Aug 20 2026 | २०८३, भाद्र ४ गते

Aug 20 2026 | २०८३, भाद्र ४ गते

दोलखामा जग्गाको न्यूनतम मूल्य निर्धारण, अधिकांश स्थानीय तहमा पुरानै दर कायम

दोलखामा जग्गाको न्यूनतम मूल्य निर्धारण, अधिकांश स्थानीय तहमा पुरानै दर कायम

नेपाल सम्वत् ११४६, दिल्लाथ्वः५ पञ्चमी (३ साउन, २०८३, १९ जुलाई, २०२६) आईतबार, बाँपिझ्याला । दोलखा जिल्लाका नौवटै स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि जग्गाको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद घिमिरेको अध्यक्षतामा असार २५ गते बसेको न्यूनतम मूल्य निर्धारण समितिको बैठकले रजिस्ट्रेशन प्रयोजनका लागि लागू हुने न्यूनतम मूल्य स्वीकृत गरेको हो।

समितिको निर्णयअनुसार भीमेश्वर नगरपालिका, जिरी नगरपालिका तथा विगु, मेलुङ, शैलुङ, कालिञ्चोक र गौरिशंकर गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कायम रहेको न्यूनतम मूल्यलाई यथावत राखिएको छ। यसले ती स्थानीय तहमा जग्गा रजिस्ट्रेशन गर्दा गत वर्षकै मूल्याङ्कनलाई आधार मानिनेछ।

यता, बैतेश्वर र तामाकोशी गाउँपालिकाले पठाएको सिफारिसका आधारमा भने ती पालिकाका केही क्षेत्रको न्यूनतम मूल्य संशोधन तथा अद्यावधिक गरिएको छ। स्थानीय बजार मूल्य, पूर्वाधार विकास र जग्गा कारोबारको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर ती क्षेत्रमा मूल्य परिमार्जन गरिएको जनाइएको छ।

भूमि प्रशासन कार्यालय दोलखाका प्रमुख ईश्वरप्रसाद आचार्यका अनुसार मालपोत नियमावली, २०३६ (नवौं संशोधन, २०८३) को नियम ५(ख) बमोजिम गठित समितिले स्थानीय तहको सिफारिस, चालु आर्थिक वर्षको जग्गा कारोबार, प्रचलित बजार मूल्य, राजस्व संकलन, एकीकृत सम्पत्ति कर, भू–उपयोग वर्गीकरण तथा सडक पहुँचलगायतका विभिन्न सूचकका आधारमा न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरेको हो।

मालपोत नियमावलीअनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र जग्गाको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। सोही मूल्यका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षभर भूमि प्रशासन कार्यालयबाट पारित हुने जग्गा किनबेच, हक हस्तान्तरण, नामसारी तथा अन्य रजिस्ट्रेशन लिखतमा थैली अंक कायम गरिनेछ। यसले राजस्व निर्धारण र संकलनमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गर्दछ।

भूमि प्रशासन कार्यालयले स्थानीय तहबाट प्राप्त सिफारिसले राजस्व संकलनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले पर्याप्त अध्ययन, विश्लेषण र वास्तविक बजार मूल्यका आधारमा सिफारिस गर्नुपर्ने जनाएको छ। समितिले पनि स्थानीय तहको सिफारिस, प्रचलित बजार अवस्था, राजस्व व्यवस्थापन र कानुनी व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि जग्गाको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरेको जनाएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार