नेपालमा २०६५ जेष्ठ १५ गते तत्कालिन संबिधानसभाले राजसंस्थाको अन्त्य गर्दै संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको घोषणा पछि २०७२ असोज ३ गते ७ बर्षमा नयाँ संबिधान घोषण भयो, नयाँ संबिधानले शासन ब्यबस्थामा परिवर्तन ल्यायो । बिभिन्न खाले भेदभावबाट नेपाली समाजका उत्पीडित बर्गले मुक्ती पाए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) केन्द्रले परिकल्पना गरेको आमूल परिर्वतनले सार्थकता पाएको थिएन । असमानता, बेरोजगारीदर क्रमशः बढी रहेका थियो ।

दुइ ठुला पार्टी एमाले काँग्रेसलाई सत्ताको मातले अहंकारले झन्झन निरंकुश दिशा तर्फ अग्रसर गरायो । शिक्षक ऐनको माग राखेर गरिएको आन्दोलन, मिटर ब्याजी पिडित र सहकारीबाट ठगिएका जनताको आवाज सुन्ने यो सरकारले कुनै चासो देखाएन बरु उल्टै २०८२ भाद्र १९ गतेको क्याविनेट बैठकले २५ वटा सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, टुईटर, ब्हाट्सएप, लगाएतमा प्रतिबन्ध लगायो । आर्थिक संकट, बेरोजगारी, असमानता, चर्को व्याजदर, राजनैतिक अस्थिरता, भ्रष्टचार र सरकार बिचौलियाको इशारामा मात्रै चल्नुले पनि युवाहरुमा आक्रोस थियो ।

१ करोड ३५ लाख मानिसहरुले प्रयोग गर्ने सामाजिक सञ्जाल माथी प्रतिबन्ध लगाए पछि २०८२ भाद्र २३ को दिन डिजिटल प्लेटफम (डिस्कोर्ड एप्स)प्रयोग गरि आक्रोसित युवा समुहद्वारा भष्ट्रचार अन्त्यको नारा दिइ आन्दोलनको आव्हान गरियो । नेपालमा २०४७ साल बैशाख देखि ३५ बर्षमा कृष्ण प्रसाद भट्राईहुदै सुशिला कार्कीसम्म ३० जना प्रधानमन्त्री भए । यो कार्यकाल जम्मा सातजनाको मात्रै हो । यसबाट अनुमान गर्न सकिन्छ राजनितिक अस्थिरताको चक्रभ्यु मुलुक थियो ।

यसबाट मुत हुन प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको खाँचो थियो । भष्ट्रचार सम्बन्धी कठोर कानुन बनाएर भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नु थियो । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने व्यक्तिहरुको ठुलै चुरिफुरि थियो । सुशासन हराउदेै गएको थियो । एउटा सामाजिक प्रशासनिक काम गर्न पार्टी सदस्य हुनु पर्ने नजिर बसेको थियो । पढेलेखेका ७० लाखभन्दा बढी युवाले एक दशकमा देश छोड्नु पर्ने बाध्यता बन्यो, न्यायालय ठुलाठालुको कमाइ खाने अखडा भयो यिनै कारणले पनि डिजिटल प्लेटफर्म प्रयोग गरि युवा पुस्ताले बिद्रोह गर्यो तर तत्कालिन केपी सरकारले २३ सय भन्दा बढी घाइते र ७६ जनाको ज्यान जाने गरि भिषण दमन ग¥यो र ठुलो धनजनको क्षती भयो ।

अन्तमा रोमनियाको राष्ट्रपती चाउचेस्किको जस्तै नियती भयो केपी ओलिको तर चाउचेस्कि जस्तै परिघटना बेहोर्नुृ परेन सैनिक हेलिकप्टर चढेर हेटौडाको सुपारीटार सैनिक ब्यारेकमा लुकेर बस्न प¥यो । आन्दोलन हुनुको कारण मध्ये सरकारमा, पार्टी सगठनमा, सार्वजनिक पदमा दोहो¥याइ तेह्रयाइ गैरहने, नेपोटिजम (नातावाद) प्रवृति पनि कारक तत्व हो । नेपालमा अहिले १ सय ३० वटा भन्दा बढी राजनैतिक दल दर्ता भएको भए पनि अस्थित्वमा भने ५ देखि ७ वटा दल मात्रै छन् । अहिले हामी दलिय ब्यवस्था भन्दा बहिरको शासन ब्यबस्थाको परिकल्पना गर्न सक्दैनौ । भौगोलिक हिसावले हङकङ भन्दा नेपाल १३३ गुनाले ठुलो छ । हाम्रो देशामा भौतिक पुर्वाधारको हिसावले हेर्दा सडक पञ्चायत कालमा ९ हजार किलोमिटर निमार्ण भयो ।

