नेपाल सम्वत् ११४६, अनलाथ्वः १३ त्रयोदशी, (१५ जेष्ठ, २०८३, २९ मे, २०२६) शुक्रबार, बाँपिझ्याला । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ समाप्त हुन अब केवल ४५ दिन बाँकी रहँदा सरकारले विनियोजित बजेटको अपेक्षित खर्च गर्न नसकेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको सरकारले १५ जेठसम्म जम्मा १२ खर्ब ५२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ, जुन कुल बजेटको ६३.७६ प्रतिशत हो।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु खर्चतर्फ भने तुलनात्मक रूपमा प्रगति देखिएको छ। सरकारले चालु खर्चका लागि छुट्याएको ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोडमध्ये ८ खर्ब ६० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ, जुन लक्ष्यको ७२.८५ प्रतिशत बराबर हो। तर विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पूँजीगत खर्च अत्यन्त कमजोर देखिएको छ। कुल ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत बजेटमध्ये हालसम्म केवल १ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन लक्ष्यको ३०.१८ प्रतिशत मात्र हो।

वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ भने सरकारले ३ खर्ब ७५ करोड विनियोजन गरेकामा २ खर्ब ६८ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। यो लक्ष्यको ७१.६४ प्रतिशत हो।

हरेक वर्षजस्तै यस वर्ष पनि सरकारको मुख्य चुनौती राजस्व संकलन र बजेट कार्यान्वयनमै देखिएको छ। सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा देखिने संरचनात्मक कमजोरी, ढिलो खरिद प्रक्रिया, आयोजना कार्यान्वयनमा सुस्तता तथा प्रशासनिक जटिलताका कारण पूँजीगत खर्च न्यून रहने प्रवृत्ति दोहोरिएको देखिन्छ।

राजस्व संकलनतर्फ पनि लक्ष्यअनुसार प्रगति हुन सकेको छैन। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको बुधबारसम्मको विवरणअनुसार सरकारले १० खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन गरेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ६९.३३ प्रतिशत हो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो।

हाल सरकारको कुल खर्च र राजस्वबीच करिब २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको अन्तर देखिएको छ। यसले सरकारी वित्तीय व्यवस्थापनमा दबाब बढाएको विश्लेषण गरिएको छ।

यता सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्षको नयाँ बजेट सार्वजनिक गर्दैछ। अर्थ मन्त्रालयले आगामी बजेटमार्फत खर्च कार्यान्वयन सुधार, पूँजीगत खर्च वृद्धि, राजस्व संकलन प्रभावकारी बनाउने तथा आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ। तर विगतका वर्षहरूमा घोषणा गरिएका सुधार कार्यक्रमहरू व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको आलोचना पनि दोहोरिँदै आएको छ।