नेपाल सम्वत् ११४६, गुंल्लाथ्वः १३, द्वादसी (९ भाद्र २०८३, २५ अगष्ठ २०२६) मंगलबार, बाँपिझ्याला । बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटको समस्या समाधानका लागि तीन तहका सरकार र स्थानीय बासिन्दाबीच पटक–पटक सहमति भए पनि समस्या भने वर्षौंदेखि जस्ताको तस्तै रहँदै आएको छ। कागजी सहमति गर्ने तर कार्यान्वयनमा बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति, स्रोतमा फोहोर नछुट्याउने अभ्यास तथा जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जासम्बन्धी जटिलताका कारण बन्चरेडाँडाका स्थानीय पटक–पटक आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुँदै आएका छन्।

नुवाकोटको बन्चरेडाँडामा २०६२ जेठ ६ गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर विसर्जन गर्न थालिएको हो। त्यसयता फोहोर बोकेका गाडीलाई अवरोध नगर्न स्थानीयसँग सानाठूला गरी १७५ भन्दा बढी लिखित तथा मौखिक सहमति भइसकेका छन्। तर अधिकांश सहमति कार्यान्वयन नभएको स्थानीयको गुनासो छ।

फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधान खोज्न वर्तमान सरकारले पनि पहल थालेको छ। केही दिनअघि सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले उपत्यकाका विभिन्न पालिकाका प्रमुख, वातावरण विभागका अधिकारी, फोहोर व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित निकायका प्रमुख, विज्ञ तथा बन्चरेडाँडाबाट प्रभावित स्थानीयवासीका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्नुभएको थियो। उहाँले ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको समस्या र फोहोर व्यवस्थापनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर समाधान खोज्न थालेको बताउनुभएको छ।

ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख तथा काठमाडौँ उपत्यका मेयर्स फोरमका अध्यक्ष चिरीबाबु महर्जनले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर अव्यवस्थित रूपमा बन्चरेडाँडामा थुपारेर त्यहाँका बासिन्दामाथि अन्याय गरिएको बताउनुभयो। उहाँले वैज्ञानिक पद्धतिबाट फोहोर व्यवस्थापन गर्दै उपत्यकाका पालिकाहरूको संयन्त्र बनाएर बन्चरेडाँडा सञ्चालनको जिम्मेवारी दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

महर्जनका अनुसार स्रोतमा कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउन नसक्दा पछिल्ला चार वर्षमै बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटको करिब ६० प्रतिशत हिस्सा भरिइसकेको छ। अहिलेको व्यवस्थापन प्रणाली सुधार नगरे दुई–तीन वर्षमै ल्यान्डफिल साइट भरिने र त्यसपछि फोहोर व्यवस्थापनको समस्या झन् विकराल बन्ने उहाँको चेतावनी छ।

पालिकाले आफ्नै फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने

काठमाडौँ महानगरपालिका वातावरण व्यवस्थापन विभागकी प्रमुख सरिता राईले बन्चरेडाँडाको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न उपत्यकाका सबै स्थानीय तहले आफ्नो फोहोर आफैँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

बन्चरेडाँडामा काठमाडौँसहित उपत्यका र आसपासका बनेपा, धुलिखेल, पनौतीलगायत २३ स्थानीय तहको फोहोर पुग्ने गरेको छ। तर समस्या उत्पन्न हुँदा काठमाडौँ महानगरपालिका मात्रै जिम्मेवार हुने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने राईको भनाइ छ।

उहाँले स्रोतबाटै फोहोर छुट्याएर वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तथा सम्भव भएसम्म बन्चरेडाँडामा फोहोर लैजाने क्रम बन्द गर्नुपर्ने बताउनुभयो। संविधानले फोहोर व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको अवस्थामा सबै पालिकाले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने उहाँको जोड छ।

स्थानीयको चेतावनी : अब फोहोर फाल्न दिँदैनौँ

बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्र सरोकार समितिका संयोजक श्रीराम ढुङ्गानाले वर्षौंदेखि स्थानीयले उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा सहयोग गर्दै आए पनि आफूहरूको समस्या बेवास्ता गरिएको आरोप लगाउनुभयो।

उहाँका अनुसार सङ्घीय सरकार, तत्कालीन सहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौँ महानगरपालिकासँग पटक–पटक भएका सहमति कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। फोहोर बोक्ने गाडीका कारण दुर्घटना भएर धेरैको मृत्यु भएको र स्थानीय क्षेत्रमा स्वास्थ्य तथा वातावरणीय समस्या बढ्दै गएको उहाँको दाबी छ।

ढुङ्गानाले अब कुनै पनि हालतमा बन्चरेडाँडामा फोहोर फाल्न नदिने चेतावनी दिनुभएको छ। उहाँले काठमाडौँ उपत्यकाका पालिकाहरूलाई आफ्नै क्षेत्रभित्र फोहोर व्यवस्थापन गर्ने विकल्प खोज्न आग्रह गर्दै भदौ १५ गतेपछि बन्चरेडाँडामा फोहोर विसर्जन स्थायी रूपमा रोक्ने अभियान सुरु गर्ने बताउनुभयो।

काठमाडौँ महानगरकै फोहोर सबैभन्दा धेरै

बन्चरेडाँडा जाने विभिन्न २१ स्थानीय तहको फोहोरमध्ये काठमाडौँ महानगरपालिकाको हिस्सा सबैभन्दा बढी ४८.८ प्रतिशत रहेको छ। ललितपुर महानगरपालिकाको हिस्सा १० प्रतिशत र बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको पाँच प्रतिशत रहेको छ।

बन्चरेडाँडा फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थलको पूर्वाधार निर्माणमा हालसम्म एक अर्ब चार करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ भने थप ५१ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बराबरको ठेक्का कार्यान्वयनमा रहेको छ।

ल्यान्डफिल साइटका कारण करिब ५३९ हेक्टर क्षेत्रका ८७५ घरधुरी प्रत्यक्ष प्रभावित भएको जनाइएको छ। त्यस्तै, ल्यान्डफिल साइटको सीमाबाट तीन किलोमिटरसम्मको क्षेत्र अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित रहेको छ।

वर्षौँदेखि सहमति, आन्दोलन र अवरोधको चक्रमा फसेको बन्चरेडाँडाको समस्या अब तत्कालीन समाधानभन्दा दीर्घकालीन र वैज्ञानिक फोहोर व्यवस्थापन प्रणाली निर्माणतर्फ लैजानुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। स्रोतमा फोहोर छुट्याउनेदेखि वैकल्पिक व्यवस्थापन स्थलको खोजी, प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका माग सम्बोधन र तीनै तहका सरकारबीच स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्न सके मात्र बन्चरेडाँडाको समस्या स्थायी रूपमा समाधान हुने देखिन्छ।