नेपाल सम्वत् ११४६, अनलागाः ९ नवमी (२६ जेष्ठ, २०८३, ९ जुन, २०२६) मंगलबार, बाँपिझ्याला । भारतमा कार्यरत नेपाली र नेपालमा रहेका भारतीय श्रमिकले अब मोबाइल बैंकिङ वा बैंकिङ एपमार्फत सिधै घरमा पैसा पठाउन सक्ने भएका छन्। नेपाल क्लियरिङ हाउस (एनसीएचएल) र भारतको नेसनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इन्डिया (एनपीसीआई) बीचको प्राविधिक एकीकरणपछि व्यक्ति–व्यक्तिबीच (पीटूपी) विप्रेषण सेवा औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको हो।

दुई देशका भुक्तानी प्रणाली नेपाल पेमेन्ट इन्टरफेस (एनपीआई) र युनिफाइड पेमेन्ट इन्टरफेस (यूपीआई) जोडिएसँगै अब नेपाली र भारतीय श्रमिकले आफ्नो बैंक खाता तथा मोबाइल एप प्रयोग गरी सजिलै रकम पठाउन र प्राप्त गर्न सक्ने भएका छन्। गत जेठ २३ गते नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीहरूको उपस्थितिमा भएको समझदारीपछि पहिलो चरणमा यो सेवा सुरु गरिएको हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार एभरेस्ट, ग्लोबल आईएमई, माछापुच्छ्रे, नबिल र नेपाल एसबीआई बैंकमार्फत रकम पठाउन तथा प्राप्त गर्न सकिनेछ भने हिमालयन, एनएमबी र सिद्धार्थ बैंकमार्फत रकम प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

यस सेवाअन्तर्गत भारतबाट नेपालतर्फ एक पटकमा अधिकतम २ लाख भारतीय रुपैयाँसम्म पठाउन सकिनेछ र मासिक सीमा तोकिएको छैन। नेपालबाट भारततर्फ भने एक कारोबारमा १५ हजार भारतीय रुपैयाँ र मासिक अधिकतम १ लाख भारतीय रुपैयाँसम्म पठाउन सकिने व्यवस्था छ। प्रत्येक कारोबारमा १५० भारतीय रुपैयाँ सेवा शुल्क लाग्नेछ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले नयाँ व्यवस्थाले भारतमा कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई कम लागतमा सुरक्षित र सहज रूपमा पैसा पठाउन सहयोग पुग्ने बताए। उनका अनुसार यसले हुन्डीजस्ता अवैध माध्यमको प्रयोग घटाउँदै औपचारिक बैंकिङ प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउनेछ।

एनसीएचएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेशमानसिंह प्रधानले यो सेवा पूर्ण रूपमा डिजिटल तथा रियल टाइममा सञ्चालन हुने जानकारी दिए। उनले सीमाक्षेत्रमा नगद बोकेर आवतजावत गर्ने प्रवृत्ति कम भई वित्तीय कारोबार अझ सुरक्षित, पारदर्शी र व्यवस्थित बन्ने विश्वास व्यक्त गरे।

नबिल बैंकले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै सीमापार रेमिट्यान्स सेवाको औपचारिक सुरुवात भएको जनाएको छ। बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोजकुमार ज्ञवालीका अनुसार यो सेवा नेपाल–भारतबीचको डिजिटल वित्तीय सहकार्यको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो।

हाल नेपालका आठ बैंक यस प्रणालीमा आबद्ध भइसकेका छन् भने आगामी दिनमा सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यस सेवासँग जोड्ने तयारी भइरहेको छ। यसले नेपाल–भारतबीचको वित्तीय कारोबारलाई थप आधुनिक, सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।