नेपाल सम्वत् ११४६, दिल्लाथ्वः५ पञ्चमी (३ साउन, २०८३, १९ जुलाई, २०२६) आईतबार, बाँपिझ्याला । स्थानीय तह, प्रदेश सभा र राष्ट्रिय सभामा गरी हाल ९६ पद रिक्त रहे पनि स्थानीय तहका ७५ पदमा अब उपनिर्वाचन नहुने भएको छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल एक वर्षभन्दा कम बाँकी रहेकाले कानुनी व्यवस्थाअनुसार ती पद आगामी स्थानीय तह निर्वाचनसम्म रिक्त रहनेछन्।

निर्वाचन आयुक्त सगुनशमशेर जबराका अनुसार विगतमा सरकार र निर्वाचन आयोगको प्राथमिकता प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा केन्द्रित हुँदा स्थानीय तहका रिक्त पदमा समयमै उपनिर्वाचन हुन सकेन। पछि नयाँ सरकार गठन हुँदा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल एक वर्षभन्दा कम बाँकी रहेकाले ऐनअनुसार उपनिर्वाचन गर्न नमिल्ने अवस्था बनेको हो।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ ले पदावधि समाप्त हुनुभन्दा एक वर्षभन्दा बढी समय बाँकी रहेमा मात्र रिक्त पदमा उपनिर्वाचन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। अहिले स्थानीय तहका १५ प्रमुख/अध्यक्ष, चार उपप्रमुख/उपाध्यक्ष, ५४ वडाध्यक्ष र दुई जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गरी ७५ पद रिक्त छन्। यसका कारण धेरै स्थानका नागरिक प्रत्यक्ष निर्वाचित नेतृत्वबाट वञ्चित भएका छन् भने प्रमुख रिक्त भएका पालिकामा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षले अतिरिक्त जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्।

२०७९ वैशाखमा निर्वाचित स्थानीय तहको पाँचवर्षे कार्यकाल २०८४ वैशाखमा सकिने भएकाले नयाँ स्थानीय तह निर्वाचन २०८३ फागुनभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

यता प्रदेश सभा र राष्ट्रिय सभामा भने उपनिर्वाचन हुन सक्ने समय बाँकी रहे पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। हाल सातै प्रदेशमा गरी १९ प्रदेश सभा सदस्य पद रिक्त छन्। बागमतीमा सबैभन्दा धेरै रिक्त पद छन् भने मधेश र लुम्बिनीमा चार–चार, कोशीमा तीन तथा गण्डकी र सुदूरपश्चिममा एक–एक पद खाली छन्।

त्यस्तै राष्ट्रिय सभामा सुदूरपश्चिमबाट एक निर्वाचित र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत एक सदस्य गरी दुई पद रिक्त रहेका छन्। निर्वाचन आयोगले आयोगले पूर्णता पाएपछि सरकारसँग परामर्श गरेर प्रदेश सभा र राष्ट्रिय सभाका रिक्त पदमा उपनिर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ।