बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) ले आयोजना गरेको दुई दिने बालअधिकार सिकाइ–सम्मेलनको दोस्रो दिन भएको राष्ट्रिय संवादमा विवाहको विद्यमान कानुनी उमेर २० वर्ष नै कायम राख्न सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।

बालविवाह अन्त्यसम्बन्धी राष्ट्रिय संवादमा सहभागीहरूले विवाहको न्यूनतम उमेर २० वर्षबाट घटाएर १८ वर्ष कायम गर्ने गरी कानुन संशोधन गर्नुको सट्टा विद्यमान कानुनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राखे।

नेपाल सम्वत् ११४६, गुंल्लाथ्वः ७ सप्तमी (३ भाद्र २०८३, १९ अगष्ठ २०२६) बुधबार, बाँपिझ्याला । राष्ट्रियसभा सदस्य रोशनी मेचेले बालविवाहलाई न्यूनीकरणमा मात्र सीमित नराखी पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न सबै क्षेत्रको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

केन्द्रीय बालकल्याण समितिका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तारक धितालले विवाहको कानुनी उमेर घटाउँदा बालबालिकाको शैक्षिक, मानसिक, आर्थिक तथा सामाजिक जीवनमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार कम उमेरमा विवाहले प्रजनन स्वास्थ्यमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्छ।

धितालले चीन, दक्षिण कोरिया र भारतलगायतका मुलुकमा २० वर्षपछि विवाह गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारले ल्याएको बालविवाह अन्त्यसम्बन्धी रणनीति, २०७२ को प्रभावकारी कार्यान्वयनमा तीनै तहका सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव चक्रबहादुर बुढाले बालविवाहले विकराल रूप लिन सक्ने भएकाले यसको अन्त्यका लागि सरकारले विभिन्न प्रयास गरिरहेको जानकारी दिनुभयो।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी उपसचिव गीता दाहालले बालविवाह निरुत्साहित गर्न राज्यसँगै परिवार, समुदाय र सम्बन्धित सबै पक्षको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो।

नेपालको संविधानको धारा ३० ले बालबालिकालाई बालविवाह गर्न बाध्य पार्न नहुने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७३ ले २० वर्ष उमेर नपुगी गरिने विवाहलाई दण्डनीय कसुरका रूपमा व्यवस्था गरेको छ।

सिजपका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले कम उमेरमा विवाह गरी सन्तान जन्माउँदा मातृ तथा शिशु स्वास्थ्यमा जोखिम बढ्नुका साथै जन्म तथा मृत्यु दरमा समेत प्रतिकूल असर पर्न सक्ने बताउनुभयो।

बाल उत्तरदायी बजेटको लेखापरीक्षण गर्नुपर्नेमा जोड

सम्मेलनको पहिलो दिन सांसद, विज्ञ तथा सरोकारवालाले बालबालिकाका लागि विनियोजित बजेटको कार्यान्वयन र उपलब्धिको नियमित लेखापरीक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं महिला तथा सामाजिक मामिला समितिकी सदस्य ज्ञानु पौड्यालले बाल उत्तरदायी बजेटको व्यवस्था भए पनि त्यसको प्रभावकारी लेखापरीक्षण हुन नसकेको बताउनुभयो।

उहाँले बालबालिकाका लागि विनियोजित बजेट कहाँ र कसरी खर्च भयो तथा त्यसबाट के उपलब्धि हासिल भयो भन्ने यकिन गर्न नियमित लेखापरीक्षण आवश्यक रहेको बताउनुभयो। बाल सुधारगृहमा रहेका बालबालिकाको अवस्था सुधार गर्न आवासीय विद्यालय सञ्चालनका लागि पहल सुरु गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो।

राष्ट्रिय योजना आयोगकी सदस्य रेशु अर्याल ढुङ्गानाले बालबालिका बेचबिखनको पूर्ण अन्त्य गर्नुपर्ने तथा बालबालिकाका अधिकार व्यवहारमै सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य गौरी प्रधान, राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का सदस्यसचिव दुर्गाप्रसाद चालिसे, केन्द्रीय बालकल्याण समितिका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तारक धिताल तथा गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईलगायतले बालबालिकाको सुरक्षा, संरक्षण र अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्य तथा सबै सरोकारवाला पक्ष गम्भीर बन्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।