नेपाल सम्वत् ११४६, अनलागाः १४ चतुर्दशी (३१ जेष्ठ, २०८३, १४ जुन, २०२६) आईतबार, बाँपिझ्याला । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै रु २ अर्ब ६२ करोड ७४ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। उक्त रकममध्ये रु १ अर्ब १९ करोड ७४ लाख नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट तथा रु १ अर्ब ४३ करोड वैदेशिक सहायताबाट व्यवस्थापन गरिने भएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रमार्फत नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तार र ऊर्जा दक्षताको प्रवर्द्धन गर्दै विद्युत् पहुँच नपुगेका क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। सरकारले अफग्रिड सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा तथा लघु जलविद्युत् प्रणालीको विस्तारलाई विशेष महत्व दिएको छ।

वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमअनुसार राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका क्षेत्रमा लघु तथा साना जलविद्युत् तथा सौर्य मिनीग्रिडमार्फत दुई दशमलव पाँच मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालका अनुसार यी कार्यक्रमले दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई स्वच्छ र भरपर्दो ऊर्जा उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्नेछ।

सरकारले खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिको विस्तारलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। आगामी वर्ष करिब दुई लाख ५० हजार घरधुरीमा विद्युतीय चुलो, बायोग्यास तथा सुधारिएको चुलो जस्ता स्वच्छ ऊर्जा प्रविधि विस्तार गर्ने योजना बनाइएको छ। साथै १० वटा संस्थागत तथा व्यावसायिक बायोग्यास प्लान्ट र नौ वटा ठूला क्षमताका फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन परियोजना निर्माण गरिने भएको छ।

उत्पादकत्व वृद्धि र हरित अर्थतन्त्र प्रवर्द्धनका लागि २७ मेगावाट क्षमताको सौर्य रुफटप प्रणाली, १२० वटा सौर्य खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गरिनेछ। त्यस्तै, एक हजार व्यावसायिक तथा संस्थागत क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेको एलपीजी ग्यासलाई जैविक पेलेट चुलोमार्फत प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। १० वटा सौर्य तापीय प्रणाली र ५०० किलोवाट पिक क्षमताको एग्रोभोल्टाइकमा आधारित सौर्य ऊर्जा नमूना आयोजना पनि कार्यान्वयन गरिनेछ।

सरकारले ग्रिन हाइड्रोजन, हरित एमोनिया र रासायनिक मलजस्ता रणनीतिक हरित उद्योगको विकासका लागि कर तथा भन्सार छुट, सहुलियतपूर्ण विद्युत् दर र पुँजी प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने नीति लिएको छ। यातायात क्षेत्रमा व्यावसायिक प्रयोग विस्तार गर्न आवश्यक ग्रिन हाइड्रोजन पूर्वाधार निर्माणको सुरुवात गर्ने योजना पनि बजेटमा समेटिएको छ।

ऊर्जा दक्षता प्रवर्द्धन, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा कार्बन व्यापारलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ। ऊर्जा परीक्षण, ऊर्जा दक्ष नमूना विद्यालय निर्माण, गुणस्तर तथा मापदण्ड विकास, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको क्षमता अभिवृद्धि तथा नवीन प्रविधिमा अध्ययन–अनुसन्धानका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछन्।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रका अनुसार दिगो ऊर्जा च्यालेन्ज फन्डमार्फत नवीकरणीय ऊर्जा आयोजनामा भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ, विपद्का कारण क्षति भएका आयोजनाको पुनर्निर्माण तथा मर्मतसम्भार र अफग्रिड आयोजनालाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने कार्यक्रमका लागि समेत बजेट व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले हरित ऊर्जा विस्तारमार्फत दिगो विकास, ऊर्जा पहुँच र वातावरण संरक्षणलाई एकसाथ अघि बढाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।