नेपाल सम्वत् ११४६, दिल्लागाः ७ अष्टमी (२० साउन, २०८४, ५ अगष्ठ २०२६) बुधबार, बाँपिझ्याला । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र नर्स रानाभाटबीच बुधबार भएको वार्तापछि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै उहाँले जुस पिएर अनशन तोड्नुभएको हो।

नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री क्षेत्रको सुधार, स्वास्थ्यकर्मीको सेवा–सुविधा, पारिश्रमिक, सुरक्षित कार्य वातावरण र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधारलगायत माग राख्दै रानाभाटले साउन १४ गतेदेखि अनशन सुरु गर्नुभएको थियो।

सहमतिपत्रमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका तर्फबाट अतिरिक्त सचिव डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठ, वरिष्ठ मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. हेमन्तचन्द्र ओझा र कानुन अधिकृत जयप्रसाद सुवेदीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। अभियन्ताका तर्फबाट नर्स ज्योति रानाभाटसहित प्रतिनिधिले सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

सहमतिअनुसार सरकारी, प्रतिष्ठान, निजी तथा सामुदायिक अस्पताल, मेडिकल कलेज र शिक्षण संस्थामा कार्यरत नर्स तथा मिडवाइफसहित स्वास्थ्यकर्मीको पारिश्रमिक, सेवा–सुविधा र कार्य अवस्थाको अध्ययन गर्न स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले सात दिनभित्र कार्यदल गठन गर्नेछ। उक्त कार्यदलले कम्तीमा छ महिनाभित्र प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई बुझाउनेछ।

छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका नर्स तथा मिडवाइफको योग्यता र विशेषज्ञताअनुसार जिम्मेवारी, सेवा–सुविधा तथा नेतृत्वको अवसर सुनिश्चित गर्न ‘चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी परिचालन निर्देशिका, २०७२’ लाई ३० दिनभित्र संशोधन गर्ने सहमति भएको छ।

राष्ट्रिय नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री रणनीतिअनुसार सहायक नर्स–मिडवाइफ (एएनएम) लाई प्रवीणता प्रमाणपत्र तह नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने तथा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि भर्ना नीतिलाई व्यवस्थित बनाउने विषय पनि सहमतिमा समेटिएको छ।

सरकारले अब सबै अस्पतालमा नर्सिङ प्रक्रिया, नर्सिङ केयर प्लान, नर्सिङ अभिलेखीकरण, नर्सिङ मूल्याङ्कन, औषधि व्यवस्थापन, सङ्क्रमण नियन्त्रण, बिरामी सुरक्षा तथा प्रतिकूल घटना व्यवस्थापन प्रणाली अनिवार्य लागू गर्ने भएको छ। अस्पतालबाट तयार हुने नर्सिङ अडिट प्रतिवेदन सम्बन्धित अस्पतालको वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्ने र एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्रणालीमा नियमित प्रतिवेदन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।

त्यस्तै, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ अनुसार सबै स्वास्थ्य संस्थामा सम्मानजनक मातृत्व सेवा (रिस्पेक्टफुल म्याटर्निटी केयर) को अडिट अनिवार्य गरिनेछ। मिडवाइफ्री सेवा विस्तार, गुणस्तर सुधार र सेवा इकाइ स्थापना गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने सहमति पनि भएको छ।

सहमतिअनुसार सरकारी, निजी, गैरसरकारी तथा शिक्षण अस्पतालमा न्यूनतम सेवा मापदण्ड (मिनिमम सर्भिस स्ट्यान्डर्ड) अनिवार्य लागू गरिनेछ। ‘एक स्वास्थ्यकर्मी–एक स्वास्थ्य संस्था’ सम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गरी नर्स तथा मिडवाइफसहित अन्य स्वास्थ्यकर्मीमा पनि लागू गर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ।

नेपाल नर्सिङ परिषद्ले एक महिनाभित्र निरन्तर व्यावसायिक विकास कार्यक्रम (कन्टिन्युइङ प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट) सुरु गर्ने र राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रबाट सञ्चालन हुने तालिमहरू निजी क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीका लागि समेत उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ।

नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री शिक्षाको गुणस्तर सुधार, अनुसन्धान प्रवर्द्धन, नेतृत्व विकास, प्रमाणमा आधारित अभ्यास र विशेषज्ञता विकासलाई संस्थागत गर्दै वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने विषय पनि सहमतिमा उल्लेख छ।

यसैगरी स्वास्थ्य सेवा ऐन तथा नियमावली संशोधन, सेवा अवधि र दुर्गम सेवासम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन, नर्स तथा मिडवाइफको पद तथा दरबन्दी सुनिश्चित गर्ने, नर्स–मिडवाइफ–रोगी अनुपात प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने तथा नेपाल नर्सिङ परिषद् ऐन, २०५२ लाई समयसापेक्ष संशोधन गर्ने विषयमा पनि सरकार सहमत भएको छ।

सहमतिमा नर्सिङ र मिडवाइफ्री सेवा ऐन निर्माण गर्ने, बिरामी सुरक्षा, क्लिनिकल गभर्नेन्स, गुणस्तर सुधार, घटना प्रतिवेदन प्रणाली तथा नर्सिङ र मिडवाइफ्री संवेदनशील सूचकलाई स्वास्थ्य प्रणालीका अनिवार्य सूचकका रूपमा विकास गर्ने विषय समेटिएको छ।

त्यस्तै विशेषज्ञ नर्स, विशेषज्ञ मिडवाइफ, एड्भान्स प्राक्टिस नर्स तथा नर्स–मिडवाइफ प्राक्टिसनरसम्बन्धी अध्ययन गरी आवश्यक संरचना विकास गर्ने सहमति भएको छ।

सरकारसँग भएको सहमतिपछि अनशन तोडेकी नर्स ज्योति रानाभाटले अब सहमतिमा भएका बुँदाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभएको छ। नर्सिङ क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारका लागि भएको यो सहमति महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।