नेपाल सम्वत् ११४६, दिल्लागाः १५ औसी (२७ साउन, २०८३, १२ अगष्ठ २०२६) बुधबार, बाँपिझ्याला । सर्वोच्च अदालतले सांसद तथा मन्त्री बन्नका लागि अनिवार्य शैक्षिक योग्यता तोक्न परमादेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा मन्त्रीका लागि निश्चित शैक्षिक योग्यता तोकिनुपर्ने मागसहित दायर रिटमा सर्वोच्चले यस्तो विषय न्यायालयको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै रिट खारेज गरेको हो।

सांसदहरू शिक्षित हुनुपर्ने, कम्तीमा डिग्रीसम्मको शैक्षिक योग्यता हुनुपर्ने तथा गुणस्तरीय कानुन र नीति निर्माणका लागि योग्य व्यक्ति निर्वाचित हुनुपर्ने बहस हुँदै आएको छ। यही विषयलाई आधार बनाएर अभियन्ता युवराज सफलले सांसदको उम्मेदवार बन्न शैक्षिक योग्यतालाई अनिवार्य आधार बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

रिटमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायत तत्कालीन संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दललाई समेत विपक्षी बनाइएको थियो।

प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले असार २ गते रिट खारेज गरेको हो। इजलासले मन्त्री र सांसदको योग्यता निर्धारण गर्ने अधिकार विधायिकाको भएको भन्दै अदालतले त्यस विषयमा परमादेश जारी गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ।

फैसलामा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई लोकतान्त्रिक संविधानको मूल संरचनाको अपरिहार्य तत्वका रूपमा व्याख्या गर्दै न्यायपालिकाले विधायिकाको नीतिगत तथा कानुन निर्माणसम्बन्धी क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गरी योग्यता वा सर्त तोक्न निर्देशन दिन नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ।

सर्वोच्चका अनुसार उम्मेदवारको योग्यता निर्धारण गर्ने विषय सार्वभौम जनताको मताधिकार र प्रतिनिधित्वको अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। त्यसैले विद्यमान व्यवस्थामा परिवर्तन गर्नुपरे व्यापक सामाजिक तथा राजनीतिक छलफल आवश्यक हुने अदालतको निष्कर्ष छ।

हाल नेपालको संविधानअनुसार संघीय संसदको सदस्य बन्नका लागि नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, तोकिएको उमेर पूरा गरेको हुनुपर्ने, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको हुनुपर्ने, संघीय कानुनले अयोग्य नठहर्‍याएको हुनुपर्ने र लाभको पदमा बहाल नरहेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

यी योग्यतामा थप सर्त राख्ने वा नराख्ने विषय विधायिकाको सारभूत क्षेत्राधिकार भएको सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ। साथै, विषय राजनीतिक प्रश्नसँग सम्बन्धित भएकाले त्यसमा न्यायिक हस्तक्षेप गर्न नहुने संवैधानिक मान्यता रहेको फैसलामा उल्लेख छ।

फैसलामा उदाहरणका रूपमा भुटानको व्यवस्था समेत प्रस्तुत गरिएको छ। भुटानमा नेसनल काउन्सिलको उम्मेदवार बन्न विश्वविद्यालयको डिग्री आवश्यक पर्ने व्यवस्था अदालतको आदेशबाट नभई संसदले कानुन बनाएर लागू गरेको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ।

यसबाट सांसद तथा मन्त्रीको शैक्षिक योग्यता निर्धारण गर्ने विषय न्यायिक आदेशभन्दा विधायिकी प्रक्रियाबाट सम्बोधन गरिनुपर्ने विषय भएको सर्वोच्चको निष्कर्ष छ।