नेपाल सम्वत् ११४६, गुंल्लाथ्वः ७ सप्तमी (३ भाद्र २०८३, १९ अगष्ठ २०२६) बुधबार, बाँपिझ्याला । काठमाडौँको खिचापोखरीमा बिहानै मासु किन्न पुग्ने गृहिणी सबिता श्रेष्ठजस्ता उपभोक्ताको मनमा अब एउटा प्रश्नको जवाफ पाउने बाटो खुलेको छ—उपभोक्ताले किन्न लागेको मासु स्वस्थ पशुको हो कि होइन र स्वच्छ तथा सुरक्षित तरिकाले तयार गरिएको हो कि होइन ?

बर्सौंदेखि नेपाली उपभोक्ताले मासुको गुणस्तरबारे यकिन जानकारी नपाई उपभोग गर्दै आएका छन् । आफूले खाने मासु स्वस्थ पशुको हो कि रोगी वा संक्रमित पशुको, पशु वध वैज्ञानिक र स्वच्छ ढङ्गले गरिएको हो कि होइन भन्ने विषय उपभोक्ताको प्रत्यक्ष पहुँचमा थिएन ।

सरकारले यसलाई व्यवस्थित गर्न दुई दशकअघि नै ‘पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५’ ल्याए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । नेपालमा अधिकांश पशु वध खुला स्थान, घरको आँगन वा अस्थायी संरचनामा परम्परागत शैलीमा हुँदै आएकाले मासुको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्दै आएको थियो । यसले विभिन्न सङ्क्रामक रोग मानिसमा सर्ने जोखिमसमेत बढाउँदै आएको थियो ।

अब भने सरकारले ऐन कार्यान्वयनको स्पष्ट समयतालिका सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले भदौ १ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै ऐनलाई देशभर चरणबद्ध रूपमा लागू गर्ने निर्णय गरेको हो ।

समयतालिकाअनुसार काठमाडौँ उपत्यकाका सबै स्थानीय तहमा २०८३ मङ्सिर १ गतेदेखि ऐन कार्यान्वयन हुनेछ । त्यसपछि २०८३ माघ १ गतेदेखि सबै जिल्लाका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा ऐन लागू गरिनेछ । २०८४ साउन १ गतेदेखि भने देशभरका सबै गाउँपालिकामा समेत ऐन कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

ऐन पूर्ण रूपमा लागू भएपछि पशु वध, मासु परीक्षण तथा बिक्रीवितरणको प्रक्रियामा ठूलो परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ । वधअघि र वधपछि गरिने प्राविधिक स्वास्थ्य परीक्षणलाई अनिवार्य बनाइएकाले बजारमा पुग्ने मासुको गुणस्तर र सुरक्षामा सुधार हुने सरकारको विश्वास छ ।

ऐनको दफा ८ अनुसार पशु वध गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्नेछ । दफा ९ ले तोकिएको व्यवस्थित वधशालामा मात्र पशु वध गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, दफा १० अनुसार वधपछि मासु उपभोगका लागि योग्य छ वा छैन भन्ने परीक्षण गर्नुपर्नेछ ।

ऐनले रोगी, संक्रमित वा कालगतिले मरेका पशुको मासु बिक्रीवितरणमा समेत कडाइ गरेको छ । दफा ११ ले त्यस्ता पशुको मासु बिक्रीवितरणमा रोक लगाएको छ । दफा १२ र १३ अनुसार मासु निरीक्षकबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्र मासु बिक्री गर्न पाइनेछ भने मासुमा कुनै पनि प्रकारको मिसावट गर्नसमेत पाइने छैन ।

कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा र स्वच्छ खानपान सरकारको सर्वोच्च प्राथमिकता रहेको बताउनुभएको छ । ऐनको चरणबद्ध कार्यान्वयनले उपभोक्ताको स्वस्थ मासु उपभोग गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरेर आवश्यक पूर्वाधार विकास र प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिइने बताउनुभयो ।

नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्का उपाध्यक्ष डा. मनोजकुमार शाहीले रोगी पशुको मासु सेवन गर्दा मानिसमा गम्भीर जीवाणुजन्य तथा भाइरसजन्य रोग सर्न सक्ने जोखिम रहेको बताउनुभयो । उहाँले वधअघि र वधपछि वैज्ञानिक परीक्षण अनिवार्य गर्नु जनस्वास्थ्य र पशु कल्याण दुवैका दृष्टिले महत्वपूर्ण कदम हुने बताउनुभयो ।

ऐन कार्यान्वयनको तयारीबारे पशुसेवा विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहालले काठमाडौँ उपत्यकाबाट सुरु हुने अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन विभागले प्राविधिक जनशक्ति अर्थात् मासु निरीक्षक परिचालन गर्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार व्यवसायीलाई आवश्यक मापदण्डबारे जानकारी गराउने तथा व्यवस्थित वधशाला सञ्चालनका लागि स्थानीय तहसँग प्राविधिक सहकार्यसमेत भइरहेको छ ।

ऐन प्रभावकारी रूपमा लागू भएपछि बजारमा स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको र उपभोगका लागि योग्य मासु मात्र पुग्ने विभागको अपेक्षा छ । यसबाट उपभोक्ताले आफूले खरिद गर्ने मासुको सुरक्षा र गुणस्तरबारे बढी विश्वास गर्न सक्नेछन् ।

यद्यपि प्रारम्भिक चरणमा व्यवस्थित वधशाला सञ्चालन, स्वास्थ्य परीक्षण र आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्न व्यवसायीको लागत केही बढ्न सक्ने देखिएको छ । सरकारले भने दीर्घकालमा यसले मासु व्यवसायलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित र व्यावसायिक बनाउने तथा उपभोक्ताको विश्वास बढाउने अपेक्षा गरेको छ ।

लामो समयदेखि कागजमा सीमितजस्तै रहेको पशु वध तथा मासु परीक्षणसम्बन्धी कानुन अब चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयनमा आउन लागेको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेमा खुला तथा अस्वच्छ रूपमा हुँदै आएको पशु वध नियन्त्रण हुनुका साथै नेपाली उपभोक्ताको थालमा पुग्ने मासु सुरक्षित र गुणस्तरीय बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।