नेपाल सम्वत् ११४६, गुंल्लाथ्वः ९ नवमी (५ भाद्र २०८३, २१ अगष्ठ २०२६) शुक्रबार, बाँपिझ्याला । सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउन एक महिनाभित्र देखिने सुधार ल्याउने घोषणा गरेको छ। यसका लागि सरकारले ‘सार्वजनिक सेवा तत्काल सुधार कार्ययोजना, २०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले स्वीकृत गरेको उक्त कार्ययोजना देशभरका सबै मन्त्रालय, सचिवालय, विभाग, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा तत्काल कार्यान्वयन गर्न शुक्रबार पत्राचार गरिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

कार्ययोजनाले अतिरिक्त बजेट वा ठूला भौतिक संरचना निर्माणमा जोड नदिई हाल उपलब्ध जनशक्ति, कार्यशैली र सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै ३० दिनभित्र नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी सेवा सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

कार्ययोजनाअनुसार पहिलो तीन दिनभित्र सरकारी कार्यालयले सेवाग्राहीको मुख्य १० समस्या पहिचान गर्नुपर्नेछ। भिड हुने समय, अनावश्यक रूपमा दोहोरिने कागजात, सेवामा हुने ढिलाइ र अन्य समस्या पहिचान गरी समाधानको जिम्मेवारीसमेत तोक्नुपर्नेछ। पुराना सूचना बोर्ड हटाएर स्पष्ट र अद्यावधिक सूचना राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसपछि चौथोदेखि सातौँ दिनसम्म तत्काल समाधान गर्न सकिने समस्या सम्बोधन गर्दै सेवा प्रवाहमा देखिने गरी सुधार ल्याउनुपर्नेछ। कार्यालयमा टोकन प्रणाली व्यवस्थित गर्ने, दैनिक १५ मिनेट सेवा प्रवाहको समीक्षा गर्ने तथा प्राथमिकताका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्ययोजनामा छ।

दोस्रो साताभित्र कम्तीमा तीनवटा प्रमुख सेवामा सरलीकरण गरिसक्नुपर्नेछ। तेस्रो सातासम्म अनुगमन तथा जवाफदेहिता बलियो बनाउँदै दैनिक पाँचवटा सूचकमार्फत सेवा प्रवाहको अवस्था मापन गर्ने, पेन्डिङ फाइलको समीक्षा गर्ने र सुधारको प्रगति मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ।

चौथो सातासम्म प्रभावकारी देखिएका अभ्यासलाई स्थायी बनाउँदै अन्य कार्यालय तथा सेवामा समेत विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ।

सेवाग्राहीलाई कार्यालय धाइरहन नपर्ने व्यवस्था

कार्ययोजनाले सरकारी कार्यालयमा हुने औसत प्रतीक्षा समय घटाउने, कागजात नपुगेका कारण सेवाग्राही पटक–पटक फर्किनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने र एउटै सेवा लिन धेरैपटक कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता कम गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

विशेषगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, यातायात कार्यालय, मालपोत, राहदानी विभाग, टेलिकम, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, खानेपानी तथा सार्वजनिक यातायातजस्ता दैनिक रूपमा ठूलो संख्यामा सेवाग्राही आउने कार्यालयमा तत्काल सुधार देखिने गरी काम गर्न निर्देशन दिइएको छ।

सेवाग्राही मुख्य काउन्टरमा पुग्नुअघि नै प्रवेशद्वारमा आवश्यक कागजात जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ। कुनै कागजात अपुग भएमा कर्मचारीले के कागजात आवश्यक छ, किन आवश्यक छ, कहाँबाट ल्याउने र त्यसपछि कुन काउन्टरमा जाने भन्ने स्पष्ट विवरणसहित एउटै लिखित स्लिप उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, कार्यालयको प्रवेशद्वारमै कर्मचारीसहितको सहायता कक्ष स्थापना गर्नुपर्नेछ। लामो लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्थालाई घटाउन अनुमानित सेवा समयसहितको टोकन प्रणाली लागू गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।

कार्यालयमा आधारभूत सुविधा अनिवार्य

सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीका लागि खानेपानी, व्यवस्थित प्रतीक्षालय, सफा शौचालय, मोबाइल चार्जिङ स्थल तथा प्राथमिक उपचार किटको व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ।

प्रत्येक कार्यालयले दैनिक १५ मिनेट गुनासो तथा पेन्डिङ फाइलको समीक्षा गरी सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या पहिचान गर्नुपर्नेछ। यसबाट सेवाग्राहीका गुनासा तत्काल सम्बोधन गर्ने र लामो समयदेखि रोकिएका कामलाई प्राथमिकताका आधारमा अघि बढाउने सरकारको अपेक्षा छ।

३० दिनपछि ‘सार्वजनिक परिणाम रिपोर्ट’

कार्ययोजनाको ३० दिन पूरा भएपछि प्रत्येक सरकारी कार्यालयले आफूले गरेको सुधार, त्यसमा लागेको खर्च तथा नागरिकले प्राप्त गरेको लाभ समेटिएको एक पृष्ठको ‘सार्वजनिक परिणाम रिपोर्ट’ अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।

कार्ययोजना कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा नियमित प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई दिइएको छ।

सरकारले यो अभियानमार्फत ठूलो बजेट खर्च नगरी कार्यालयको कार्यशैली, व्यवस्थापन र जवाफदेहितामा सुधार ल्याएर नागरिकले सरकारी सेवा लिन भोग्दै आएका झन्झट र ढिलासुस्ती घटाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।