नेपाल सम्वत् ११४६, दिल्लागाः ३ तृर्तिया (१६ साउन, २०८४, १ अगष्ठ २०२६) शनिवार, बाँपिझ्याला । सरकारले स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सार्वजनिक सेवालाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी, उत्तरदायी र नागरिकमैत्री बनाउन नयाँ 'स्थानीय तह सेवा प्रवाह गुणस्तर प्रमाणीकरण मापदण्ड' कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पहलमा लागू गरिएको यो व्यवस्था आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को साउन महिनादेखि नै कार्यान्वयनमा आएको हो।

सरकारले शासकीय सुधारअन्तर्गत सार्वजनिक निकायको सेवाको गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्ने तथा उत्कृष्ट निकायलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले स्थानीय तहका लागि सेवा गुणस्तरसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड तयार गरेको हो। यसले स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवालाई छिटो, सहज, गुणस्तरीय र प्रविधिमैत्री बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

नयाँ मापदण्डअनुसार स्थानीय तहले नागरिकलाई सेवा उपलब्ध गराउँदा आवश्यक पूर्वाधार, न्यूनतम सेवाग्राही सुविधा, सहायता कक्ष, समयमै सेवा, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र प्रभावकारी मानव स्रोत व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। साथै डिजिटल प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह, नागरिक बडापत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन, गुनासो सुनुवाइ, सार्वजनिक मूल्याङ्कन, नागरिक सन्तुष्टि सर्वेक्षण, पृष्ठपोषण तथा निरन्तर सुधारलाई पनि अनिवार्य बनाइएको छ।

मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकालका अनुसार स्थानीय तहको वास्तविक अवस्था अध्ययन गरेर नागरिकले सहज रूपमा सेवा पाउने वातावरण सिर्जना गर्न मापदण्ड तयार गरिएको हो। उहाँका अनुसार यसले स्थानीय तहबाट प्रदान हुने सेवा अझ पारदर्शी, विश्वसनीय, उत्तरदायी र गुणस्तरीय बन्ने सुनिश्चित गर्नेछ।

मापदण्ड कार्यान्वयनको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्न मन्त्रालयले गुणस्तर परीक्षणको व्यवस्था पनि गरेको छ। मन्त्रालय वा मातहतका कर्मचारी, सम्बन्धित क्षेत्रका विषयविज्ञ तथा अनुभवी व्यक्तिलाई गुणस्तर परीक्षकका रूपमा खटाइनेछ। परीक्षणको कुल अङ्कभार ५० रहनेछ भने प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न प्रत्येक विषय क्षेत्रमा कम्तीमा ८० प्रतिशत अङ्क हासिल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यता स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भने मन्त्रालयले तोकेका अधिकांश मापदण्ड आफूहरूले यसअघि नै कार्यान्वयन गर्दै आएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार स्थानीय सरकारका रूपमा नागरिकलाई गुणस्तरीय, प्रविधिमैत्री र सहज सेवा प्रदान गर्ने प्रयास विगतदेखि नै जारी रहेको छ।

ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख गजेन्द्र महर्जनले मन्त्रालयले मापदण्ड जारी गर्नुअघि नै नगरपालिकाले नागरिकमैत्री सेवा सञ्चालन गर्दै आएको दाबी गर्नुभयो। त्यस्तै मकवानपुरको बकैया गाउँपालिकाका अध्यक्ष धर्मराज लामिछानेले मन्त्रालयको मापदण्डअनुसार सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै सुशासन र प्रविधिमैत्री प्रणालीलाई निरन्तर सुदृढ गरिने बताउनुभयो।

सरकारको विश्वास छ कि नयाँ गुणस्तर प्रमाणीकरण मापदण्डले स्थानीय तहबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सिर्जना गर्ने, सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने र नागरिकले छिटो, सहज तथा भरपर्दो सेवा प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माण हुनेछ।