नेपाल सम्वत् ११४६, गुंल्लाथ्वः ७ सप्तमी (३ भाद्र २०८३, १९ अगष्ठ २०२६) बुधबार, बाँपिझ्याला । कांग्रेसले पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षको विरोधबीच १५औँ महाधिवेशनको तयारी तीव्र बनाएको छ। २४ साउनदेखि १ भदौसम्म ललितपुरमा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले आगामी १६ देखि १९ असोजमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु पार्टीको वैधानिक तथा राजनीतिक दायित्व भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

बैठकले सभापति गगन थापाको संयोजकत्वमा महाधिवेशन मूल समिति गठन गरेको छ। समितिले आवास, खाद्य व्यवस्था, मञ्च व्यवस्थापन, अतिथि सत्कार, स्वास्थ्यलगायतका विषय हेर्न विभिन्न उपसमिति गठन गर्नेछ। महाधिवेशनको प्रचारप्रसार समितिको संयोजकमा प्रवक्ता देवराज चालिसे तोकिएका छन्।

महाधिवेशनमा सभापति थापाले मुख्य राजनीतिक प्रस्ताव पेस गर्ने भएका छन्। ‘आगामी दशक, लोकतन्त्र र कांग्रेस’ विषयलाई प्रस्तावमा विशेष महत्त्व दिइने उनले बताएका छन्। त्यस्तै, पार्टी उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले ‘राजनीतिक संस्कृतिमा क्षयको प्रवृत्ति र युगानुकूल रूपान्तरणको अभिभारा’ विषयमा प्रस्ताव पेस गर्नेछन्।

उपसभापति पुष्पा भुसालले प्रदेश निर्वाचनसम्बन्धी विशेष प्रस्ताव तथा महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले संगठनसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्ने तय भएको छ। महामन्त्री प्रदीप पौडेलको संयोजकत्वमा विधान संशोधन समिति गठन गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।

२२ दिनमै महाधिवेशन प्रक्रिया टुंग्याउने तयारी

कांग्रेसले महाधिवेशनको कार्यतालिका ३५ दिनबाट घटाएर २२ दिनमा सीमित गरेको छ। केन्द्रीय निर्वाचन समितिले मंगलबारदेखि निर्वाचन प्रतिनिधिहरूलाई अभिमुखीकरण तालिम सुरु गरेको छ।

कार्यतालिकाअनुसार ११ भदौमा निर्वाचन अधिकृतलाई जिल्ला खटाइनेछ भने १५ भदौमा वडामा निर्वाचन प्रतिनिधि पठाइनेछ। १६ देखि २० भदौसम्म वडामा अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन हुनेछ।

२४ भदौमा गाउँ–नगर वडा अधिवेशन, २७ भदौमा गाउँ–नगरपालिका अधिवेशन, ३१ भदौमा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र अधिवेशन तथा ३ असोजमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र एउटा भएका जिल्लाको अधिवेशन गर्ने तालिका छ। ७ असोजमा जिल्ला अधिवेशन र १० असोजमा प्रदेश अधिवेशन गर्ने कार्यतालिका तय गरिएको छ।

केन्द्रीय महाधिवेशन भने पूर्वनिर्धारित १६ देखि १९ असोजमै हुनेछ। विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिका अधिवेशन पनि भदौभित्र सम्पन्न गर्ने कांग्रेसको तयारी छ।

सदस्यता अद्यावधिकका लागि पुनः अवसर

कांग्रेसले डिजिटल अभिलेखमा अद्यावधिक हुन छुटेका क्रियाशील सदस्यलाई पुनः अद्यावधिक गर्ने अवसर दिने निर्णय गरेको छ। सदस्यता व्यवस्थापन समितिका निर्णय अनुमोदन गर्दै निश्चित समय तोकेर पुनः म्याद थप्ने निर्णय गरिएको हो।

डिजिटल प्रणालीमा देखिएका प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय समस्या समाधान गर्दै प्रक्रिया अघि बढाउन सदस्यता व्यवस्थापन समितिलाई आवश्यक अख्तियारीसमेत दिइएको छ।

थापा भन्छन्– असन्तुष्ट नेतासँग निरन्तर संवादमा छु

सभापति गगन थापाले महाधिवेशनका लागि समय अत्यन्त कम रहेकाले प्रक्रिया तीव्र रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।

मंगलबार निर्वाचन अधिकृतहरूलाई प्रशिक्षण दिँदै थापाले पार्टीभित्र असन्तुष्टि रहे पनि सहमतिका लागि आफू निरन्तर संवादमा रहेको बताए। निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले निर्वाचन प्रक्रियामा कुनै पनि प्रकारको अनियमितता, त्रुटि वा पूर्वाग्रह हुन नदिने बताएका छन्।

