नेपाल सम्वत् ११४६, दिल्लाथ्वः२ द्वितिया (३२ अषाढ, २०८३, १६ जुलाई, २०२६) बिहीबार, बाँपिझ्याला । सरकारले सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिव (पर्सनल सेक्रेटरी) राख्ने सुविधा पुनः कायम गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्तरिम सरकारले खर्च कटौतीका नाममा हटाएको सुविधा पुनः लागू गर्ने निर्णय गरेको हो।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमका अनुसार अब पहिलेकै व्यवस्था अनुसार सांसदहरूले शाखा अधिकृत सरहको सेवा–सुविधा पाउने स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न सक्नेछन्। सरकारको निर्णयको औपचारिक जानकारी संघीय संसद् सचिवालयमा पुगेपछि नियुक्ति प्रक्रिया सुरु हुनेछ।

संघीय संसद् सचिवालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार सांसदहरूले विगतको अभ्यासअनुसार आफैं स्वकीय सचिव छनोट गरी सचिवालयलाई जानकारी गराउनेछन्। यससम्बन्धी निर्णय सरकारबाट पत्रमार्फत वा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ।

अन्तरिम सरकारले २०८२ सालमा आर्थिक मितव्ययिता र अनुत्पादक खर्च कटौतीको नीति अन्तर्गत सांसदहरूको स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गरेको थियो। त्यसबेलादेखि संसद्का पदाधिकारी तथा सांसदहरूले उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सुविधा पुनःस्थापनाको माग गर्दै आएका थिए।

पछिल्लो समय प्रतिनिधिसभा, विभिन्न राजनीतिक दल तथा अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चबाट समेत सांसदलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सहयोगी कर्मचारी आवश्यक रहेको आवाज उठेपछि सरकारले पुरानै व्यवस्था पुनः लागू गर्ने निर्णय गरेको हो।

यद्यपि, विगतमा स्वकीय सचिव नियुक्तिमा आफन्तवाद, योग्यता र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्दै आएको थियो। त्यसैले यसपटक योग्य, सक्षम र संसद्को विधायन तथा नीति निर्माण कार्यमा सहयोग गर्न सक्ने व्यक्तिलाई मात्रै स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने प्रतिबद्धता राजनीतिक दलहरूले जनाएका छन्।

रास्वपा, नेकपा एमालेलगायत दलहरूले स्वकीय सचिव नियुक्तिका लागि आन्तरिक मापदण्ड तयार गर्ने र सांसदको कार्यसम्पादनमा वास्तविक सहयोग पुग्ने व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने बताएका छन्। संसद् सचिवालयले पनि नियुक्तिका लागि आवश्यक विवरण, शैक्षिक योग्यता, नागरिकता, बैंक खाता लगायतका जानकारीसहितको आवेदन प्रक्रिया यथावत् राख्ने जनाएको छ।