नेपाल सम्वत् ११४६, गुंल्लाथ्वः ८ अष्ठमी (४ भाद्र २०८३, २० अगष्ठ २०२६) बिहीबार, बाँपिझ्याला । सरकारले शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षक तथा विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी) सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीको पारिश्रमिकसमेत बढाउने निर्णय गरेको हो।

सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै माध्यमिक तह (कक्षा ९–१०) र आधारभूत तह (कक्षा ६–८) मा शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको तलब क्रमशः माध्यमिक तृतीय श्रेणी र निम्न माध्यमिक तृतीय श्रेणीका शिक्षकको सुरु तलब बराबर कायम गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।

यसअघि शिक्षण सहयोग अनुदानअन्तर्गत माध्यमिक तहका शिक्षकले मासिक ४३ हजार ६६९ रुपैयाँ र आधारभूत तहका शिक्षकले ३४ हजार ७३० रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँदै आएका थिए। नयाँ निर्णयअनुसार माध्यमिक तहका शिक्षकको पारिश्रमिक ४८ हजार ५८ रुपैयाँ र आधारभूत तहका शिक्षकको ३८ हजार २०३ रुपैयाँ पुगेको छ।

त्यस्तै, ईसीडी सहजकर्ताको पारिश्रमिक मासिक १२ हजारबाट बढाएर १७ हजार रुपैयाँ, विद्यालय सहयोगीको १० हजारबाट १५ हजार रुपैयाँ तथा लेखा हेर्ने विद्यालय कर्मचारीको १५ हजारबाट २० हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ।

पारिश्रमिक वृद्धि कार्यान्वयन गर्दा सरकारमाथि वार्षिक ४ अर्ब ६८ करोड ९८ लाख २८ हजार १०० रुपैयाँ थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने सरकारले जनाएको छ।

जापानबाट करिब २ अर्ब ७३ करोड अनुदान

मन्त्रिपरिषद्ले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एयर ट्राफिक कन्ट्रोल (एटीसी) सुधारसम्बन्धी परियोजनाका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने करिब २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।

उक्त अनुदान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हवाई सुरक्षा तथा हवाई यातायात व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रयोग गरिनेछ। यसबाट एटीसी प्रणालीको सुधार तथा आवश्यक पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुग्ने सरकारले जनाएको छ।

क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुने

मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारतमा आयोजना हुने सम्बन्धित क्षेत्रीय बैठकमा गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुन स्वीकृति दिएको छ। नेपालमा एसियाली विपत् पूर्वतयारी केन्द्रको उपकेन्द्र स्थापना गर्न पनि बैठकले स्वीकृति दिएको छ।

त्यस्तै, संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा सहभागी हुन परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल पठाउने निर्णय भएको छ।

साउदीसँग हवाई सेवा सम्झौता गर्न स्वीकृति

नेपाल सरकार र साउदी अरेबियाबीच द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता गर्न पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ। सम्झौता भएपछि दुई देशबीच हवाई सेवा विस्तार तथा नियमित उडान सञ्चालनका लागि प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

यसबाट नेपाल–साउदी हवाई सम्पर्क विस्तार हुनुका साथै यात्रु आवागमन, पर्यटन तथा आर्थिक गतिविधिमा समेत सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ।

दुई विधेयक संसद्मा पेस गरिने

मन्त्रिपरिषद् बैठकले भुक्तानी तथा फस्र्योट ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ।

बागमतीको प्रमुख सचिवमा कमलप्रसाद भट्टराई

बैठकले सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। बढुवा भएका भट्टराईलाई बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।

यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले ‘सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति (गठन) आदेश, २०८३’ समेत स्वीकृत गरेको छ।