै हिन्दु, बौद्ध, किरात र प्राकृत धर्मको संरक्षण गर्ने दायित्वलाई समेत दृष्टिगत गरी सनातन धर्मलाई राष्ट्रिय पहिचानका रूपमा अघि बढाउने उल्लेख गरिएको छ।

संविधानको धर्मनिरपेक्ष व्यवस्थासँग जोडियो बहस

कांग्रेस इतर समूहको यो निर्णयपछि नेपालको संविधानमा रहेको धर्मनिरपेक्षताको व्यवस्थासँग यसको सम्बन्धबारे राजनीतिक बहस सुरु भएको छ। नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४ ले नेपाललाई **‘धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवादउन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य’**का रूपमा परिभाषित गरेको छ।

नेपाललाई २०६३ जेठ ४ गते तत्कालीन पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको घोषणामार्फत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिएको थियो। त्यसबेला नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए।

त्यसपछि जननिर्वाचित संविधानसभाबाट निर्माण भएको संविधान २०७२ ले पनि धर्मनिरपेक्षताको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको हो। संविधान जारी हुँदा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए।

यस अर्थमा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार रहेका दुवै महत्वपूर्ण राजनीतिक चरणमा नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रका रूपमा अघि बढेको देखिन्छ। तर, अहिले कांग्रेसकै इतर समूहको भेलाले ‘धर्मनिरपेक्षता’ शब्द प्रयोग नगरी सनातन धर्म र संस्कृतिलाई राष्ट्रिय पहिचानसँग जोड्ने निर्णय गरेपछि पार्टीभित्रको वैचारिक बहस पुनः सतहमा आएको छ।

कांग्रेसको विधानमा के छ ?

नेपाली कांग्रेसको विधानमा धर्मनिरपेक्षता भन्ने शब्द स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छैन। विधानको धारा २ को उपधारा (२) मा प्रत्येक नागरिकका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, भाषिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक अधिकार तथा वैयक्तिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्ने उल्लेख छ।

त्यसैगरी विधानको धारा ९ अन्तर्गत नगर कार्यसमितिको काम, कर्तव्य र अधिकारमा धार्मिक, सांस्कृतिक, सार्वजनिक तथा ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण गर्न क्रियाशील रहने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि धार्मिक, सांस्कृतिक, सार्वजनिक तथा ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षणमा क्रियाशील रहने विषय समेटिएको छ।

तर, कांग्रेसको विधानले नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउने वा धर्मनिरपेक्षताको विकल्प खोज्ने विषयलाई स्पष्ट रूपमा पार्टीको नीतिका रूपमा स्थापित गरेको छैन।

कांग्रेसमा हिन्दु राष्ट्रको बहस पुरानै

कांग्रेसभित्र हिन्दु राष्ट्रको बहस पछिल्ला वर्षमा पटक–पटक उठ्दै आएको छ। १३औँ महाधिवेशनका क्रममा नेता खुमबहादुर खड्काको नेतृत्वमा हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर संकलन गरी पार्टी नेतृत्वसमक्ष बुझाइएको थियो।

यद्यपि कांग्रेसले त्यसबेला आधिकारिक रूपमा हिन्दु राष्ट्रको एजेन्डा स्वीकार गरेन। बरु धार्मिक स्वतन्त्रता र प्रत्येक नागरिकको आस्थाको सम्मान गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइयो।

१४औँ महाधिवेशनमा पनि ‘वैदिक सनातन हिन्दु राष्ट्र’को पक्षमा पार्टीभित्र बहस बलियो भएको थियो। डा. शशांक कोइराला, शंकर भण्डारीलगायत नेताहरूले हिन्दु धर्मसँग सम्बन्धित एजेन्डालाई सशक्त रूपमा उठाएका थिए।

