नेपाल सम्वत् ११४६, तछलागाः ६ षष्ठी (२२ अषाढ, २०८३, ०६ जुलाई, २०२६) सोमबार, बाँपिझ्याला । सरकारले सञ्चालन गरेको राष्ट्रिय किसान सूचीकरण अभियानअन्तर्गत देशभर २६ लाख ४५ हजार किसान परिवार सूचीकृत भएका छन्। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्म २४ लाख ५० हजार किसान परिवार सूचीकृत गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा लक्ष्यभन्दा बढी किसान दर्ता भएको कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रले जनाएको छ।

सरकारको एक सयबुँदे कार्यसूचीमा उच्च प्राथमिकतासाथ समावेश गरिएको यो कार्यक्रम खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार किसानको पहिचान, सम्मान र संरक्षण सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले देशभर सञ्चालन भइरहेको हो।

कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सक्रियता, कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रको समन्वय तथा स्थानीय तहहरूको निरन्तर प्रयासका कारण हालसम्म सूचीकृत किसान परिवारको संख्या कुल किसान परिवारको करिब ६४ प्रतिशत पुगेको केन्द्रले जनाएको छ।

मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षदेखि किसान वर्गीकरणसहित किसान परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारी थालेको छ। यसका लागि सूचीकरण प्रणाली अद्यावधिक गर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय बढाउने तथा सूचीकरण र प्रमाणीकरण प्रक्रिया शीघ्र सम्पन्न गर्न स्थानीय तहलाई प्राथमिकताका साथ काम गर्न निर्देशन दिइएको छ।

केन्द्रका अनुसार किसान परिचयपत्र वितरण भएपछि किसानको औपचारिक पहिचान स्थापित हुनेछ। साथै सरकारी सेवा–सुविधाको एकीकृत व्यवस्थापन, कृषि तथ्याङ्कको व्यवस्थित अभिलेखीकरण, अनुदान कार्यक्रमको प्रभावकारी अनुगमन तथा विभिन्न सरकारी प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता कायम गरी सेवा प्रवाहलाई थप सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले सूचीकरणपछि किसानलाई निर्वाहमुखी, साना, मझौला र ठूला किसान गरी चार वर्गमा विभाजन गर्ने योजना बनाएको छ।

कृषि गणना, २०७८ अनुसार नेपालमा करिब ४१ लाख घरपरिवार कृषि क्षेत्रमा आबद्ध छन्। तीमध्ये ३९ लाख ९९ हजार परिवारले २२ लाख १८ हजार ४१० हेक्टर जमिनमा खेती गर्दै आएका छन् भने एक लाख ३२ हजार परिवार पशुपालनमा संलग्न छन्।

सूचीकरण कार्यक्रममा नेपालमै बसोबास गरी खेतीपाती वा पशुपालनमा संलग्न १८ वर्षभन्दा माथिका कृषक सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था छ।

मन्त्रालयका अनुसार सूचीकृत किसानले सहुलियतपूर्ण कृषि ऋण, कृषि औजारमा अनुदान, बिउ–बिरुवामा छुट तथा कृषि पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग लगायतका सुविधा प्राप्त गर्नेछन्।

किसान सूचीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन विधि, २०७७ अनुसार इच्छुक कृषकले आफैं वा कृषिसम्बन्धी सङ्घसंस्था, प्रदेश तथा स्थानीय तहका निकायको सहयोगमा प्रणालीको वेबसाइट वा मोबाइल एपमार्फत आफ्नो आधारभूत विवरण दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ।