नेपाल सम्वत् ११४६, गुंल्लाथ्वः ८ अष्ठमी (४ भाद्र २०८३, २० अगष्ठ २०२६) बिहीबार, बाँपिझ्याला । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै सरकारी निकायलाई सार्वजनिक खरिद गर्दा स्वदेशी उत्पादन तथा सेवाको उपयोगलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साहको निर्देशनमा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न यस्तो सर्कुलर जारी गरिएको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सङ्घीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगलगायत सबै सार्वजनिक निकायलाई आफ्ना खरिद प्रक्रियामा नेपाली उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालका अनुसार राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आन्तरिक उत्पादनको योगदान बढाउने, बढ्दो आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने, स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्ने, स्थानीय सीप तथा उद्यमको संरक्षण गर्ने र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो।

अब सरकारी कार्यालयका बैठक, समारोह, कोसेली, उपहार तथा सजावटका सामग्री खरिद गर्दा सम्भव भएसम्म नेपाली हस्तकलाका वस्तु प्रयोग गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै, स्टेसनरी, छपाइ सामग्री, फर्निचर, साजसज्जाका सामान, निर्माण सामग्री, मेसिनरी तथा उपकरण, कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन, खाद्य तथा पेय पदार्थलगायतका वस्तु खरिदमा पनि स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ।

सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा अन्य प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको अधीनमा रही स्वदेशी वस्तु खरिद गर्दा उपलब्धता, गुणस्तर, मूल्य तथा सुरक्षाका मापदण्डसमेत सुनिश्चित गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ।

सार्वजनिक निकायले बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार पार्दादेखि नै स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने विषय अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यस व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सरकारी निकायका प्रमुखले नियमित रूपमा स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको खरिदको अनुगमन गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै, सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले त्रैमासिक रूपमा यसको निरीक्षण गरी सरकारी खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।

सरकारको यो निर्णयले नेपाली उत्पादनको बजार विस्तार हुनुका साथै स्थानीय उद्योग, उद्यमी, किसान तथा हस्तकला व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।