नेपाल सम्वत् ११४६, दिल्लागाः ६ षष्ठी (१९ साउन, २०८४, ४ अगष्ठ २०२६) मंगलबार, बाँपिझ्याला । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतम ले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहनु राज्यको समग्र सुरक्षा, राष्ट्रिय हित र शक्ति सन्तुलनका दृष्टिले उपयुक्त हुने बताउनुभएको छ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ माथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले सरकारले नयाँ संरचना निर्माण गर्न नभई कानुनी रिक्तता हटाएर साविकको व्यवस्था पुनः कायम गर्न विधेयक ल्याएको स्पष्ट पार्नुभयो।

उहाँका अनुसार नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ अनुसार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सुरुमा गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको थियो। २०७५ सालमा केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत ल्याइएको थियो। त्यसपछि २०८२ असोज ९ गते कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी अध्यादेशमार्फत विभागलाई पुनः गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राख्ने व्यवस्था गरिए पनि त्यसको प्रतिस्थापन विधेयक नआएकाले कानुनी अन्योल सिर्जना भएको उहाँले बताउनुभयो।

मन्त्री गौतमले २०८३ वैशाख ३० गते कार्यविभाजन नियमावली पुनः संशोधन गरी विभागलाई फेरि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राखिएको उल्लेख गर्दै ऐनमा देखिएको कानुनी रिक्तता हटाउन वर्तमान विधेयक ल्याइएको जानकारी दिनुभयो।

उहाँले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग कुन मन्त्रालयअन्तर्गत रहने भन्नेभन्दा पनि त्यसलाई कसरी सक्षम, प्रभावकारी र आधुनिक बनाउने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। सरकारले विभागलाई राष्ट्रिय हितअनुकूल थप सुदृढ बनाउन आवश्यक सुधारका काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो।

संसदीय प्रणालीमा प्रस्तुत विधेयकको सीमाभित्र रहेर मात्रै छलफल र निर्णय गर्न सकिने उल्लेख गर्दै मन्त्री गौतमले विधेयकको दायराभन्दा बाहिरका विषयमा निर्णय गर्न नमिल्ने स्पष्ट पार्नुभयो।

गृह मन्त्रालयको मुख्य जिम्मेवारी नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमार्फत दैनिक शान्ति सुरक्षा तथा कानुन कार्यान्वयन गर्नु रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले गुप्तचर प्रणाली भने राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र नीति तथा रणनीतिक समन्वयसँग सम्बन्धित भएकाले त्यसको प्रतिवेदन सरकार प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीसम्म प्रत्यक्ष पुग्नु उपयुक्त हुने धारणा राख्नुभयो।

गृह मन्त्रालयसम्बन्धी विषयहरूको समेत अनुसन्धान हुन सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतमा रहँदा निष्पक्षता, शक्ति सन्तुलन र प्रभावकारी सूचना प्रवाह सुनिश्चित हुने मन्त्री गौतमको भनाइ छ।