नेपाल सम्वत् ११४६, तछलाथ्वः १५ चतुर्दशी (१५ अषाढ, २०८३, २९ जुन, २०२६) सोमबार, बाँपिझ्याला । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी (नेरेसो) ले संस्थाभित्र बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप र दलीय प्रभावलाई अन्त्य गर्न कडा कदम चालेपछि दोलखा जिल्लाका रेडक्रस वृत्तमा ठूलो हलचल पैदा भएको छ। केन्द्रले मातहतका सबै तहका समितिहरूमा रहेका राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई रेडक्रसको जिम्मेवारी वा राजनीतिक पदमध्ये एक रोज्न औपचारिक निर्देशन जारी गरेसँगै दोलखामा यसको व्यापक प्रभाव पर्ने देखिएको हो।दोलखाका शाखा र उपशाखाहरूमा दलीय वर्चस्वलामो समयदेखि नेपाल रेडक्रस सोसाइटी दोलखा जिल्ला शाखा र यस मातहतका विभिन्न स्थानीय उपशाखाहरूमा राजनीतिक दलमा सक्रिय रहेका व्यक्तिहरूकै वर्चस्व रहँदै आएको छ।

जिल्ला कार्यसमितिदेखि गाउँ-गाउँमा रहेका उपशाखाहरूका नेतृत्व र समितिमा विभिन्न प्रमुख दल तथा तिनका भ्रातृ सङ्गठनका पदाधिकारीहरू आसिन छन्। जसका कारण रेडक्रस जस्तो विशुद्ध मानवीय, तटस्थ र निष्पक्ष संस्थामा दलगत राजनीतिको छाया पर्ने गरेको जनगुनासो व्याप्त थियो।केन्द्रीय सर्कुलर र विधानको कडा व्यवस्थानेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय कार्यालयले जारी गरेको विशेष अनुरोध पत्र अनुसार, रेडक्रसको विधान २०२० (अठारौँ संशोधन २०८२ सहित) को दफा ७२ को उपदफा ३ मा कडा कानुनी व्यवस्था गरिएको छ।

उक्त व्यवस्था अनुसार:सक्रिय राजनीतिमा संलग्न भई राजनीतिक सङ्गठन (भ्रातृ सङ्गठनसमेत) को विभिन्न निकायका पदहरूमा रहेका व्यक्तिहरू,राजनीतिक दलका तर्फबाट सबै तहका शासकीय संरचनामा संलग्न भई बहाल रहेका पदाधिकारी वा सदस्यहरू,अब नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको कुनै पनि तहको समिति, आयोग वा उपसमितिहरूमा सदस्य तथा पदाधिकारी रहन पाउने छैनन्।

अब दोलखामा के हुन्छ?

केन्द्रको यो निर्देशन र विधानको बाध्यात्मक व्यवस्था लागू भएसँगै दोलखा रेडक्रसका शाखा र उपशाखाहरूमा रहेका राजनीतिक नेताहरूका अगाडि दुईवटा मात्र विकल्प बाँकी रहेका छन्:

१. राजनीतिक पद त्याग्ने: रेडक्रसमा बस्ने हो भने दल वा भ्रातृ सङ्गठनको पदबाट तत्काल अलग हुनुपर्नेछ।

२. रेडक्रसबाट राजीनामा दिने: राजनीतिक पद नछाड्ने हो भने रेडक्रसको संलग्नताबाट तुरुन्त अलग हुनुपर्नेछ।

यदि कसैले यो व्यवस्थालाई आत्मसात् नगरी दोहोरो भूमिकामा रहिरहेको पाइएमा मौजुदा विधान बमोजिम कारबाही हुने र त्यस्ता व्यक्तिहरूको विवरण तथ्यसहित ईमेल (secretariat@nrcs.org) मार्फत केन्द्रमा पठाउन समेत आम नागरिकलाई आह्वान गरिएको छ।अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धको जोखिम टार्ने प्रयासरेडक्रसमा राजनीतिक दलहरूको बढ्दो प्रभाव र संलग्नताका कारण अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घ (IFRC) को वैधानिक निकायले नेपाल रेडक्रसमाथि प्रतिबन्ध लगाउनेसम्मको चेतावनी दिएको थियो।

सोही अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र मानवीय सिद्धान्तलाई जोगाउन नेरेसोले यो कडा कदम चालेको हो।दोलखामा अब यो नियम पूर्ण रूपमा लागू हुँदा वर्षौँदेखि जरा गाडेर बसेको राजनीतिक भागबन्डा र वर्चस्व अन्त्य हुने र वास्तविक समाजसेवी तथा तटस्थ नागरिकहरूले रेडक्रसको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउने आशा स्थानीय स्तरमा गरिएको छ।