नेपाल सम्वत् ११४६, अनलाथ्वः १३ त्रयोदशी, (१५ जेष्ठ, २०८३, २९ मे, २०२६) शुक्रबार, बाँपिझ्याला । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारको बजेट सार्वजनिक गर्दै विकास खर्च, राजस्व लक्ष्य, ऋण व्यवस्थापन र आर्थिक प्राथमिकताबारे विस्तृत जानकारी दिएका छन्। सरकारले आर्थिक गतिविधि विस्तार, पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना तथा वित्तीय स्थायित्वलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याएको जनाएको छ।

सरकारले कुल बजेटलाई चालु खर्च, पूँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थापन गरी तीन मुख्य शीर्षकमा विभाजन गरेको छ। चालु खर्चतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जुन सरकारी तलब, भत्ता, प्रशासनिक खर्च, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा नियमित सरकारी कार्यक्रम सञ्चालनमा खर्च हुनेछ। यो हिस्सा कुल बजेटको सबैभन्दा ठूलो भाग हो।

विकास निर्माण तथा पूर्वाधार विस्तारका लागि पूँजीगत खर्चतर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ। यो रकम सडक, पुल, जलविद्युत्, खानेपानी, सिँचाइ, विद्यालय, अस्पताल लगायतका दीर्घकालीन विकास परियोजनामा प्रयोग गरिनेछ। सरकारले विशेषगरी अधुरा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसअन्तर्गत सरकारले तिर्नुपर्ने सावाँ–ब्याज, ऋण भुक्तानी तथा वित्तीय दायित्व व्यवस्थापनका कार्यक्रम समावेश छन्। पछिल्ला वर्षमा सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएकाले सरकारले ऋण व्यवस्थापनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ।

राजस्व संकलनतर्फ सरकारले १४ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। आन्तरिक आर्थिक गतिविधि विस्तार, कर प्रशासन सुधार, डिजिटल प्रणाली प्रयोग तथा करको दायरा विस्तारमार्फत यो लक्ष्य हासिल गर्ने सरकारको योजना छ। तर कमजोर बजार गतिविधि र आयातमा आएको कमीका कारण यो लक्ष्य चुनौतीपूर्ण मानिएको छ।

बजेट स्रोत व्यवस्थापनका लागि सरकारले अनुदानबाट ६१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ। वैदेशिक ऋणतर्फ २ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ जुटाइनेछ भने आन्तरिक ऋणबाट ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ उठाइने योजना बनाइएको छ। आन्तरिक ऋण बढी हुँदा निजी क्षेत्रमा लगानीको दबाब बढ्न सक्ने भन्दै अर्थविद्हरूले सावधानी अपनाउन सुझाव दिएका छन्।

सरकारले यो बजेटमार्फत आर्थिक वृद्धि दर बढाउने, निजी क्षेत्रको मनोबल सुधार गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ। साथै कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र उद्योग क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गरिएको छ।