त्यसपछि २०८० फागुनमा ललितपुरको गोदावरीमा सम्पन्न कांग्रेस महासमिति बैठकमा हिन्दु राष्ट्रको विषय अझै सशक्त रूपमा उठ्यो। केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीको नेतृत्वमा १ हजार ६३ जना महासमिति सदस्यले ‘वैदिक सनातन हिन्दु राष्ट्र’को पक्षमा हस्ताक्षर बुझाएका थिए।

महासमिति बैठकबाट पारित निर्णयमा भने सबै धर्मको सम्मान गर्ने र सनातन धर्म–संस्कृतिको संरक्षण गर्ने विषय समेटिएको थियो। त्यसबेला पनि कांग्रेसले औपचारिक रूपमा हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा निर्णय भने गरेको थिएन।

बीपी कोइरालाको धारणा पनि चर्चामा

कांग्रेसका संस्थापक तथा नेपालका प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला धर्मका विषयमा राज्य र व्यक्तिको आस्थालाई अलग रूपमा हेर्ने धारणा राख्थे। उनले सार्वजनिक रूपमा ‘राज्यको कुनै धर्म हुँदैन, तर व्यक्तिको धर्म हुन्छ’ भन्ने धारणा व्यक्त गर्दै आएका थिए।

यही कारण अहिले इतर समूहले सनातन धर्मलाई राष्ट्रिय पहिचानसँग जोडेर गरेको निर्णयलाई कांग्रेसको ऐतिहासिक वैचारिक धारसँग कसरी जोड्ने भन्ने विषयमा पनि बहस हुन थालेको छ।

देउवा : म व्यक्तिगत रूपमा हिन्दु हुँ, देशमा के हुने जनताले तय गर्छन्

इतर समूहको राष्ट्रिय भेलामा निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू व्यक्तिगत रूपमा हिन्दु धर्म मान्ने बताएका छन्। उनले हिन्दु परम्पराअनुसार व्रतबन्ध र विवाह गरेको तथा पशुपतिनाथमा पूजाआजा गर्ने गरेको उल्लेख गरे।

तर, देशमा धर्मका विषयमा कस्तो व्यवस्था हुने भन्ने कुरा जनताको निर्णयमा भर पर्ने उनको भनाइ थियो। देउवाले सबै नागरिकका लागि धार्मिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

देउवाको व्यक्तिगत धारणा र इतर समूहको सामूहिक निर्णयबीच पनि केही फरक देखिएको छ। देउवाले धर्मसम्बन्धी राज्यको व्यवस्था जनताको निर्णयमा निर्भर रहने बताएका छन् भने भेलाको निर्णयले सनातन धर्मलाई राष्ट्रको पहिचानका रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

केन्द्रीय समितिबाट धारणा बन्ने

यता कांग्रेस सहमहामन्त्री उदयशमशेर राणाले इतर समूहको राष्ट्रिय भेलाबाट पारित निर्णयबारे पार्टीभित्र अहिलेसम्म औपचारिक छलफल नभएको बताएका छन्।

उनका अनुसार केन्द्रीय समिति बैठक जारी रहेकाले उक्त निर्णयका विषयमा आवश्यक छलफल गरेर पार्टीको धारणा तय गरिनेछ।

इतर समूहको राष्ट्रिय भेलाबाट आएको पछिल्लो निर्णयले कांग्रेसभित्र धर्म, धार्मिक स्वतन्त्रता, सनातन संस्कृति र नेपालको संवैधानिक धर्मनिरपेक्ष व्यवस्थाबारेको बहसलाई फेरि तीव्र बनाउने संकेत गरेको छ। यद्यपि उक्त निर्णय कांग्रेसको आधिकारिक केन्द्रीय नीति वा पार्टीको औपचारिक निर्णय नभई इतर समूहको राष्ट्रिय भेलाको निर्णय भएकाले यसको संस्थागत प्रभावबारे आगामी केन्द्रीय समिति बैठक तथा पार्टीका औपचारिक निर्णय महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ।