नेपाल सम्वत् ११४६, दिल्लाथ्वः १२ द्वादसी (१० साउन, २०८३, २६ जुलाई, २०२६) आईतबार, बाँपिझ्याला । प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच भएको तीनबुँदे सहमतिपछि दुवै दलभित्र आन्तरिक असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ।

विगतमा पार्टीभित्र आफ्नो निर्णयलाई सहज रूपमा कार्यान्वयन गराउँदै आएका एमाले अध्यक्ष ओली यसपटक भने पार्टी कमिटीको दबाबमा परेको एमाले नेताहरूले बताएका छन्। प्रदेश सरकारमा भागबन्डासम्बन्धी सहमति कार्यान्वयन गर्न अब ओलीले पार्टी सचिवालय र अन्य कमिटीको निर्णय सामना गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनीहरूको भनाइ छ।

तीनबुँदे सहमतिअनुसार कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेले मुख्यमन्त्री पाउने सहमति भएको छ। तर ती प्रदेशमा कसलाई मुख्यमन्त्री बनाउने भन्ने निर्णय अध्यक्ष ओलीको व्यक्तिगत चाहनाअनुसार मात्र हुन नसक्ने एमाले नेताहरूको दाबी छ।

एमालेभित्र पछिल्लो समय पार्टी पुनर्गठन र नेतृत्व हस्तान्तरणको बहस तीव्र बनेको छ। उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलसहितका नेताहरू नेतृत्व हस्तान्तरण र पार्टीभित्रको निर्णय प्रक्रियालाई संस्थागत बनाउने पक्षमा सक्रिय देखिएका छन्।

एमालेका केही नेताहरूका अनुसार विगतमा अध्यक्ष ओलीको निर्णयलाई कमिटीले अनुमोदन गर्ने अभ्यास भए पनि अब त्यस्तो अवस्था नरहने दाबी गरिएको छ। मुख्यमन्त्री चयनदेखि महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णयसम्म पार्टी कमिटीबाटै निर्णय गर्नुपर्ने दबाब ओलीमाथि बढेको उनीहरूको भनाइ छ।

विशेषगरी कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री परिवर्तनको विषय एमालेभित्र जटिल बनेको छ। हाल मुख्यमन्त्री रहेका हिक्मतकुमार कार्की एमाले सचिव तथा प्रदेश संसदीय दलका नेता हुन्। उनी पार्टी पुनर्गठनको पक्षमा उभिएपछि ओलीसँग दूरी बढेको चर्चा छ।

ओली पक्षले कार्कीको स्थानमा एमाले उपनेता तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने चाहना राखेको बताइए पनि कार्कीलाई हटाउन सहज अवस्था नरहेको एमाले सांसदहरू बताउँछन्। संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले व्यक्तिगत समर्थनका आधारमा सरकार गठन गरेका कारण पार्टीको निर्णय मात्रले उनलाई हटाउन कानुनी जटिलता देखिएको छ।

यसैबीच नेकपा संयोजक प्रचण्ड पनि तीनबुँदे सहमतिका कारण पार्टीभित्र आलोचनाको सामना गरिरहेका छन्। ओलीसँग प्रदेश सरकारको भागबन्डासम्बन्धी लिखित सहमति गरेपछि नेकपाका सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल पक्ष असन्तुष्ट बनेको छ।

नेपाल पक्षले ओलीसँग छलफल मात्र गर्ने भनिएको अवस्थामा प्रचण्डले एक्कासि लिखित सम्झौता गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। प्रचण्डको कदमले पार्टीभित्र पर्याप्त छलफल नभएको र यसले कांग्रेससँगको सम्बन्धमा समेत असर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

नेकपाभित्रका केही नेताहरूले ओलीसँगको सहमतिले पार्टीको दीर्घकालीन रणनीतिमा असर पार्न सक्ने भन्दै असन्तोष जनाएका छन्। विशेषगरी सत्ता साझेदारीका विषयमा एकल निर्णय गर्ने शैलीप्रति प्रश्न उठाइएको छ।

प्रदेश सरकारको भागबन्डाले एकातिर एमाले अध्यक्ष ओलीलाई पार्टीभित्रै नयाँ समीकरण व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती थपेको छ भने अर्कोतर्फ प्रचण्डलाई पनि आफ्नै दलभित्र असन्तुष्टि सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। आगामी दिनमा दुवै दलका आन्तरिक निर्णय प्रक्रियाले प्रदेश सरकारको स्वरूप निर्धारण गर्ने देखिएको छ।