अश्विन दानी
नेपाल फेरि एउटा परिवर्तनको ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ । दशकौं लामो राजनीतिक संक्रमण, जनताको राज्यप्रति असफल आशा र भ्रष्टाचारले थकित जनतामा विशेषगरी नयाँ पुस्ता-जेन जेड (Gen Z) उठेर आएको छ ।

सोसल मिडियामा प्रतिबन्ध, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप, र नातावाद–भ्रष्टाचारको श्रृङ्खलाबद्ध गुनासोले यो पुस्ता सडकमा निस्कियो । ‘जेन जेड आन्दोलन’ले मुलुकभर राजनीतिक चेतना र जनदबाबको नयाँ तरंग ल्यायो ।

आन्दोलनको मूल कारण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रतिबन्ध, नातावाद-भ्रष्टाचार, र दलहरूको अकर्मण्यता नै हो ।

युवापुस्ताको आक्रोश सडकमा उम्लियो, २१ जनाको ज्यानको बलिदान भयो, र अन्ततः प्रधानमन्त्रीको राजीनामासहित अन्तरिम सरकारको बाटो खुलेको छ । 

अन्तरिम सरकार अस्थायी हुन्छ, तर यसले भावी राजनीतिक संस्कृतिको दिशा निर्धारण गर्छ। त्यसैले तीन आधारभूत मान्यता आवश्यक छन् । 

समावेशिता : दलका अनुहार मात्र होइन, प्रष्ट छवि भएका बुद्धिजीवी, पेशेवर र युवा प्रतिनिधि अनिवार्य ।

समयसीमा : अधिकतम १२ महिना, अन्तरिम सरकार आफैंमा स्थायी विकल्प होइन, निर्वाचनतर्फको पुल हो।

न्यूनतम साझा कार्यक्रम : ठूलो सपना होइन, तर तुरुन्त लागू गर्न सकिने व्यावहारिक सुधारहरू

यस्तो संरचनाले अस्थिरता घटाउँछ, विश्वास बढाउँछ, र नयाँ नेपालको सम्भावना खोल्छ । 

अब प्रश्न उठ्छ-अबको नेपाल कस्तो बनाउने ?

उत्तर स्पष्ट छ-यस्तो नेपाल जसले लोकतन्त्रलाई परिपक्क बनाओस्, पारदर्शी, जवाफदेही सुशासनसहितको सरकार बनोस् जसले अबका युवा पुस्ताको भविष्य स्वदेशमा नै सुनिश्चित गर्न सकोस् । 

लोकतन्त्रको पुनर्जागरण

नेपालको लोकतन्त्रले दशकौंयता संघर्ष भोगेको छ। भोट त हुन्छ, तर जनविश्वास न्यून छ। अबको सुधार यसरी  हुनुपर्छ :-

• निर्वाचन प्रणाली सुधार : सम्पत्ति, आपराधिक रेकर्ड र खर्च विवरण अनिवार्य खुलासा। डिजिटल प्रचारमा नियमन।

• भ्रष्टाचारमाथि शून्य–सहिष्णुता : सार्वजनिक खरिदमा अनिवार्य खुला टेन्डर, फास्ट–ट्रयाक भ्रष्टाचार अदालत।

• राजनीतिक नियुक्तिमा नियन्त्रण : योग्यताभन्दा नातावाद हाबी हुने प्रवृत्ति अन्त्य।

यी सुधारहरू बिना लोकतन्त्र केवल औपचारिक अभ्यासमै सीमित रहन्छ।

युवापुस्ताको माग र भविष्य

‘जेन जेड’ आन्दोलनले राज्यलाई स्पष्ट सन्देश दिएको छ-हामीलाई सुन्नुपर्छ, अवसर दिनुपर्छ।
त्यसैले:-

• रोजगारी सिर्जना : IT, पर्यटन र कृषि–उद्योगमा युवा–केन्द्रित रोजगारी प्याकेज। स्टार्टअपलाई सीड फन्ड र कर छुट।

