नेपाल सम्वत् ११४६, गुंल्लाथ्वः ७ सप्तमी (३ भाद्र २०८३, १९ अगष्ठ २०२६) बुधबार, बाँपिझ्याला । बागमती प्रदेश सरकार गठनलाई लिएर नेकपा एमालेभित्र देखिएको आन्तरिक विवाद तत्कालका लागि टुंगिएको छ। प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ (जेएन) थपलियालाई यथावत् राख्दै भक्तपुर–२ (क) बाट निर्वाचित सांसद किरण थापामगरलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि बढाउने मध्यमार्गी निर्णय एमालेले गरेको छ।

थापलियाले संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिन अस्वीकार गरेपछि २७ साउनमा उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र बागमती प्रदेश इन्चार्ज महेश बस्नेतको समर्थन थापामगरलाई रहेकाले थपलियाविरुद्ध बहुमत जुट्ने अवस्था बनेको एमाले नेताहरू बताउँछन्। यद्यपि उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेललगायत नेताहरूको साथ पाएपछि थपलिया अन्तिम समयसम्म आफ्नो अडानमा कायम रहे।

पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न दलको नेतामा थपलियालाई नै कायम राखेर थापामगरलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति भएको हो। यससँगै बागमतीमा एमाले नेतृत्वको सरकार गठनको बाटो खुलेको छ।

थापामगरलाई मुख्यमन्त्री बनाउने विषयमा एमालेभित्र लामो समयदेखि दबाब र विवाद चल्दै आएको थियो। थपलियालाई पद छाड्न दबाब दिइएकै समयमा उनी अस्वस्थ भएर अस्पताल भर्ना भएका थिए। उनी डिस्चार्ज भएकै दिन हेटौंडामा उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो।

बागमतीको सत्ता समीकरण परिवर्तनसँगै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)भित्र पनि विवाद चर्किएको छ। पार्टी केन्द्रको निर्णयविपरीत प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले नयाँ मुख्यमन्त्री गठनका लागि समर्थन जनाएका छन्। पार्टी निर्णय अवज्ञा गर्ने सांसदहरूलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया राप्रपाले अघि बढाएको बताइएको छ।

ओलीको प्रभाव बढ्दै

बागमतीमा थापामगरलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णयसँगै एमालेको आन्तरिक शक्ति संघर्षमा अध्यक्ष ओली तत्कालका लागि बलियो देखिएका छन्। प्रदेश सरकार परिवर्तनसँगै मन्त्री बन्ने आकांक्षी नेताहरूको संख्या बढ्ने र त्यसले पार्टीभित्र शक्ति सन्तुलनमा समेत प्रभाव पार्ने एमालेका नेताहरूको बुझाइ छ।

प्रदेश सरकार परिवर्तनका लागि ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग तीनबुँदे सहमति गरेपछि बागमतीसँगै कर्णाली र सुदूरपश्चिममा पनि सत्ता समीकरण परिवर्तनको प्रक्रिया अघि बढेको छ। यी प्रदेशमा सरकार परिवर्तन हुँदा मन्त्रीहरू समेत फेरिएका छन्।

तर कोशी र लुम्बिनीमा भने ओलीको चाहनाअनुसार मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुन सकेको छैन। कोशीमा हिक्मतकुमार कार्कीलाई हटाएर तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई तथा लुम्बिनीमा चेतनारायण आचार्यलाई हटाएर भूमिश्वर ढकाललाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रयास भए पनि पार्टीभित्रैको विरोधका कारण तत्कालका लागि दुवै मुख्यमन्त्री पदमा कायम छन्।

पुनर्गठनको माग भने अलपत्र

यसैबीच, गत २१ फागुनको निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको पराजयपछि उठेको एमाले पुनर्गठनको माग भने अझै अघि बढ्न सकेको छैन।

उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’को नेतृत्वमा गत १५ जेठमा गठन गरिएको १५ सदस्यीय सुझाव संकलन कार्यदलले सात प्रदेशसहित १३ स्थानबाट सुझाव संकलन गरेको थियो। ती सुझावलाई प्रतिवेदनका रूपमा तयार गर्ने जिम्मेवारी बादल र महासचिव शंकर पोखरेललाई दिइएको थियो।

महासचिव पोखरेलले तयार पारेको प्रतिवेदन बादललाई बुझाइसके पनि एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि प्रतिवेदन अघि बढ्न नसकेको नेताहरूको भनाइ छ। बादलले प्रतिवेदन अध्ययन गरिरहेको बताउँदै प्रक्रिया लम्ब्याइरहेको स्रोतको दाबी छ।

यसैबीच अध्यक्ष ओलीले सार्वजनिक अभिव्यक्तिमार्फत पार्टी पुनर्गठनको मागप्रति असहमति जनाउँदै आएका छन्। उनले पुनर्गठन अभियान सञ्चालन गर्ने नेताहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।

एमालेका एक पदाधिकारीका अनुसार ओलीले अहिले प्रदेश सरकार हेरफेरमार्फत आफ्नो पक्षमा राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने र त्यसको प्रभाव केन्द्रीय कमिटीमा समेत पार्ने रणनीति लिएका छन्। सचिवालयमा आफू अल्पमतमा रहेको अवस्थामा केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत जुटाएर पार्टीभित्रका महत्वपूर्ण निर्णय आफ्नो पक्षमा पार्ने ओलीको प्रयास हुनसक्ने उनको विश्लेषण छ।

यद्यपि पुनर्गठन पक्षधर नेताहरू पनि केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत जुटाउने प्रयासमा छन्। एमालेको २९८ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा शक्ति सन्तुलन करिब बराबरीको अवस्थामा रहेको दाबी गर्दै उनीहरूले आगामी दिनमा पदाधिकारीहरूको भूमिकाले समीकरण थप निर्णायक बन्ने बताएका छन्।