नेपाल सम्वत् ११४६, बछलागाः ८ अष्ठमी (२७ बैशाख, २०८३, १० मे, २०२६) आईतबार, बाँपिझ्याला । नेवाः देय् दवुको आयोजनामा तथा बागमती प्रदेश सरकारको संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयको सहकार्यमा “सरकारी कामकाजको भाषा ऐन कार्यान्वयन अवस्था, चुनौती र भावी योजना” विषयक एकदिने अभिमुखीकरण गोष्ठी दोलखाको चरिकोटमा सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा भाषा संरक्षण, सरकारी कामकाजमा मातृभाषाको प्रयोग तथा प्रदेशस्तरीय भाषा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनबारे व्यापक छलफल गरिएको थियो ।

नेवाः देय् दवु बागमती प्रदेशका केन्द्रीय उपाध्यक्ष शान्त श्रेष्ठको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा भाषा आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद न्यौपाने प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो । विशेष अतिथिका रूपमा पूर्व महान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. मुक्तीनारायण प्रधान उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।

कार्यक्रममा भीमेश्वर नगरपालिकाकी उपप्रमुख कमला बस्नेत, बागमती प्रदेश संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्र सुवेदी, शैलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष रिमाल बाबु श्रेष्ठ, मेलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिरा थोकर, बैतेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष छविलाल, कालिञ्चोक गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कुलबहादुर खड्का, तामाकोशी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सिर्जना खड्का, नेपाली कांग्रेस दोलखा जिल्ला सभापति बर्मा लामा, नेकपा एमाले युवा नेता राजेन्द्र मानन्धर, भीमेश्वर नगरपालीका वडा नं. २ का वडाध्यक्ष स्टालिन श्रेष्ठ लगायतका पालीका वडाध्यक्षहरु, भाषा अभियन्ता, स्थानीय संघसंस्थाका प्रतिनिधि तथा जिल्लाका २ नगरपालीका र ७ गाउँपालीकाका नेवार र तामाङ  समुदायका अगुवाहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो ।

कार्यक्रमको सुरुआत नेवाः देय् दवु दोलखा जिल्ला अध्यक्ष बाबुराजा श्रेष्ठको स्वागत मन्तव्यबाट भएको थियो । उहाँले भाषा, संस्कार र पहिचान संरक्षणका लागि सरकारी निकाय तथा स्थानीय समुदायबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

त्यसपछि नेवाः देय् दवु स्वःनिग उपाध्यक्ष उमेश स्थापितले कार्यक्रमको उद्देश्य र लक्ष्यबारे प्रकाश पार्दै बागमती प्रदेश सरकारले ल्याएको कामकाजको भाषा ऐनलाई व्यवहारमा लागू गर्न स्थानीय तह, समुदाय र सरोकारवाला निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।

अभिमुखीकरण कार्यक्रममा विभिन्न विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो । नेपाल तामाङ घेदुङ संघका उपमहासचिव तथा भाषा–संस्कृति विभाग संयोजक सरोज मोहन लामाले “प्रदेश सरकारको कामकाजको भाषा ऐन कार्यान्वयनमा दोलखाका समुदायको अनुभूति” विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले बहुभाषिक समाजमा मातृभाषाको प्रयोगले स्थानीय समुदायमा अपनत्व र सहभागिता बढाउने उल्लेख गर्नुभयो । साथै, भाषा ऐन कार्यान्वयनमा जनचेतना, प्राविधिक तयारी र प्रशासनिक इच्छाशक्तिको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।

त्यसैगरी, नेवाः देय् दवुका पूर्व केन्द्रीय सदस्य तथा भाषा अभियन्ता उपेन्द्र प्रधानले “द्वाल्खा नेपाल (नेवार) भाषा परिचय, दोलखा जिल्लामा नेपाल भाषा प्रयोगको अवस्था, सम्भावना र चुनौती” विषयमा प्रस्तुति दिनुभयो । उहाँले दोलखामा नेपाल भाषाको ऐतिहासिक महत्व, समुदायमा यसको प्रयोगको अवस्था तथा पछिल्लो समय भाषिक संरक्षणमा देखिएका चुनौतीबारे चर्चा गर्नुभयो । भाषा संरक्षणका लागि स्थानीय तह, विद्यालय र समुदायले संयुक्त रूपमा पहल गर्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।

बागमती प्रदेश संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्र सुवेदीले “प्रदेश सरकारी कामकाज भाषा ऐन २०८० स् संरचना, उद्देश्य र कार्यान्वयन अवस्था” विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारले बहुभाषिक प्रशासनको अवधारणालाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यले ऐन ल्याएको जानकारी दिनुभयो । सरकारी कार्यालयमा मातृभाषाको प्रयोग, सेवाग्राहीलाई भाषिक पहुँच तथा स्थानीय भाषाको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

प्रस्तुत कार्यपत्रहरूमाथि सहभागी जनप्रतिनिधि, स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख तथा भाषा अभियन्ताबीच खुला छलफलसमेत भएको थियो । छलफलका क्रममा स्थानीय तहमा भाषा ऐन कार्यान्वयनका व्यावहारिक चुनौती, आवश्यक स्रोतसाधन, जनशक्ति अभाव तथा भाषिक विविधतालाई समेट्ने नीति निर्माणका विषय उठाइएको थियो ।

कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै भाषा आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद न्यौपानेले नेपालको भाषिक विविधता राष्ट्रको सम्पत्ति भएकाले सबै भाषाको सम्मान र संरक्षण आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले संविधानले सुनिश्चित गरेको भाषिक अधिकारलाई व्यवहारमा लागू गर्न प्रदेश र स्थानीय तह सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

विशेष अतिथि डा। मुक्तीनारायण प्रधानले भाषा केवल सञ्चारको माध्यम मात्र नभई समुदायको इतिहास, संस्कृति र पहिचानसँग जोडिएको विषय भएको उल्लेख गर्दै भाषा संरक्षणलाई राज्यले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रमका अन्य वक्ताहरूले पनि सरकारी कामकाजमा मातृभाषाको प्रयोगले नागरिक र प्रशासनबीचको दूरी घटाउने तथा स्थानीय समुदायलाई राज्यप्रति अझ नजिक ल्याउने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

कार्यक्रमको समापन गर्दै सभापति शान्त श्रेष्ठले दोलखामा नेपाल भाषा तथा अन्य मातृभाषाको संरक्षण र सरकारी कामकाजमा प्रयोग विस्तार गर्न स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । उहाँले भाषा ऐनलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सबै सरोकारवाला निकायले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै कार्यक्रम समापन गर्नुभयो ।

उक्त कार्यक्रममा केन्द्रिय सदस्य देवेन्द्रनारायण प्रधान दोलखा, दिलिप श्रेष्ठ सिन्धुपाल्चोक, बागमती प्रदेश अध्यक्ष चन्द्र मानन्धर रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक लिसंखु गाउँपालीका वडा नं. ५ का वडाध्यक्ष तिलक बहादुर श्रेष्ठको विशेष उपस्थिती रहेको थियो । 

कार्यक्रम नेवाः देय् दवु दोलखा जिल्ला सचिव निर्जला श्रेष्ठले संचालन गर्नु भएको थियो । यसै गरी उपस्थित प्रमुख अतिथी, विशेष अतिथी र अतिथीज्यूहरुलाई अध्यक्ष बाबुराजा श्रेष्ठ र सदस्य कृष्ण कुमारी जोशीले खाता लगाएर सम्मान गरिएको थियो ।