Aug 19 2026 | २०८३, भाद्र ३ गते

Aug 19 2026 | २०८३, भाद्र ३ गते

मेटाविरुद्ध २९ राज्यको मोर्चाबन्दी : बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालको लतमा फसाएको आरोप

मेटाविरुद्ध २९ राज्यको मोर्चाबन्दी : बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालको लतमा फसाएको आरोप

नेपाल सम्वत् ११४६, गुंल्लाथ्वः ७ सप्तमी (३ भाद्र २०८३, १९ अगष्ठ २०२६) बुधबार, बाँपिझ्याला । फेसबुक र इन्स्टाग्राममार्फत बालबालिकालाई जानाजानी सामाजिक सञ्जालको लतमा फसाएको आरोपमा मेटाविरुद्ध दायर मुद्दाको सुनुवाइ अमेरिकामा सुरु भएको छ। २९ अमेरिकी राज्यले दायर गरेको यो मुद्दालाई सामाजिक सञ्जाल कम्पनीविरुद्धको अहिलेसम्मकै ठूलो कानुनी चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ।

क्यालिफोर्नियाको ओकल्यान्डस्थित अदालतमा सुरु भएको सुनुवाइ करिब छ सातासम्म चल्नेछ। सुनुवाइका क्रममा विभिन्न राज्यका वरिष्ठ कानुन व्यवसायी तथा मेटाका वकिलहरूले कम्पनीका सामाजिक सञ्जालका सुविधाले बालबालिका तथा किशोरकिशोरीमा पार्ने प्रभावबारे आ–आफ्ना तर्क प्रस्तुत गर्नेछन्।

राज्य पक्षका वकिलले मेटालाई इन्स्टाग्राममा ११ र १२ वर्ष उमेरका लाखौँ बालबालिका रहेको जानकारी हुँदाहुँदै उनीहरूलाई प्लेटफर्मबाट टाढा राख्न पर्याप्त प्रयास नगरेको आरोप लगाएका छन्।

क्यालिफोर्नियाका तर्फबाट बहस गर्दै वकिलले मेटाले बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य र गोपनीयतामा सामाजिक सञ्जालको सम्भावित असरबारे जानकारी हुँदाहुँदै प्रयोगकर्ताको संख्या बढाउने उद्देश्यले विभिन्न सुविधा प्रयोग गरेको दाबी गरे।

तर मेटाका वकिलले राज्य पक्षले प्रस्तुत गरेको तथ्यको विरोध गर्दै इन्स्टाग्राममा ११ र १२ वर्षका प्रयोगकर्ता ‘लाखौँ’ नभई एक लाखभन्दा केही बढी मात्र रहेको दाबी गरेका छन्। मेटाले सामाजिक सञ्जालको ‘लत’ भन्ने अवधारणाकै अस्तित्वमाथि प्रश्न उठाएको छ।

राज्य पक्षले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगका कारण किशोरकिशोरीको मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परेको दाबी गरेपछि मेटाका वकिलले भने सामाजिक सञ्जालबाट सकारात्मक अनुभव लिने किशोरकिशोरीको संख्यालाई बेवास्ता गरिएको तर्क गरेका छन्।

मुद्दामा राज्यहरूले मेटाबाट अर्बौं डलर क्षतिपूर्ति माग गरेका छन्। साथै बालबालिकालाई लक्षित गर्ने ‘लाइक’ देखाउने तथा अनन्त रूपमा सामग्री स्क्रोल गर्न मिल्ने जस्ता सुविधामा परिवर्तन गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।

मेटाविरुद्धको यो मुद्दाले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले बालबालिका तथा किशोरकिशोरीको सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य र गोपनीयताका लागि कस्तो जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा महत्वपूर्ण कानुनी नजिर स्थापित गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार