नेपाली जनताको दशकौँ लामो त्याग, बलिदान र संघर्षको जगमा स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र १८ वर्ष पूरा गरी १९ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । विसं २०६५ जेठ १५ गते संविधान सभाको पहिलो बैठकले २४० वर्ष लामो शाहवंशीय राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो । जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले गरेको उक्त ऐतिहासिक घोषणासँगै नेपालमा वंश परम्परामा आधारित शासन व्यवस्थाको अन्त्य भई जनताको सर्वोच्चता स्थापित भएको थियो ।

नेपालको राजनीतिक यात्रा भने सहज थिएन । राणा शासन, पञ्चायती व्यवस्था, बहुदलीय आन्दोलन, जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलन हुँदै मुलुक गणतन्त्रसम्म आइपुगेको हो । हजारौँ सहिदहरूको बलिदान र लाखौँ नेपाली जनताको संघर्षले सम्भव भएको गणतन्त्र अहिले नयाँ पुस्ताको काँधमा पुगेको छ । राजनीतिक रूपमा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल भए पनि नागरिकको जीवनस्तरमा अपेक्षित सुधार, सुशासन र आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य अझै पूर्ण रूपमा हासिल हुन बाँकी छ ।

नेपालमा जहानियाँ राणा शासनविरुद्धको संघर्ष विसं १९९३ मा नेपाल प्रजापरिषद् स्थापना भएपछि संगठित रूपमा अघि बढेको थियो । राणा शासनविरुद्ध आवाज उठाउने क्रममा शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द र गंगालाल श्रेष्ठले सहादत प्राप्त गरेका थिए । विसं २००७ सालको क्रान्तिपछि राणा शासनको अन्त्य भयो । त्यसपछि बहुदलीय अभ्यास सुरु भए पनि राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन सकेन ।

विसं २०१५ सालको आमनिर्वाचनबाट बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा निर्वाचित सरकार बनेको थियो । तर राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा संसद् विघटन गर्दै शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए र पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे । त्यसपछि नेपाली जनताले पुनः ३० वर्ष लामो संघर्ष गर्नुपर्‍यो । विसं २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भए पनि राजनीतिक अस्थिरता जारी रह्यो ।

त्यसैबीच नेकपा (माओवादी) ले २०५२ सालमा जनयुद्ध सुरु गर्‍यो । २०६१ माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रत्यक्ष शासन सत्ता हातमा लिएपछि राजनीतिक संकट झनै गहिरियो । सात दल र माओवादीबीच भएको १२ बुँदे समझदारीपछि २०६२/०६३ को जनआन्दोलन सफल भयो । जनआन्दोलनको बलमा संसद् पुनःस्थापना भयो र संविधान सभा निर्वाचनको बाटो खुल्यो ।

विसं २०६४ चैत २८ गते सम्पन्न पहिलो संविधान सभा निर्वाचनपछि २०६५ जेठ १५ गते बसेको संविधान सभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्‍यो । बैठकमा उपस्थित ५६४ सदस्य मध्ये ५६० जनाले गणतन्त्रको पक्षमा मतदान गरेका थिए । त्यससँगै नेपालमा शताब्दीयौँ पुरानो राजतन्त्र औपचारिक रूपमा समाप्त भयो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शान्तिपूर्ण रूपमा नारायणहिटी दरबार छाडेपछि गणतन्त्र कार्यान्वयनको प्रक्रिया सहज बनेको थियो ।

गणतन्त्र स्थापनापछि नेपालमा समावेशी प्रतिनिधित्व, सङ्घीयता र लोकतान्त्रिक अभ्यास संस्थागत हुने प्रक्रिया अघि बढ्यो । संविधानले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम तथा पिछडिएका समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । अहिले सङ्घीय संसद् तथा स्थानीय तहमा महिलाको ३३ प्रतिशतभन्दा बढी सहभागिता रहेको छ ।

सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै सिंहदरबारको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुगेको छ । स्थानीय सरकारहरूले आफ्नै कानुन निर्माण, बजेट विनियोजन र जनताका समस्या समाधान गर्ने अभ्यास गरिरहेका छन् । संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सम्प्रभुता र आवासलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेपछि नागरिकमा अधिकारप्रतिको चेतना पनि बढेको छ ।

गणतन्त्रको अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि भनेको सामान्य नागरिकका छोराछोरी राष्ट्रप्रमुख बन्ने अवसर प्राप्त गर्नु हो । डा. रामवरण यादव नेपालको पहिलो राष्ट्रपति बने भने विद्यादेवी भण्डारी पहिलो महिला राष्ट्रपतिका रूपमा निर्वाचित भइन् । हाल रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिका रूपमा कार्यरत छन् । यसले गणतन्त्रमा जनताको सर्वोच्चता व्यवहारमा स्थापित भएको देखाएको छ ।

यद्यपि गणतन्त्र स्थापनापछि पनि मुलुकले विभिन्न चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, सुशासनको अभाव, बेरोजगारी र युवापलायन अहिलेका मुख्य समस्या बनेका छन् । जनताले अपेक्षा गरेअनुसार आर्थिक समृद्धि र सेवा प्रवाहमा सुधार हुन नसकेको भन्दै राजनीतिक नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ ।

विशेषगरी युवापुस्तामा बढ्दो असन्तुष्टि पछिल्ला वर्षहरूमा सडक आन्दोलनका रूपमा समेत देखिएको छ । सामाजिक सञ्जालमाथिको नियन्त्रण, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार र राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक कमजोरीप्रति असन्तुष्टि बढ्दा युवा पुस्ता परिवर्तनको नयाँ आवाजका रूपमा देखिन थालेका छन् ।

विश्लेषकहरूका अनुसार गणतन्त्रलाई अझ बलियो र जनमुखी बनाउन अब सुशासन, पारदर्शिता, दलीय हस्तक्षेपमुक्त प्रशासन, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुन आवश्यक छ । सङ्घीय कानुन निर्माण, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँट तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण आजको प्रमुख आवश्यकता बनेको छ ।

राजनीतिक परिवर्तनको वास्तविक अर्थ नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार आउनु हो । गणतन्त्रको सार्थकता केवल राजतन्त्र अन्त्य हुनुमा होइन, प्रत्येक नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार आउनुमा निहित छ । इतिहासको बलिदान, वर्तमानको चुनौती र भविष्यको आशालाई सन्तुलित गर्दै गणतन्त्रलाई जनताको पक्षमा मजबुत बनाउनु अहिलेको मुख्य दायित्व बनेको छ।