नेपाल सम्वत् ११४६, यंलागाः ४, चौथी (१४ असोज २०८३, ३० सेप्टेम्वर, २०२६) बुधबार बाँपिझ्याला । ऋण स्वीकृत गरिदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग घुस मागेको आरोप लागेका नेपाल बैंक लिमिटेडका पूर्वअध्यक्ष डा. चन्द्रबहादुर अधिकारीलाई विशेष अदालतले तीनवटै भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ।

विशेष अदालतका सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले अधिकारीलाई घुससम्बन्धी तीनवटै मुद्दामा कसुरदार ठहर गरेको हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८२ जेठमा अधिकारीविरुद्ध विशेष अदालतमा तीनवटा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारको अनुसन्धानअनुसार अधिकारीले विभिन्न ऋण प्रकरणमा सेवाग्राहीसँग कुल ७४ लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोप लगाइएको थियो।

तीमध्ये तनहुँको अकलादेवी ट्रेडर्सलाई २५ करोड रुपैयाँ ऋण स्वीकृत गरिदिने भन्दै २ प्रतिशतका दरले ५० लाख रुपैयाँ घुस मागेको आरोप थियो। रकममध्ये केही उनकी पत्नी मधुमाया अधिकारीको खातामा जम्मा भएको र केही रकम चेकमार्फत कारोबार भएको अनुसन्धानबाट खुलेको अख्तियारको दाबी थियो।

अनुसन्धानका क्रममा अधिकारीले आफ्ना चालक उमेश महर्जनमार्फत समेत रकमको कारोबार गर्ने गरेको भेटिएको थियो। चालकको खातासँग १४ पटक भएको कारोबारबाट २५ लाख ५७ हजार रुपैयाँ लिएको विवरणसमेत अनुसन्धानमा भेटिएको थियो।

त्यस्तै, भैरहवास्थित एक हस्पिटालिटी कम्पनीलाई ऋण उपलब्ध गराउने क्रममा ‘श्रीमती बिरामी भएकाले उपचार गर्नुपर्ने’ भन्दै रकम मागेको र १२ लाख तथा ७ लाख गरी १९ लाख रुपैयाँ लिएको आरोप अर्को मुद्दामा लगाइएको थियो।

तेस्रो मुद्दा हिमाल–तराई कन्स्ट्रक्सनसँग सम्बन्धित छ। उक्त कम्पनीले बैंकबाट ऋण लिन निवेदन दिएपछि अधिकारीले ऋण रकमको एक प्रतिशतका दरले पाँच लाख रुपैयाँ घुस लिएको अख्तियारको आरोप थियो।

अधिकारीविरुद्ध परेको उजुरीपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत छानबिन गरेको थियो। राष्ट्र बैंकको छानबिनपछि उनलाई पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्दै पाँच वर्षसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जिम्मेवारी लिन नपाउने गरी कारबाही गरिएको थियो।

अख्तियारले २०८१ माघमा अधिकारीको घरमा छापा मारेर चेक, बैंक खाताका विवरण तथा आर्थिक कारोबारसम्बन्धी टिपोट भएका डायरीलगायत सामग्री बरामद गरेको थियो। सोही सामग्री र अन्य प्रमाणका आधारमा थप ऋण प्रकरणमा घुस लेनदेन भएको निष्कर्षसहित अख्तियारले मुद्दा अघि बढाएको थियो।

विशेष अदालतले अन्य आरोपितहरूलाई केही मुद्दामा सफाइ दिए पनि अधिकारीलाई भने तीनवटै भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको हो। अदालतले सजाय भने निर्धारण गर्न बाँकी रहेको छ।