मानिस विचारबाट निर्देशित हुन्छ। उसले आफ्नो विश्वास, मूल्य र दृष्टिकोणका आधारमा राजनीति रोज्छ। कोही कम्युनिस्ट हुन्छन्, कोही कांग्रेस, कोही उदारवादी, कोही राष्ट्रवादी, कोही दक्षिणपन्थी त कोही उग्रपन्थी। समाजको वर्गीय, सामाजिक र सांस्कृतिक संरचनाभित्र मानिसहरू विभिन्न राजनीतिक विचारधारातर्फ आकर्षित हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो।

त्यसैले राजनीति गर्नु, राजनीतिक दलमा आबद्ध हुनु र आफ्नो विचारका पक्षमा जनमत माग्नु आफैँमा अपराध होइन। लोकतन्त्रको सुन्दरता नै यही हो। मानिसले आफ्नो विचार राख्न पाउँछ, संगठन बनाउन पाउँछ, राजनीतिक दल रोज्न पाउँछ र आफ्नो विचारलाई जनतामाझ लैजान पाउँछ।

जनताको सार्वभौमिकता स्वीकार गर्नु, त्यसको रक्षा गर्नु र जनताको अधिकारका लागि संघर्ष गर्नु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो। त्यस्तै, राष्ट्रको सुरक्षा, स्थायित्व, सुशासन र समृद्धिका लागि काम गर्नु राजनीतिक दल र नेतृत्वको प्रमुख दायित्व हो।

तर समस्या त्यहाँबाट सुरु हुन्छ, जहाँ राजनीतिक आस्थालाई नै अपराधको प्रमाण बनाइन्छ।

राजनीतिक आस्था अपराध होइन

कुनै व्यक्ति कुनै राजनीतिक दलमा लागेको छ भन्दैमा ऊ अपराधी हुँदैन। राजनीतिक विचार र अपराधलाई एउटै तराजुमा राख्न मिल्दैन। अपराध व्यक्तिको विचारले होइन, उसको कर्म, प्रमाण र कानुनले निर्धारण गर्छ।

अपराध भएको छ भने अनुसन्धान हुनुपर्छ। प्रमाणित भए कानुनअनुसार सजाय हुनुपर्छ। तर अपराध नगरेको व्यक्तिलाई केवल उसको राजनीतिक आस्थाका कारण अपमानित गर्ने, आक्रमण गर्ने, सामाजिक बहिष्कार गर्ने वा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याउने प्रवृत्ति कुनै पनि सभ्य समाजका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन।

व्यक्तिको अपराधलाई व्यक्तिसँगै सीमित राख्नुपर्छ। त्यसलाई उसको परिवार, समुदाय, विचार वा सम्पूर्ण राजनीतिक संगठनमाथि सामूहिक अपराधको आरोपमा रूपान्तरण गर्नु हुँदैन।

एक वर्षदेखि अनुत्तरित प्रश्न

मैले यो कुरा केवल राजनीतिक सिद्धान्तका रूपमा भनिरहेको छैन। मेरो आफ्नै जीवनमा भोगेको एउटा पीडादायी घटनाले मलाई यो प्रश्न अझ गहिरोसँग सोच्न बाध्य बनाएको छ।

२०८२ साल भदौ २४ गते ‘जेन–जी आन्दोलन’को नाममा आएको एउटा समूहबाट मेरो घरमा तोडफोड, लुटपाट, आगजनी र अराजक गतिविधि भएको घटना मैले र मेरो परिवारले भोग्नुपर्‍यो। उक्त घटनामा संलग्न भएको आरोपमा केही व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउसमेत गरेको थियो। तर, मेरो जानकारीअनुसार उनीहरूलाई पछि प्रभावकारी कारबाहीबिना छाडियो र घटनाका मूल आरोपितमाथि समेत अहिलेसम्म अपेक्षित कानुनी प्रक्रिया अघि बढेको छैन।

यो घटनाको पीडा एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि मेरो मनमा ताजा छ।

म नेकपा एमालेको नेता हुँ। पूर्वमन्त्री हुँ। मेरो राजनीतिक विचार र आस्था सार्वजनिक विषय हो। मसँग राजनीतिक रूपमा असहमत हुने अधिकार हरेक नागरिकलाई छ। मेरो विचारको आलोचना गर्न, मेरो राजनीतिक भूमिकामाथि प्रश्न उठाउन र मसँग वैचारिक प्रतिस्पर्धा गर्न सबैलाई पूर्ण स्वतन्त्रता छ।

तर मेरो राजनीतिक आस्था मेरो घरमाथि आक्रमण गर्ने, निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याउने वा मलाई अपमानित गर्ने लाइसेन्स हुन सक्दैन।

प्रश्न : अपराध के थियो?

मेरो घरमा भएको तोडफोड, लुटपाट र आगजनीको कारण के थियो? म सांसद र मन्त्री हुँदा मैले गरेको कुन गल्ती वा कमजोरीका कारण यस्तो घटना घटाइयो?

म पदमा रहँदा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा ममाथि कुनै गम्भीर आरोप लागेको थिएन। कुनै घटनामा मेरो संलग्नता देखाइएको थिएन। कुनै काण्डमा मेरो नाम जोडिएको थियो? कुनै संसदीय छानबिन समितिले मलाई दोषी ठहर गरेको थियो?

यदि त्यस्तो केही प्रमाणित भएको थिएन भने, केवल राजनीतिक आस्थाका कारण मेरो घर र परिवारमाथि यस्तो व्यवहार गरिनु न्यायोचित हुन सक्छ?

म यी प्रश्न व्यक्तिगत प्रतिशोधका लागि उठाइरहेको छैन। बरु, लोकतान्त्रिक समाजमा नागरिकको सम्मान, सुरक्षा र सम्पत्तिको अधिकार कति सुरक्षित छ भन्ने प्रश्नका रूपमा उठाइरहेको छु।

यदि मैले वा अरू कसैले कानुनविपरीत काम गरेको छ भने कुनै विशेष सुविधा माग्नु हुँदैन। म पनि माग्दिनँ। म केवल निष्पक्ष छानबिन, तथ्यमा आधारित अनुसन्धान र कानुनबमोजिमको न्याय मागिरहेको छु।

दोषी भए कानुनअनुसार कारबाही होस्, निर्दोष भए निर्दोष प्रमाणित होऊन्। तर राजनीतिक पहिचान, पहुँच वा दबाबका कारण कानुनी प्रक्रिया रोकिनु हुँदैन।

कस्तो राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्ने?

आज प्रश्न मेरो व्यक्तिगत पीडाभन्दा धेरै ठूलो भएर अगाडि आएको छ। हामी कस्तो राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्दैछौँ?

कुनै व्यक्ति कम्युनिस्ट भएकै कारण अपराधी हुने, कांग्रेस भएकै कारण खराब हुने, राष्ट्रवादी भएकै कारण शंकास्पद हुने वा कुनै अर्को विचारमा आस्था राखेकै कारण उसमाथि आक्रमण गर्न पाइने हो भने हामी लोकतन्त्र निर्माण गरिरहेका हुँदैनौँ; हामी भीडको शासनतर्फ उन्मुख भइरहेका हुन्छौँ।

हामीले एउटा अत्यन्त खतरनाक भाष्य निर्माण गर्न थालेका छौँ—‘फलानो पार्टीमा लाग्ने सबै गलत छन्, फलानो विचार राख्ने सबै अपराधी हुन्।’

यस्तो सामूहिक दोषारोपणले न्याय गर्दैन। यसले समाजमा घृणा, प्रतिशोध, कुण्ठा र विभाजन मात्र बढाउँछ।

राजनीतिक दलको नेतृत्व वा कार्यकर्ताको कुनै गल्ती छ भने त्यसको आलोचना गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार, अनियमितता, हिंसा, दुराचार वा कानुनविपरीतका काम भएका छन् भने निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनी कारबाही हुनुपर्छ। तर एउटै दलमा लागेको कारण निर्दोष व्यक्तिलाई पनि दोषी ठहर गर्ने मानसिकता लोकतान्त्रिक संस्कार होइन।

भीडको फैसला न्याय होइन

विशेषगरी आन्दोलन र राजनीतिक संक्रमणका समयमा भीडको मनोविज्ञान अत्यन्त खतरनाक बन्न सक्छ। सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको अपुष्ट आरोप क्षणभरमै ‘सत्य’ जस्तो स्थापित हुन सक्छ। अदालतको फैसला आउनुअघि नै मानिसलाई अपराधी घोषणा गर्ने प्रवृत्ति बढ्न सक्छ।

तर भीडको फैसला न्याय होइन।

न्याय प्रमाणबाट हुन्छ। न्याय कानुनबाट हुन्छ। न्याय निष्पक्ष प्रक्रियाबाट हुन्छ।

सभ्य समाजको पहिचान यही हो कि उसले आफ्ना विरोधीलाई पनि न्यायको अधिकार दिन्छ। आफूलाई मन नपर्ने विचार राख्ने व्यक्तिको अधिकारको रक्षा गर्न सक्नु नै लोकतान्त्रिक संस्कारको वास्तविक परीक्षा हो।

संरक्षण होइन, निष्पक्ष राज्य चाहिन्छ

ममाथि भएको घटनामा पनि मेरो अपेक्षा यही हो। मलाई विशेष कानुन होइन, समान कानुन चाहिएको हो। मलाई राजनीतिक संरक्षण होइन, निष्पक्ष राज्य चाहिएको हो। मलाई प्रतिशोध होइन, न्याय चाहिएको हो।

राज्यको दायित्व कुनै राजनीतिक विचार वा दलको पक्ष लिनु होइन, नागरिकको अधिकारको रक्षा गर्नु हो। कसैले अपराध गरेको छ भने उसको राजनीतिक पहिचान हेरेर होइन, अपराधको प्रकृति र प्रमाणका आधारमा कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ। त्यसैगरी, अपराध नगरेको व्यक्तिलाई उसको राजनीतिक आस्थाका कारण पीडित बनाइनु हुँदैन।

किनकि न्यायको मापदण्ड व्यक्ति र विचारअनुसार बदलियो भने विधिको शासन कमजोर हुन्छ।

प्रतिस्पर्धा विचारबाट होस्, हिंसाबाट होइन

हामीले भविष्यको समाज यस्तो बनाउनुपर्छ, जहाँ विचारमा प्रतिस्पर्धा होस्, नीतिमा बहस होस्, नेतृत्वको आलोचना होस् र गलत कामको कानुनी उपचार होस्। तर व्यक्तिको सम्मान, जीवन, सम्पत्ति र मौलिक अधिकार सुरक्षित रहून्।

राजनीतिक दल फरक हुन सक्छन्। विचार फरक हुन सक्छन्। नेतृत्व र राजनीतिक प्राथमिकता फरक हुन सक्छन्। तर न्यायको मापदण्ड फरक हुनु हुँदैन।

कम्युनिस्ट होस् वा कांग्रेस, उदारवादी होस् वा राष्ट्रवादी—अपराध गरेको छ भने कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। अपराध गरेको छैन भने राजनीतिक आस्थाका आधारमा उसलाई अपराधी बनाइनु हुँदैन।

यही विधिको शासन हो। यही सुशासन हो। यही लोकतन्त्रको आत्मा हो।

पीडा व्यक्तिगत, प्रश्न सार्वजनिक

आज मेरो व्यक्तिगत पीडाको एक वर्ष पुग्न लाग्दा म कसैसँग बदला मागिरहेको छैन। म कसैलाई व्यक्तिगत दबाब दिएर दण्डित गराउन खोजिरहेको पनि छैन।

मेरो आग्रह राज्यसँग यति मात्र हो—घटना के भएको हो, निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान होस्। दोषी को हो, प्रमाणका आधारमा निर्धारण होस्। दोषी प्रमाणित भए कानुनअनुसार कारबाही होस्।

न्याय ढिलो हुनु पीडितका लागि थप पीडा हो। त्यसैले कुनै पनि घटनामा कानुनी प्रक्रिया अनावश्यक रूपमा लम्बिनु हुँदैन।

हिजोको घटनालाई लिएर आज फेरि घृणा फैलाउनु मेरो उद्देश्य होइन। बरु, हिजोको पीडाबाट भोलिको सभ्य समाज निर्माण गर्ने शिक्षा लिनु मेरो उद्देश्य हो।

राजनीतिक असहमति शत्रुता होइन। आलोचना अपराध होइन। राजनीतिक आस्था अपराधको प्रमाण होइन।

विचारसँग विचारले प्रतिस्पर्धा गरौँ, मानिससँग घृणाले होइन।

यस्तो घटना फेरि नदोहोरियोस्

अन्ततः हामीले यस्तो राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्नुपर्छ, जहाँ सत्ता परिवर्तनसँगै प्रतिशोधको चक्र नचलोस्, आन्दोलनको नाममा कानुन हातमा लिने अवस्था नआओस् र राजनीतिक आस्थाका कारण कुनै नागरिकले आफ्नो घर, सम्पत्ति, सम्मान र सुरक्षाका लागि डराउन नपरोस्।

मेरो पीडा व्यक्तिगत हो, तर मैले उठाएको प्रश्न सार्वजनिक हो।

आज मेरो घरमा भएको घटना भोलि अरू कसैको घरमा नदोहोरियोस्। आज मैले भोगेको पीडा भोलि कुनै विचार, कुनै पार्टी र कुनै नागरिकले भोग्न नपरोस्।

अपराधीलाई कानुनले दण्ड देओस्, निर्दोषलाई राजनीतिक आस्थाका कारण दण्ड नदिइयोस्। विचारसँग विचारले प्रतिस्पर्धा गरोस्, हिंसा र घृणाले होइन।

प्रतिशोध होइन, न्याय रोजौँ; विभाजन होइन, सहअस्तित्व रोजौँ।

यही बाटोले मात्र हामी न्यायपूर्ण, सभ्य, लोकतान्त्रिक र सुन्दर समाज निर्माण गर्न सक्छौँ।

— आनन्द पोखरेल