नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्था केवल सरकार परिवर्तन वा नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदयको विषय मात्र होइन, यो लोकतान्त्रिक चरित्र, संवैधानिक मर्यादा र राज्य सञ्चालनको शैलीमाथिको गम्भीर बहस पनि हो। भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन स्थापना र पुरानो राजनीतिक संस्कृतिको अन्त्य गर्ने नारासहित उदाएको नयाँ राजनीतिक धाराले जनतामा ठूलो आशा जगाएको थियो। पुराना दलहरूप्रतिको निराशा, राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचारका आरोप र जनजीवनमा सुधार नआएको असन्तुष्टिले नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई उभिन सहज वातावरण बनाएको थियो। तर अहिले यही नयाँ राजनीतिक प्रवृत्तिमाथि नै लोकतान्त्रिक संस्थालाई कमजोर बनाउने, शक्ति केन्द्रीकरण गर्ने र संवैधानिक प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्ने आरोप लाग्न थालेका छन्।

विशेषगरी अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिले नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि प्रश्न खडा गरेको छ। संविधानले अध्यादेशलाई अपवादात्मक अवस्थाका लागि दिएको संवैधानिक अधिकार हो। संसद् बैठकमा नरहेको अवस्था वा आकस्मिक आवश्यकता परेको अवस्थामा मात्र यसको प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको हो। तर यदि अध्यादेशलाई नियमित शासन सञ्चालनको माध्यम बनाइन्छ भने त्यसले संसद्को भूमिकालाई कमजोर बनाउँछ। लोकतन्त्रमा संसद् केवल कानुन बनाउने संस्था मात्र होइन, कार्यपालिकामाथि निगरानी राख्ने र जनताको आवाज प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख थलो पनि हो। संसद्लाई छल्दै कार्यपालिका एक्लै निर्णय लिने प्रवृत्ति बढ्नु लोकतान्त्रिक सन्तुलन कमजोर हुनु हो।

आज नेपालमा उठिरहेको अर्को गम्भीर बहस सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश सिफारिससँग जोडिएको छ। वरिष्ठ न्यायाधीशलाई पन्छाएर कनिष्ठलाई अघि सारिएको भनाइले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ। न्यायालय कुनै सामान्य प्रशासनिक निकाय होइन; यो संविधानको रक्षक र नागरिक अधिकारको अन्तिम आश्रयस्थल हो। जब न्यायपालिकामाथि राजनीतिक प्रभावको आशंका उत्पन्न हुन्छ, तब नागरिकको न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर हुन थाल्छ। वरिष्ठताको परम्परा केवल औपचारिकता मात्र होइन, संस्थागत स्थिरता र आन्तरिक विश्वासको आधार पनि हो। यदि नियुक्तिको आधार योग्यता, अनुभव र संवैधानिक प्रक्रिया नभई राजनीतिक निकटता बन्न थाल्यो भने न्यायालयप्रति जनविश्वासमा गम्भीर असर पर्न सक्छ।

नेपालको लोकतन्त्रको अर्को चुनौती भनेको राज्य संयन्त्रमा कार्यपालिकाको प्रभाव विस्तार गर्ने प्रयास हो। निजामती सेवा, प्रशासनिक निकाय र अनुसन्धान प्रणाली राज्यका स्थायी संरचना हुन्। तिनीहरू कुनै राजनीतिक दल वा नेतृत्वको विस्तारको माध्यम बन्नु हुँदैन। तर यदि प्रशासनिक संयन्त्रलाई राजनीतिक निष्ठाका आधारमा चलाउन खोजियो भने त्यसले निष्पक्ष शासन प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछ। यस्तो अवस्थामा कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुने अवस्था रहँदैन। सत्ता नजिक भएकाहरू सुरक्षित हुने र आलोचक तथा विपक्षीमाथि चयनात्मक कारबाही हुने खतरा बढ्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नाममा शक्ति केन्द्रीकरण हुँदा अन्ततः पारदर्शिता होइन, डर र नियन्त्रणको राजनीति जन्मिन सक्छ।