बहुदलको बेला १५ बर्षमा १९ हजार किलोमिटर सडक बने भने २०६० साल देखि २० बर्षमा ( गणतन्त्र आए पछि) १ लाख २५ हजार किलोमिटर सडक निमार्ण भए । धेरै सडक निमार्ण भए पनि लगानीको अनुपातमा सडकबाट सडक कर मात्रै राज्यले आम्दानी मन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो उत्पादित बस्तुहरु निर्यात कम र आयत बढीदरमा हुने अवस्था भयो । अहिले नेपालमा बेरोजगारदर २० प्रतिशतले बढेको छ । राजनैतिक संयन्त्रमा पुरानो अनुहार दोहोरिने बिरासतको कारणले नयाँ नतिजा केही पनि नआउने भएकोले युवाहरु निराश थिए र छन् । भाद्र २३, २०८२ को शान्तिपुर्ण आन्दोलनमा भ्रष्टचारको अन्त र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्ने जायज माग थियो ।  उक्त दिन आन्दोलनले निषेधित क्षेत्र तोडन सक्ने कुरालाइ मध्य नजर राख्दै उच्च सर्तकता अपनाउनु पर्दथ्यो । घुसपैठ हुने कुरामा चासो दिनु पर्दथ्यो तर भएन । सिंहदरवारको नेपाल आर्मीले सिंहदरवार जोगाउन सकेन र सिंहदरवार जलि रहयो । यसरी धनजनको क्षती सहित भएको आक्रोस बिद्रोहमा परिणत भयो र एउटा सताधारी शक्तिको बर्हिगमन भयो सरकार प्रमुख सैनिक हेलिकेप्टर चढेर भाग्नु प¥यो। नेपाली ईतिहासमा बिभिन्न खाले संघर्ष र आन्दोलनहरु भएका छन्।

२००७ सालमा राणबिरोधी संघर्षमा ४ जनालाइ फाँसीको सजाय दिइयो सयौ घाइते भए १५० जना भन्दा बढीको ज्यान गयो । २०४६ सालमा बहुदलीय ब्यबस्थाको पक्षमा आन्दोलन हुँदा ५० जनाको ज्यान गयो २०५२ सालमा राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्र स्थापना गर्नको खातिर जनयुद्धको क्रममा ओएचसिएचआर को रिपोर्ट अनुसार सुरक्षाकर्मी ४५ सय माओवादी लडाकु ८ हजार दुइसय पचास र दुवै पक्ष वाट सर्वसाधारण ५ हजारको ज्यान गयो भने १३ सय जना बेपता छन् र हजारौ घाईते भए । २०६२।०६३ को जनआन्दोलनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शासन ब्याबस्था प्राप्त गर्न २० जनाले बलिदान दिनु प¥यो । ८ सेप्टेम्वरमा (२३ भाद्र २०८२) युवाहरुले अव्हान गरेको आन्दोलनमा ७६ जनाले ज्यान गुमाउन पर्यो भने २३ सय जति घाईते भए । यसरी समयको बिभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनको जगमा प्राप्त उपलब्धी (शासन ब्यबस्थाको रक्षा गर्दै जनताको अवस्था बदल्नु पर्ने आजको प्रमुख बिषय र आवश्यकता हो ।

नेपालको भु–राजनितिक गतिबिधि र अबस्थाको बारेमा हामीले समिक्ष गर्ने हो भने सजिलै भन्न सक्छौं । नेपालको राजनिति र संबिधान संकटमा छ । प्रतिशोध, पुर्वाग्राही अभिव्यक्ति, उताउलो कुरा, उखान तुक्का र अराजक शैलीे राष्ट्रकोलागी घातक हुन सक्छ र राष्ट्रियता खतरामा पर्न सक्छ । राजनितिक बिषय र घटनाक्रम नेपाली नागरिकको साझा बिषय हो । हरेक पार्टीले आन्तरिक पक्षमा देखा परेको प्रबृति र जनवादको बिषयमा समिक्षा गर्दै अगाडी बढ्नु पर्छ ।

दलिय ब्यबस्था र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बिकल्प अन्य हुनै सक्दैन । युवाहरुले उठाएको जायज माग भ्रष्ट्राचार अन्त्यको लागी कठोर कानुन, रोजगारी सिर्जना, न्याय र समानता,  "C:\Users\ADMIN\Desktop\crisis in nepali poltices" स्थाई सरकार लगाएत बिषय सम्वोधन हुनुपर्छ । अहिले ब्यबस्थापिका बिघटन गरिएको अवस्था छ । २०७२ को संबिधानबाट प्राप्त उपलब्धीको रक्षा गर्दै संबिधान संसोधन गरी कार्यन्वयन हुनको लागी ताजा जनमतको आवश्यकता पर्छ त्यसकारण निर्धारित समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र संकट ग्रस्त राजनितिक भुमरीबाट उम्कनको लागी साझा संकल्पको आबश्यकता छ । सम्भावित जोखिमको समाधान भनेको साझा तर एउटै प्रस्थान बिन्दु, एउटै गन्तब्य–समाजबाद उन्मुख सम्बृद्धिको परिकल्पना साथ अगाडी बढ्नु पर्छ ।

जनस्तरमा बढेको निराशा र अविश्वास बाट उनीहरुलाई सम्पुर्ण रुपले मुक्त गर्नु पर्छ । राजनैतिक अन्यौलता लामो समय सम्म रहि रह्यो भने नेपालको भुराजनितिमा बाहिय शक्ति राष्ट्रहरुको हस्तक्षेप हुन्छ र नेपाल बिदेशीहरुको परेडखेल्ने स्थान बन्न सक्छ । आम नागरिक राजनितिक दल सबै सचेत बनौं।

लेखक  नेकपा  (माओवादी केन्द्र) दोलखा जिल्ला पार्टी अध्यक्ष हुनु हुन्छ ।