सगुन श्रेष्ठ

नेपाल सरकारको हालै सामाजिक सञ्‍जाललाई बन्द गर्ने निर्णय हेर्दा पर्याप्त तयारी र अध्ययनबिना हतास र हतारमा गरिएको प्रत्युत्पादक निर्णय जस्तो देखिन्छ ।

अस्पष्टताहरू  
सामाजिक सञ्‍जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न बनेको निर्देशिका २०८१, जसले हालको मुद्दा उठाएको छ, त्यही निर्देशिकामा नै पर्याप्त कमजोरीहरु देखापर्छन् । जस्तो कि, उक्त निर्देशिकाको खण्ड ४, सामाजिक सञ्‍जाल प्रयोगकर्ताले गर्न वा गराउन नहुने कार्यहरूअन्तर्गत बेनामी वा छद्मभेषी पहिचान सिर्जना नगराउने या त्यसबाट विषयवस्तु उत्पादन या सेयर नगराउने भनिएको छ । कुनै नकारात्मक कुराहरू सम्प्रेषण गर्दा यी माथिका बुँदाहरू लागु हुन सक्ला तर जब सकारात्मक सन्देशहरु सामाजिक सञ्‍जालहरूमा वितरित हुन्छन्, त्यसबखतमा आफ्‍नो विवरण खोल्‍नुपर्ने जुन बाध्यात्मकता थोपर्न खोजिएको छ, त्यो त्यति तर्कसङ्‍गत देखिन्‍न । यहाँ समस्या कहाँनिर देखिन्छ भने अनलाइनबाट निर्मित परोक्ष जगत् फरक जगत् हो । यदि अनलाइन भित्रको वैयक्तिक साक्षरता या पर्सनल लिट्रेसीलाई हेरियो भने एउटा व्यक्तिले अनलाइनमा आफूलाई कसरी सभ्य रूपमा उपस्थित गर्दछ भन्‍ने त्यो उसको निजी कुरा हो । बस, अरुलाई हानि पुर्‍याउनु भएन ।  

यसैगरी बुँदा ७ मा सामाजिक सञ्‍जाललाई दर्ता गर्दा चाहिने सम्पर्क बिन्दुको जिम्मेवारीको कुरा गरिएको छ । यदि निर्देशिका विपरीत सामाजिक सञ्‍जालमा विषयवस्तु सम्प्रेषण गरिएको छ भने त्यसलाई आवधिक वा पूर्ण रूपमा निष्क्रिय बनाई ‘सामाजिक सञ्‍जाल व्यवस्थापन इकाइ’ र सम्बद्ध निकायहरूलाई जानकारी दिनुपर्ने कुरा गरिएको छ । तर, विडम्बना यस्तो ‘इकाइ’ कुन मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छ र सम्बद्ध निकायहरू भन्‍नाले कुन कुन निकायहरूलाई जनाउँछ, त्यसको कुनै विवरण निर्देशिकामा स्पष्ट छैन । यसले के जनाउँछ भने यदि सामाजिक सञ्‍जाल सञ्‍चालकहरूले सूचीकृत गर्न चाहेको खण्डमा पनि धेरै अस्पष्टताहरूका बिचमा सूचीकृतका लागि आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ ।

मन्त्रालयको भूमिका
खण्ड १० ‘मन्त्रालयको भूमिका तथा जिम्मेवारी’ अन्तर्गत ‘क’ मा सम्बद्ध निकाय तथा अन्य सरोकारवाला निकायबिच समन्वय कायम गर्ने भन्‍ने कुरामा, मन्त्रालयले कत्तिको चासो लिएर अघि बढ्यो, यो गर्भकै कुरा छ । के मन्त्रालयले सामाजिक सञ्‍जाल सञ्‍चालकहरूसँग कुनै अग्रिम समन्वय गर्ने प्रयास गरेको हो त ?

के मन्त्रालयले सामाजिक सञ्‍जाल सञ्‍चालक र व्यवस्थापकहरूले सूचीकृत हुन तयार हुँदा कस्ता जटिलता देख्छन् भन्‍ने कुराहरू उनीहरूसँग छलफल गरेको छ त ? यसरी नै खण्ड १० को ‘ख’ मा सामाजिक सञ्‍जालको प्रयोगसम्बन्धी विषयमा सचेतनामूलक क्षमता अभिवृद्धि र अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्ने गराउने कुराहरूको उल्लेख गरिएको छ  । के मन्त्रालयले सामाजिक सञ्‍जाल प्रयोगसम्बन्धी यस्ता सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ त ? आफूले गर्नुपर्ने भूमिकाहरूबाट चाहिँ पन्छिएर, सामाजिक सञ्‍जाललाई नियन्त्रण गर्ने कुरा मात्र गर्दा ‘कामकुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भन्‍ने उखान चरितार्थ हुन जान्छ ।  

अध्ययनको कमी
कुनै कुराको निर्णय लिनुपूर्व उक्त विषयहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरू के कस्ता छन् र झट्ट लिने निर्णयहरूले  देशका कस्ता कस्ता सामाजिक आर्थिक र अन्य पक्षहरूमा असर पर्छ भन्‍ने कुराको पनि मूल्याङ्‍कन गर्नु जरुरत छ । जस्तो कि प्रजातान्त्रिक विकसित मुलुक बेलायतमा हेर्ने हो भने त्यहाँ सामाजिक सञ्‍जालहरू सूचीकृत छैनन् तर त्यहाँ प्रयोग हुने सामाजिक सञ्‍जालहरूको नियमनका लागि अनलाइन सेफ्टी एक्ट छ र Ofcom भन्‍ने नियमन गर्ने निकाय छ । उक्त एक्टले के कस्ता विषयवस्तुहरू प्रसारण गर्न सकिन्छ र कस्ता कस्ता विषयवस्तुहरू गैरकानुनी हुन् भन्‍ने तय गरेको छ । हाम्रो सरकारले पनि बनाउनुपर्ने यस्तै कानुन थियो । नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्‍जालको सञ्‍चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ ल्याउन खोजेको थियो। तर भद्दा कमीकमजोरीहरूले भरिएको उक्त विधेयक पनि त्यसै थन्किएको छ । पर्याप्त अध्ययन र छलफलबाट भन्दा एकाध मान्छेहरूको विचारबाट जब यस्ता कानुन बन्‍न खोज्छन्, तब ती नियम या कानुनहरु प्रत्युत्पादक बन्छन् ।  नेपाल प्रजातान्त्रिक देश हो । यसले चीनको केही सामाजिक सञ्‍जाल र डिजिटल  टुलहरूलाई बन्देज गर्ने नीतिको अनुसरण गर्न सक्दैन । त्यसैले आफूजस्तै प्रजातान्त्रिक देशमा कस्ता नियमहरू छन् र आफ्‍नो माटो सुहाउँदो कस्तो नियम बन्‍नुपर्छ भनेर पर्याप्त छलफल र अध्ययन हुनुपर्छ ।  

निष्कर्ष  
यसपालि सामाजिक सञ्‍जाललाई बन्द गरियो । अब केही समयपश्चात् ए आई टुलहरूको बढ्दो प्रयोग हुन्छ । अनि, के नेपाल सरकारले तिनीहरूलाई पनि सूचीकृत गर्न भन्‍ने र नमानेमा बन्देज लगाउने ? पहिलो कुरा, नेपाल सरकारले आफ्‍नो औजार बलियो बनाउँदै जानुपर्ने हुन्छ, अर्थात् यस्ता डिजिटल टुलहरूको प्रयोगसम्बन्धी नियम र निर्देशिकाहरु स्पष्ट र तर्कसङ्‍गत बनाउनुपर्छ, सँगसँगै विद्यालय, विश्वविद्यालय र अनौपचारिक शिक्षामा यस्ता डिजिटल टुलहरूको प्रयोग र डिजिटल साक्षरतासम्बन्धी कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर धेरैभन्दा धेरै सञ्‍चालन गर्नुपर्छ । आलोचनात्मकीय साक्षरतातिर सरकारका निकायहरूले ध्यान दिनुपर्छ र सँगसँगै कानुन निर्माण गर्दै सही रूपमा नियमन गर्नुपर्छ । नत्र, प्रतियुत्पादक रूपमा देखिएका नीतिहरूले आफैलाई बन्देज गराउन के बेर ? टेक्‍नोलोजी अति तीव्र गतिमा विकसित भइरहेको स्थितिमा नेपाल सरकारले कति चिजहरूलाई नियन्त्रण गर्ने सामर्थ्य राख्ला, भन्‍न गाह्रो छ । त्यसैले, पहिले आफ्‍नो पूर्वतयारी कति छ भन्‍ने कुराको मूल्याङ्कन गरी यी विषयवस्तुसँग सम्बन्धित विज्ञहरूसँग छलफल गरेर अघि बढेमा भने अनावश्यक बहसमा नेपाल सरकार नअलमलिन सक्‍छ र परिपक्व निर्णय गर्नतिर उन्मुख हुने छ ।