नेपाल सम्वत् ११४६, तछलागाः ८ अष्ठमी (२४ अषाढ, २०८३, ०८ जुलाई, २०२६) बुधबार, बाँपिझ्याला । सरकारले शैक्षिक परामर्श संस्था, भाषा शिक्षण केन्द्र तथा तयारी कक्षाको सञ्चालनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत उक्त नियमावलीले अनुमतिपत्र, आर्थिक कारोबार, विद्यार्थी सुरक्षा तथा सेवा गुणस्तरसँग सम्बन्धित नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका अनुसार विद्यार्थीको हित संरक्षण, सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता कायम गर्ने तथा शैक्षिक परामर्श संस्थाको प्रभावकारी नियमन गर्ने उद्देश्यले नियमावली ल्याइएको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न इच्छुक संस्थाले २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्नेछ भने अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न ५० हजार रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्नेछ। मन्त्रालयबाट अनुमति नलिई कुनै पनि संस्थाले शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न पाउने छैन। भाषा शिक्षण केन्द्र र तयारी कक्षाको नियमन भने प्रदेश वा स्थानीय तहले गर्न सक्नेछन्। अनुमतिपत्रको अवधि एक वर्षको हुनेछ र प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नियमावलीले शैक्षिक परामर्श संस्थामा कार्यरत परामर्शदाता कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण भई सम्बन्धित तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ। साथै, संस्थाको आफ्नै भवन वा कम्तीमा तीन वर्षको भाडा सम्झौता भएको कार्यालय हुनुपर्नेछ।

विद्यार्थीसँग हुने सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार अब डिजिटल माध्यमबाट मात्र गर्नुपर्नेछ। बैंक वा अन्य डिजिटल माध्यमबाट मात्रै शुल्क लिन पाइनेछ भने नगद कारोबार पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ। संस्थाले शुल्कको बिल वा भरपाई अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ र सेवा शुल्कको विवरण आफ्नै वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।

विद्यार्थीको हित संरक्षणका लागि परामर्शदाता संस्थाको जिम्मेवारी पनि बढाइएको छ। परामर्श लिएका विद्यार्थी विदेशमा अलपत्र परेमा वा सम्बन्धित शिक्षण संस्था अवैध ठहरिएमा परामर्शदाता संस्थाले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, विद्यार्थीले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ (एनओसी) प्राप्त गरेपछि मात्रै बैंकमार्फत शैक्षिक शुल्क भुक्तानी गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नियमावलीले शैक्षिक परामर्श संस्थामा स्वदेशी लगानी मात्र रहने व्यवस्था गरेको छ। विदेशी लगानी भएका संस्थाले एक वर्षभित्र स्वदेशी लगानीमा नामसारी गर्नुपर्नेछ।

त्यसैगरी, विदेश अध्ययनका लागि विद्यार्थी लक्षित शैक्षिक मेला वा प्रदर्शनी आयोजना गर्न रोक लगाइएको छ। अन्य प्रकारका शैक्षिक मेला वा प्रदर्शनी आयोजना गर्न भने मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ।

मन्त्रालयले सेवा गुणस्तर, कार्यसम्पादन र विद्यार्थीको सफलताका आधारमा शैक्षिक परामर्श संस्थालाई ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ श्रेणी मा वर्गीकरण गर्न सक्नेछ। साथै, जोखिमयुक्त विदेशी विश्वविद्यालयको सूची तयार गरी त्यस्ता संस्थामा विद्यार्थी पठाउन रोक लगाउने अधिकार पनि मन्त्रालयलाई दिइएको छ।

नियमावलीले अनुमति नवीकरण नगर्ने, विद्यार्थीमाथि आर्थिक शोषण वा ठगी गर्ने, भ्रामक सूचना प्रवाह गर्ने तथा कर नतिर्ने संस्थाको अनुमतिपत्र रद्द गरी धरौटीसमेत जफत गर्न सकिने कडा व्यवस्था गरेको छ।