नेपाल सम्वत् ११४६, दिल्लाथ्वः ९ नवमी (७ साउन, २०८३, २३ जुलाई, २०२६) बिहीबार, बाँपिझ्याला । भारतमा मेडिकल प्रवेश परीक्षा (NEET) लगायत विभिन्न राष्ट्रिय प्रवेश परीक्षामा प्रश्नपत्र चुहावट र परीक्षा व्यवस्थापनमा भएको कमजोरीलाई लिएर सुरु भएको आन्दोलनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारमाथि ठूलो राजनीतिक दबाब सिर्जना गरेको छ। शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामाको माग गर्दै राजधानी दिल्लीको जन्तरमन्तर केन्द्रित आन्दोलन दिनप्रतिदिन चर्किँदै गएको छ।

यस आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको कक्रोच जनता पार्टी (सिजेपी) नामक अभियानले सुरुआतमा परीक्षा प्रणाली सुधारको माग गरे पनि अहिले राजनीतिक जवाफदेहिता, पारदर्शिता र नागरिक अधिकारका विषयसमेत उठाउन थालेको छ। जुन महिनाको सुरुवातमा व्यंग्यात्मक विद्यार्थी अभियानका रूपमा सुरु भएको सिजेपीले छोटो समयमै व्यापक जनसमर्थन प्राप्त गरेको छ।

सिजेपीका संस्थापक अभिजित दिप्केले युवाहरूको आक्रोशलाई संगठित गर्न अभियान सुरु गरेका हुन्। आन्दोलनमा अल इन्डिया स्टुडेन्ट्स एसोसिएसन, स्टुडेन्ट्स फेडरेसन अफ इन्डिया लगायत विद्यार्थी संगठन तथा लद्दाखका वातावरण अभियन्ता सोनाम वाङचुकसमेत सहभागी भएपछि आन्दोलन थप सशक्त बनेको छ।

गत सोमबार सिजेपीले ‘संसद् चलो’ प्रदर्शनको आह्वान गरेपछि जन्तरमन्तरदेखि संसद्सम्म मार्च गर्ने प्रयास गरिएको थियो। तर, कडा प्रहरी सुरक्षा र हस्तक्षेपका कारण प्रदर्शनकारीहरू अघि बढ्न सकेनन्। त्यसपछि उनीहरूले जन्तरमन्तरमै धर्ना जारी राख्दै शिक्षामन्त्रीको राजीनामाको माग दोहोर्याए।

आन्दोलनको प्रभाव संसद्मा पनि देखिएको छ। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, शिवसेना (उद्धव ठाकरे), आम आदमी पार्टीलगायत विपक्षी दलहरूले आन्दोलनप्रति समर्थन जनाएका छन्। लोकसभाका विपक्षी नेता राहुल गान्धी प्रधानमन्त्री निवास पुगेपछि उनलाई कांग्रेसका अन्य नेतासहित दिल्ली प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। केही घण्टापछि उनीहरूलाई रिहा गरिएको थियो।

शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले भने विपक्षले विद्यार्थीको मुद्दालाई राजनीतिक फाइदाका लागि प्रयोग गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। उनले सरकार संसद्मा यस विषयमा विस्तृत छलफल गर्न तयार रहेको दोहोर्याएका छन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि प्रश्नपत्र चुहावटमा संलग्न व्यक्तिमाथि कडा कारबाही हुने बताएका छन्। तर, शिक्षामन्त्रीलाई हटाउने संकेत भने सरकारले दिएको छैन।

यसबीच राज्यसभा र लोकसभा दुवै सदनमा विपक्षले शिक्षामन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म प्रभावकारी छलफल हुन नसक्ने अडान लिएको छ। संसदीय मामिलामन्त्री किरेन रिजिजुले भने सरकारले सुरुदेखि नै यस विषयमा छलफल गर्न इच्छा देखाएको र विपक्षले अनावश्यक अवरोध सिर्जना गरिरहेको बताएका छन्।

प्रदर्शनकारीहरूले प्रश्नपत्र चुहावट र परीक्षा रद्दका कारण मानसिक तनावमा परेर आत्महत्या गरेका विद्यार्थीका परिवारलाई एक करोड भारतीय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति, आन्दोलनमा सहभागी विद्यार्थीमाथि कानुनी कारबाही नगर्ने ग्यारेन्टी तथा राष्ट्रिय परीक्षा एजेन्सीको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्। साथै प्रश्नपत्र चुहाउने गिरोहमाथि कडा कानुन बनाउन पनि उनीहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्।

बुधबार सरकार र आन्दोलनकारीबीच पहिलो चरणको वार्ता पनि भएको छ। सिजेपीका प्रतिनिधिहरूले केन्द्रीय मन्त्री जेपी नड्डालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् भने सरकारका तर्फबाट जेपी नड्डा र डा. जितेन्द्र सिंह वार्तामा सहभागी भएका छन्। यद्यपि, शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा र अन्य मुख्य मागमा सहमति जुट्न नसकेपछि आन्दोलन जारी रहने सिजेपीले जनाएको छ।