उनले अदालतले असोज १६ लाई महाधिवेशनको अन्तिम आधार मानेकाले अब समयको सुविधा नरहेको बताए। छोटो अवधिमा सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

निर्वाचन संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्काका अनुसार विभिन्न जिल्लामा निर्वाचन गराउन तोकिएका निर्वाचन अधिकृतलाई प्रशिक्षण दिइएको छ। अब उनीहरू सम्बन्धित जिल्लामा पुगेर स्थानीय तहदेखि महाधिवेशनको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउनेछन्।

देउवा पक्षको आपत्ति, प्रक्रिया रोक्न माग

पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले भने सभापति गगन थापा पक्षले अघि बढाएको महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्नुपर्ने अडान राखेको छ।

देउवा पक्षले पार्टीको आधिकारिकता तथा महाधिवेशन प्रक्रियासम्बन्धी विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकाले सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ। राष्ट्रिय भेला गर्दै देउवाकै नेतृत्वमा १५औँ महाधिवेशन गर्नुपर्ने धारणा पनि उसले अघि सारेको छ।

यसले कांग्रेसभित्र महाधिवेशनको मिति, नेतृत्व र पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद थप पेचिलो बनेको देखिएको छ।

सरकारमाथि कांग्रेसको प्रश्नैप्रश्न

केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले सरकारमाथि संसद्प्रति अनुत्तरदायी बनेकोदेखि नागरिकका दैनिक समस्यासमेत समाधान गर्न नसकेको आरोप लगाएको छ।

कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेका अनुसार कार्यपालिकाको शासकीय अराजकता, व्यवस्थापिकाप्रति अनुत्तरदायी व्यवहार, संवैधानिक निकाय तथा न्यायपालिकामा अनावश्यक हस्तक्षेप र शक्ति पृथकीकरणको सीमालाई उल्लंघन गर्ने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक शासनका लागि स्वीकार्य हुन नसक्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ।

कांग्रेसले संविधान र कानुनको सीमाभित्र रहेर शासन सञ्चालन गर्न तथा नागरिक र जनप्रतिनिधिप्रति पारदर्शी र जवाफदेही बन्न सरकारसँग माग गरेको छ। सरकारका सकारात्मक काममा सहयोग गर्ने र गलत काममा प्रश्न उठाउने प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निरन्तर निर्वाह गर्ने पनि कांग्रेसले जनाएको छ।

संसद् तथा संसदीय समितिमा देखिएका अमर्यादित गतिविधिप्रति पनि कांग्रेसले असहमति जनाएको छ। जनप्रतिनिधिले तथ्य, शिष्टता र संसदीय मर्यादा कायम गर्नुपर्ने उसको भनाइ छ।

महँगी, ग्यास र किसानका समस्यामा सरकारको ध्यानाकर्षण

कांग्रेसले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। स्थापित कानुनी प्रक्रिया पन्छाएर पत्रकार पक्राउ गर्ने, सञ्चारगृहमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने वा त्रासको वातावरण सिर्जना गर्ने काम स्वीकार्य नहुने कांग्रेसको भनाइ छ।

ग्यास संकट तत्काल समाधान गर्न तथा नेपाल आयल निगमको आयात, भण्डारण र वितरण व्यवस्थापनमा देखिएका कमजोरी सुधार गर्न पनि कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

खेतीको समयमा मल र बिउ उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पूरा नभएको भन्दै किसानलाई आश्वासनमा मात्र नराख्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ। दाल, चामल, चिनी र खानेतेललगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी बजार अनुगमन, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा कृत्रिम अभाव र कालोबजारी नियन्त्रणको स्पष्ट कार्ययोजना ल्याउनसमेत माग गरिएको छ।

कांग्रेसले वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणसँगै भूमिहीन नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने स्थायी समाधान खोज्नुपर्ने जनाएको छ।

विपद् पूर्वतयारीमा जोड

बैठकले विपद् आएपछि उद्धार र राहतमा मात्र केन्द्रित हुने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीलाई नियमित शासन प्रणालीकै अंग बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

जोखिमयुक्त बस्ती, सडक, नदी तथा डुबान र पहिरो प्रभावित क्षेत्रको नक्सांकन, पूर्वसूचना प्रणालीको विकास तथा उद्धार सामग्रीको पूर्वतयारी गर्न कांग्रेसले माग गरेको छ।

तराई–मधेशका विभिन्न स्थानमा भएका घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि सर्वस्वीकार्य न्यायिक आयोग गठन गर्न तथा पीडित, घाइते र क्षति व्यहोरेका नागरिकलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन पनि कांग्रेसले माग गरेको छ। चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी, राहत शिक्षक, यातायात व्यवसायी तथा किसानसँग सरकारले गरेका सहमति कार्यान्वयन गर्नसमेत बैठकले जोड दिएको छ।