आजको राजनीतिक वातावरणमा अर्को उल्लेखनीय पक्ष पुराना राजनीतिक दलहरूप्रति देखिएको तीव्र आक्रोश हो। पुराना दलहरूको आलोचना आवश्यक छ, किनकि तिनका कमजोरी, सत्ता केन्द्रित राजनीति र भ्रष्टाचारका घटनाले नै नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय गराएको हो। तर लोकतन्त्र प्रतिशोधको माध्यम होइन। लोकतन्त्रको मूल आत्मा बहुलवाद, सहअस्तित्व र वैचारिक प्रतिस्पर्धा हो। यदि “सबै पुराना खराब, हामी मात्र सही” भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोजियो भने त्यसले अन्ततः असहमति र आलोचनालाई नै शत्रुको रूपमा चित्रित गर्न थाल्छ। यस्तो राजनीतिक संस्कृतिले लोकतान्त्रिक संवादलाई कमजोर बनाउँछ र समाजमा ध्रुवीकरण बढाउँछ।

सुकुम्बासी बस्तीमाथि डोजर चलाउने घटनाले पनि राज्यको संवेदनशीलता र सामाजिक न्यायमाथि बहस जन्माएको छ। शहरी व्यवस्थापन आवश्यक छ, कानुन कार्यान्वयन पनि अपरिहार्य छ। तर गरिब, भूमिहीन र विस्थापित नागरिकलाई पुनर्वास, संवाद र सामाजिक सुरक्षाबिना हटाउनु सामाजिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत मानिन्छ। संविधानले नेपाललाई समाजवादउन्मुख लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको छ। समाजवादउन्मुख राज्यको दायित्व केवल सडक र भवन बनाउनु मात्र होइन, कमजोर वर्गको संरक्षण र सम्मानजनक व्यवस्थापन गर्नु पनि हो। यदि विकासको नाममा राज्यले गरिब नागरिकमाथि मात्र कठोरता देखाउँछ भने त्यसले शासनप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ।

नेपाल अहिले एउटा संवेदनशील मोडमा उभिएको छ। जनतामा भ्रष्टाचारविरोधी भावना बलियो छ, सुशासनको अपेक्षा पनि उच्च छ। तर सुशासनको नाममा लोकतान्त्रिक संस्था कमजोर बनाउने प्रवृत्ति बढ्दै गयो भने त्यसले दीर्घकालीन रूपमा लोकतन्त्रलाई नै संकटमा पार्न सक्छ। संसद्, न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय र प्रशासनिक संयन्त्रबीचको शक्ति–सन्तुलन लोकतन्त्रको आधार हो। यदि सबै शक्ति कार्यपालिकामा केन्द्रित हुन थाल्यो भने लोकतन्त्रको बाहिरी स्वरूप बाँकी रहे पनि त्यसको आत्मा कमजोर हुँदै जान्छ।

नेपाललाई अहिले आवश्यक परेको कुरा “क्रोधको राजनीति” होइन, संस्थागत सुधार हो। भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न कानुन बलियो बनाउन सकिन्छ, पारदर्शिता बढाउन सकिन्छ, प्रशासनिक सुधार गर्न सकिन्छ। तर संविधान, संसद् र न्यायपालिकालाई कमजोर बनाएर सुशासन स्थापना गर्न सकिँदैन। लोकतन्त्रमा सुधारको अधिकार हुन्छ, तर प्रतिशोधको राजनीति स्वीकार्य हुँदैन। राज्यले नागरिकमाथि शक्ति प्रदर्शन गर्नु अघि आफ्नै शक्ति र अहंकारमाथि नियन्त्रण गर्न सिक्नुपर्छ। अन्यथा “सुशासन” को लोकप्रिय नारा अन्ततः लोकतान्त्रिक संरचना कमजोर पार्ने राजनीतिक औजारमा रूपान्तरण हुन सक्छ।

आनन्द प्रसाद पोखरेल, नेता एमाले