• कौशल विकास : छोटो अवधिका तालिम-कोडिङ, हेल्थकेयर, मेकाट्रोनिक्स-स्थानीय सरकारसँग साझेदारी।

• राजनीतिमा सहभागिता : मन्त्रालयस्तरका युवा सल्लाह परिषद्, प्रमुख आयोग/बोर्डमा न्यूनतम ३०% युवा प्रतिनिधित्व।

यदि यी कदम चालिएनन् भने नयाँ पुस्ताले फेरि निराशा अनुभव गर्नेछ, जसको परिणाम अझ ठूलो अस्थिरता हुन सक्छ।

डिजिटल स्वतन्त्रता र पारदर्शिता

सोसल मिडियामा प्रतिबन्ध लगाएर आन्दोलनलाई दबाउन खोज्नु नै वर्तमान संकटको मुख्य कारण बन्यो। यसैले भविष्यमा:-

• डिजिटल स्वतन्त्रता ऐन : सोसल मिडिया वा इन्टरनेट बन्द गर्न अदालतको अनुमति आवश्यक।

• पारदर्शिता : सरकारका हरेक निर्णय, बजेट र खरिद विवरण सार्वजनिक पोर्टलमार्फत उपलब्ध।

• नागरिक सहभागिता : नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष टिप्पणी गर्न सकिने ई-प्लेटफर्म।

यो नयाँ पुस्ताको विश्वास जित्ने आधारशिला हुनेछ।

संघीयता र स्थानीय सशक्तीकरण

संविधानले संघीयता दिएको छ तर व्यवहार अझै कमजोर छ।
अन्तरिम चरणमै: -

• स्थानीय सरकारलाई प्रदर्शन–आधारित बजेट।

• नागरिक सुनुवाइ र स्कोरकार्ड प्रणाली।

• प्रदेश–केन्द्रबीच स्पष्ट जिम्मेवारी MoU।

संघीयता केवल राजनीतिक संरचना होइन, सेवा–वितरणको आधार हुनुपर्छ।

संक्रमणकालीन न्याय र मानवअधिकार

आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाको बलिदान राज्यले बिर्सन मिल्दैन।

• स्वतन्त्र छानबिन आयोग, तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन।

• पीडित परिवारलाई तत्काल राहत र दीर्घकालीन पुनर्स्थापना।

• सुरक्षा निकायमा सुधार-भीड नियन्त्रणमा संयम, बडीक्याम र स्वतन्त्र अनुगमन।

न्याय बिना नयाँ नेपालको जग कमजोर रहन्छ।

निर्वाचनतर्फको यात्रा

अन्तरिम सरकारको अन्तिम जिम्मेवारी हो-स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वासिलो निर्वाचन सम्पन्न गर्नु।

• पहिलो ३ महिनाभित्र मतदाता सूची शुद्धीकरण।

• ६ महिनाभित्र दलको आडिट र उम्मेदवार आचारसंहिता।

• १२ महिनाभित्र स्वतन्त्र निगरानीसहित निर्वाचन सम्पन्न।

यसपछि मात्र अन्तरिम सरकारको भूमिका समाप्त हुन्छ।

निष्कर्ष : नयाँ पुस्ता, नयाँ नेपाल

नेपाल अहिले निर्णायक क्षणमा छ। जेन जेड आन्दोलन केवल सरकार परिवर्तनको माग मात्रै नभएर नेपालको आगामी परिवर्तनको दिशानिर्देश गर्न सकोस् । आगामी दिनमा अन्तरिम सरकारले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने, युवालाई केन्द्रमा राख्ने, डिजिटल स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने, संघीयतालाई जीवन्त बनाउने, न्यायलाई प्राथमिकता दिने
नीति अपनाउन सकोस् । 

भ्रष्ट्रचार रहित, सुशासनयुक्त पारदर्शी र पूर्ण जनताप्रति उत्तरदायी सरकार बनाउन सफल रहोस्  । 
यस्तो नेपाल मात्र आजको आन्दोलनको बलिदानप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली हुनेछ।