Aug 20 2026 | २०८३, भाद्र ४ गते

Aug 20 2026 | २०८३, भाद्र ४ गते

प्रतिनिधिसभा नियमावलीविरुद्ध कांग्रेस सर्वोच्चमा, संविधान मिचिएको दाबी

प्रतिनिधिसभा नियमावलीविरुद्ध कांग्रेस सर्वोच्चमा, संविधान मिचिएको दाबी

नेपाल सम्वत् ११४६, तछलागाः १० एकादशी (२६ अषाढ, २०८३, १० जुलाई, २०२६) शुक्रबार, बाँपिझ्याला । नेपाली कांग्रेस ले प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा गरिएको संशोधन संविधानको मर्मविपरीत रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालत मा रिट दर्ता गरेको छ।

प्रतिनिधिसभाबाट गत जेठ २१ गते पारित नियमावलीको नियम १४० र २५९ मा गरिएका व्यवस्थाले संविधानका मूल सिद्धान्तमाथि आघात पुगेको भन्दै ती प्रावधान बदर गर्न माग गरिएको हो।

रिटमा कांग्रेसका राष्ट्रियसभा संसदीय दलकी नेता कमलादेवी पन्त, राष्ट्रियसभाका सचेतक पदमबहादुर परियार, प्रतिनिधिसभाका उपनेता अभिशेकप्रताप शाह र प्रमुख सचेतक बासना थापा निवेदक रहेका छन्। उनीहरूले प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्याल सहितलाई विपक्षी बनाएका छन्।

रिटमा संविधानविपरीत सभामुखलाई दुवै सदनका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ मतको गणना गर्ने अधिकार दिइएको भन्दै त्यसले संवैधानिक व्यवस्था उल्लंघन गरेको दाबी गरिएको छ।

त्यस्तै, नियमावलीको नियम २४७ मा तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने तथा नैतिक पतन हुने फौजदारी अभियोगमा थुनामा रहेका सांसदलाई मात्र निलम्बन गर्ने व्यवस्था राखिएको उल्लेख गर्दै यसले फौजदारी कसुरमा संलग्न सांसदलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको आरोप पनि रिटमा लगाइएको छ।

रिटमा नियम १४०(११) ले संविधान संशोधनका विषयमा राष्ट्रियसभाको अनिवार्य दुईतिहाइ बहुमतको संवैधानिक व्यवस्थालाई कमजोर बनाएको दाबी गरिएको छ। साथै, प्रतिनिधिसभाले बनाएको नियमावलीले संविधानको धारा १११ र ११३ अनुसार आवश्यक पर्ने राष्ट्रियसभाको सहभागिता र राष्ट्रपतिको प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई समेत निष्प्रभावी बनाएको जिकिर गरिएको छ।

रिट निवेदकका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता राजु कटुवाल का अनुसार रिट दर्ता भइसकेको छ भने यसको सुनुवाइ आगामी असार ३१ गते बुधबारका लागि तोकिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार