०१ चैत, काठमाडौं । क्यानडाको २४ औँ प्रधानमन्त्रीको शपथ लिन गइरहेका क्यानडाका नयाँ प्रधानमन्त्री मार्क कार्नी ९ फेब्रुअरीमा दलको नेता चुनिएका थिए ।

नेपाली समयअनुसार राति ८:४५ बजे राजधानी ओटावा स्थित रिड्यू हलको बलरूममा हुने शपथग्रहणसँगै कार्नीले औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्नेछन् ।

अमेरिकामा ट्रम्पको उदय नभएको भए सायद न कार्नीको भाग्य खुल्थ्यो न त लिबरल पार्टीले नै यति सिट ल्याउन सक्थ्यो । किनभने केही समय अघिसम्म पनि क्यानडामा कन्जरभेटिभ पार्टी लोकप्रिय बनिरहेको थियो ।

तर, ट्रम्पको विवादास्पद अभिव्यक्ति र भन्सार दर वृद्धिपछि क्यानडामा राष्ट्रवादी भावना अचानक उर्लन थाल्यो । फलस्वरूप कन्जर्भेटिभ पार्टीको मत खस्कन थाल्यो ।

बैंकर र अर्थशास्त्री हुन् मार्क कार्नी

मार्क कार्नी एक अर्थशास्त्री तथा केन्द्रीय बैंकका पूर्व गभर्नर हुन्। सन् २००८ मा उनी बैंक अफ क्यानडाका गभर्नर चयन भएका थिए। क्यानडालाई मन्दीबाट बाहिर निकाल्न उनले चालेका कदमका कारण, सन् २०१३ मा उनलाई बैंक अफ इङ्ग्ल्यान्डको गभर्नर बन्ने प्रस्ताव गरिएको थियो।

बैंक अफ इङ्ग्ल्यान्डको ३०० वर्षको इतिहासमा उनी पहिलो गैर-ब्रिटिश नागरिक थिए, जसलाई उक्त जिम्मेवारी दिइयो।

उनी २०२० सम्म बैंक अफ इङ्ग्ल्यान्डमा आबद्ध रहे। ब्रेक्जिटको समयमा उनले लिएका आर्थिक निर्णयहरूले उनलाई बेलायतमा समेत चर्चित बनायो।

१६ मार्च १९६५ मा फोर्ट स्मिथ, क्यानडामा जन्मिएका मार्क कार्नीले हार्वर्ड युनिभर्सिटीबाट सन् १९९८ मा अर्थशास्त्रमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरे । मार्कका आमाबाबु दुवै स्कुल शिक्षक थिए।

सन् १९९३ मा अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीबाट स्नातकोत्तर गरेका उनले त्यहीबाट सन् १९९५ मा विद्यावारिधी सके ।

बहुमतभन्दा १७ सिट कम

कार्नीका अलावा उनका मन्त्रीपरिषद्का सदस्यहरू पनि शुक्रबार सपथ लिनेछन्। उनले ९ फेब्रुअरीमा लिबरल पार्टी दलको नेतामा चुनाव जितेका थिए, जहाँ उनलाई ८५.९ प्रतिशत भोट प्राप्त भएको थियो। कार्नीले हालका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोको स्थान लिन लागेका छन्।

लिबरल पार्टीसँग बहुमतभन्दा १७ सिट कम छ । कुल सिट ३३८ रहेको क्यानडामा बहुमतका लागि १७० मत चाहिन्छ । लिबरल पार्टीसँग १५३ सिट रहँदा कन्जर्भेटिभ पार्टीसँग १२० सिट रहेको छ । क्युबेक पार्टीसँग ३३ सिट छ भने न्यू डेमोक्रेटिक पार्टीसँग २५ सिट छ । ग्रीन पार्टीसँग २ सिट रहँदा स्वतन्त्र सिट ४ रहेको छ ।

पार्टी नेताको चुनाव जितेपछि कार्नीले प्रधानमन्त्री ट्रुडोसँग भेट गरेका थिए। उनीहरूबीच सत्ता हस्तान्तरणको विषयमा छलफल भएको थियो।

ट्रुडोले जनवरीमा प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गरेका थिए। शुक्रबार, उनले गभर्नर जनरलसमक्ष औपचारिक रूपमा राजीनामा पेस गर्नेछन्।

ट्रम्पसँग भिड्नुपर्ने चुनौती

धेरै मतदाताहरूको कार्नीको आर्थिक ज्ञान र उनीभित्र रहेको सन्तुलित स्वभावले ट्रम्पसँग भिड्नुपर्ने चुनौतीको सामना गर्न सक्ने बझाइ छ ।

उनी लिबरल पार्टीमा ट्रम्पका कट्टर आलोचक मानिन्छन्। कार्नीले देशको अहिलेको स्थिति ट्रम्पको कारण बिग्रिएको बताउने गरेका छन् ।

पछिल्लो मंगलबारको बहसमा उनले भनेका थिए, ‘ट्रम्पको धम्की आउनुअघि नै देशको अवस्था नाजुक भइसकेको थियो। धेरै क्यानाडेलीहरू निकै कठिन जीवन बिताइरहेका छन्। आप्रवासीहरूको संख्याले देशको अवस्था झन् बिगारेको छ।’

तर, कार्नी आफ्नो चुनाव प्रचारमा अत्यन्त सतर्क देखिएका छन्। प्रधानमन्त्री पदका उम्मेदवार भएपछि अहिलेसम्म उनले कुनै पनि अन्तरवार्ता दिएका छैनन्। यद्यपि, हालै ट्रम्पले क्यानडामा २५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने घोषणा गरेपछि कार्नीले केही आक्रामक प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

उनले ट्रम्प आएसँगै क्यानडाको अँध्यारो दिन सुरु भएको प्रतिक्रिया दिंदै आएका छन् । ‘क्यानडा कुनै दादागिरीका अगाडि झुक्नेछैन। हामी चुप लाग्ने छैनौं। हामीले लगानी बढाउने र क्यानडेली कामदारहरूलाई सहयोग गर्ने बलियो रणनीति बनाउनु पर्छ,’ उनले भने ।

राजनीतिक अस्थिरताको सम्भावना

गत वर्ष जुलाईमा एक सर्वेक्षणमा जस्टिन ट्रुडोको उत्तराधिकारीका रूपमा संभावित उम्मेदवारहरूको सूची बनाइएको थियो। त्यसबेला २,००० उत्तरदातामध्ये केवल ७ प्रतिशतले मात्र मार्क कार्नीलाई चिनेका थिए।

तर, जनवरीमा ट्रुडोले राजीनामा घोषणा गरेपछि उनले आफूलाई लिबरल पार्टीका प्रमुख उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत गरे।

यसपछि उनले पार्टीका कैयौं सांसद र मन्त्रीहरूको समर्थन पाए, जसले उनको दाबेदारीलाई बलियो बनायो। पछिल्लो मेनस्ट्रीट सर्वेक्षणअनुसार कार्नीलाई ४३ प्रतिशत मतदाताको समर्थन छ, भने पूर्व अर्थमन्त्री क्रिस्टिया फ्रील्यान्डलाई ३१ प्रतिशतको ।

तर, कार्नी कति समयसम्म प्रधानमन्त्री रहनेछन् भनेर यकिन गर्न गाह्रो छ। कारण, लिबरल पार्टीसँग संसदमा बहुमत छैन। प्रधानमन्त्री बनेपछि उनलाई अक्टोबरअघि नै देशभरि आम निर्वाचन गराउनुपर्ने हुन्छ। हाल उनी संसद सदस्य पनि होइनन्, त्यसैले उनले चाँडै चुनाव गराउनुपर्ने देखिन्छ।