नेपाल सम्वत् ११४६, तछलागाः १ प्रतिपदा (१७ अषाढ, २०८३, ०१ जुलाई, २०२६) बुधबार, बाँपिझ्याला । सरकारले शिक्षा नियमावली (दशौं संशोधन) स्वीकृत गर्दै स्थायी सेवा अवधि तीन वर्ष पूरा गरेका शिक्षकलाई एक सामुदायिक विद्यालयबाट अर्को सामुदायिक विद्यालयमा सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।

बिहीबार स्वीकृत नियमावलीअनुसार तीन वर्ष सेवा पूरा गरेका स्थायी शिक्षकले सरुवाका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। तर ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका अपाङ्गता भएका शिक्षक, अरूको सहायतामा हिँडडुल गर्नुपर्ने अशक्त, गर्भवती तथा दुई वर्षभन्दा कम उमेरका बच्चाका आमाको हकमा अनिवार्य सरुवाको व्यवस्था लागू हुने छैन।

नियमावलीले आधारभूत तहका कक्षागत शिक्षकलाई समान तहको रिक्त पदमा तथा आधारभूत तहका विषयगत र माध्यमिक तहका शिक्षकलाई विषयगत रिक्त पदमा मात्रै सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।

शिक्षकको मृत्यु, अनिवार्य वा स्वेच्छिक अवकाश, सेवाबाट हटाइए वा बर्खास्त गरिए, सरुवा भए वा नयाँ दरबन्दी थपिएपछि पद रिक्त भएको मानिनेछ। रिक्त पदको विवरण विद्यालयले केन्द्रको एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (EMIS) मा प्रविष्ट गरी सात दिनभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ। अनिवार्य अवकाशका कारण रिक्त हुने पदमा भने ३० दिनअघि नै सरुवा प्रक्रिया सुरु गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

स्थानीय तहले रिक्त पदको अवस्था अध्ययन गरी सात दिनभित्र सरुवाबाट पदपूर्ति गर्ने वा शिक्षक सेवा आयोगमार्फत विज्ञापन गर्ने निर्णय गर्नुपर्नेछ। सरुवाका लागि विद्यालयले कम्तीमा १५ दिनको सूचना प्रकाशित गर्नुपर्नेछ, र एकपटक सूचना प्रकाशित भएपछि प्रक्रिया रोक्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। सूचना विद्यालय, स्थानीय तह र जिल्ला शिक्षा तथा समन्वय इकाइको वेबसाइटमा अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। सूचना प्रकाशित नगरी गरिएको सरुवा स्वतः बदर हुनेछ।

सरुवाका लागि इच्छुक स्थायी शिक्षकले आफू कार्यरत विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समिति र सम्बन्धित स्थानीय तहको सहमतिसहित आवेदन दिनुपर्नेछ। आवेदनसँग सेवा अवधि, शैक्षिक योग्यता, तालिम, नियुक्तिपत्र, हाजिरी विवरण, बिदा सम्बन्धी कागजात तथा आवश्यक सहमतिपत्र संलग्न गर्नुपर्नेछ।

नियमावलीले सरुवाका लागि स्पष्ट प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ। विशेष अवस्थाका शिक्षकलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ। अन्य शिक्षकको हकमा शिक्षक सेवा आयोगको मापदण्डअनुसार ज्येष्ठता, शैक्षिक योग्यता र तालिमबाट प्राप्त अंकका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण हुनेछ। त्यसपछि सेवा अवधि, उच्च शैक्षिक योग्यता, श्रीमान्–श्रीमतीमध्ये एकजना स्थानीय तहमा स्थायी शिक्षक भएको अवस्था, दुई वर्षभन्दा कम उमेरका बच्चाका आमालाई प्राथमिकता तथा अन्तिम विकल्पका रूपमा गोलाप्रथा अपनाइनेछ।

स्थायी नियुक्ति भएको तीन वर्ष नपुगेका शिक्षक, अनिवार्य अवकाश हुन एक वर्ष वा कम अवधि बाँकी रहेका शिक्षक, खुला वा बढुवाबाट पदपूर्तिको प्रक्रिया सुरु भइसकेका पद, तह वा विषय नमिल्ने अवस्था, महिला शिक्षकको दरबन्दीमा प्रतिकूल असर पर्ने अवस्था तथा पारस्परिक सरुवा गरेको पाँच वर्ष नपुगेको अवस्थामा सरुवा गर्न नपाइने व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको छ।

नियमावलीअनुसार एउटै स्थानीय तहभित्रको सरुवा सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्नेछ भने एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा हुने सरुवा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले गर्नेछ। फरक जिल्ला वा स्थानीय तहमा सरुवा गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तह र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको सहमति अनिवार्य हुनेछ।

सरुवा सम्पन्न भएपछि सम्बन्धित निकायले अभिलेख अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने सरुवा भएर रिक्त भएको दरबन्दीमा कानुनबमोजिम नयाँ पदपूर्ति गर्नुपर्ने प्रावधान पनि नियमावलीमा समेटिएको छ।