नेपाल सम्वत् ११४६, चौलाथ्वः ९ नवमी (१३ चैत्र, २०८२, २७ मार्च, २०२६) शुक्रबार, बाँपिझ्याला ।  चैत ११ गतेका दिन कालो जिन्सको ज्याकेट र पेन्टमा जिल्ला अदालत काठमाडौँ परिसरमा बाजुरा त्रिवेणी नगरपालिका–७ का लोकेशकुमार अयडी निकै हतारमा देखिन्थे। उनीसँगै सोही जिल्लाकै गौमूल–४ की पुनम कुँवर हरियो कुर्तासलवारमा अघिपछि गर्दै थिए। उनीहरू अदालतमा कुनै प्रशासनिक झमेला वा न्यायका लागि आएका थिएनन्, तर दर्ता विवाहका लागि उपस्थित भएका थिए। आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि दुलाहा अयडी र दुलही कुँवरले सोही दिनै विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरे।

वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा जापानमा रहेका अयडी छोटो बिदामा नेपाल आएर घरपरिवारको सहमतिमा अदालती विवाह गरे। दुलाहा अयडी भन्छन्, ‘चैत महिना छ, परम्परागत विवाहका लागि लगन, तिथि र मिति मिलेन। त्यसपछि परिवारको अनुमतिमा अदालतमा विवाह गर्ने निर्णय गरेँ। घर पुग्न सम्भव नभएपछि कम खर्चिलो र छोटो समयमा हुने भएकाले यो बाटो रोजेँ।’

यस्तै, चैत १० गते तनहुँको भानु नगरपालिका–१२ का कसम पन्त र धादिङ त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका–१ की भावना गिरीले पनि सोही अदालतबाट दर्ता विवाह गरेका थिए। उनीहरू सामान्य पोशाकमा विद्यार्थी झैँ पछाडि ब्याग बोकेर, नयाँ प्राप्त प्रमाणपत्र लिएर साइन बोर्ड अगाडि तस्वीर खिचाउँदै थिए। दुलाहा पन्तले भने, ‘स्वअध्ययनबाट कोट म्यारिज भरपर्दो, विश्वासिलो हुन्छ भन्ने बुझेर यहाँ आएको हुँ। छोटो समयमा, कम खर्चिलो र परिवारलाई आर्थिक भार नपर्ने विवाह हो।’

बढ्दो सहरीकरण, वैदेशिक रोजगारी, व्यस्त जीवनशैली र सामाजिक परम्पराका परिवर्तनले दर्ता विवाहको लोकप्रियता बढाएको देखिन्छ। अदालतबाट दर्ता विवाहले बालविवाह, बहुविवाह र झुटो विवाहलाई निरुत्साहित गर्दै दाइजो प्रथाजस्ता सामाजिक कुप्रथालाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत गरेको छ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा गत फागुनमा एकै दिन २७ जोडीले दर्ता विवाह गरेका थिए। चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा ९ चैत ११ गतेसम्म १,७५५ दर्ता विवाह भएको अदालतले जानकारी दिएको छ। परम्परागत विवाहका लागि लगन भएको समय नपुग्दा, साउन, कात्तिक, पुस र चैतमा पनि धेरै जोडीले अदालतबाट दर्ता विवाह गर्ने गरेका छन्।

समाजशास्त्री टीकाराम गौतम भन्छन्, ‘दर्ता विवाह आधुनिक समाजको विशेषता र परिवर्तनको संकेत हो। समाजको धार्मिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक संरचना परिवर्तन हुँदा विवाहका अभ्यासमा पनि परिवर्तन आएको हो।’ वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिता रेग्मी पोखरेलका अनुसार वैदेशिक रोजगारीका कारण युवा विदेश जाने क्रम बढेसँगै दर्ता विवाहको संख्यामा वृद्धि भएको छ।

दर्ता विवाहका लागि दुवै पक्षको नागरिकताको प्रमाणित नक्कल, साक्षीको उपस्थितिसहित निवेदन दिनुपर्छ। अदालतले दर्ता विवाहको लागि पाँच सय रूपैयाँ शुल्क लिने गरेको छ। अदालतले आवश्यक कागजात पूरा भएमा एकै दिन विवाह दर्ता प्रमाणपत्र दिन पनि सक्षम छ, जसलाई ‘फास्ट ट्रयाक सेवा’ भनिएको छ।

दर्ता विवाहले जातीय विभेद न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुर्याउँछ भने वैवाहिक सम्बन्धलाई कानुनी मान्यता पनि प्रदान गर्छ। नेपाली–नेपाली जोडीको लागि स्थायी ठेगानाको प्रमाण आवश्यक हुन्छ भने विदेशी नागरिकका लागि कम्तीमा १५ दिन नेपाल बसोबास गरेको प्रमाण र सम्बन्धित देशको दूतावासबाट ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ आवश्यक पर्छ।

पछिल्लो समय अदालतमा फूलमाला र औँठी साटासाट, सिन्दुर पोते लगाएर उत्सव मनाइने दृश्य देखिन्छ। तर अदालत परिसरमा दर्ता विवाहका लागि छुट्टै स्थानको आवश्यकता महसुस भइरहेको छ। मुलुकका सबै जिल्ला अदालतमा दर्ता विवाह हुँदै आएको भए पनि तुलनात्मक रूपमा ललितपुर, भक्तपुर, कास्की, रूपन्देही, सुनसरी, पर्सा, चितवन, मकवानपुरलगायत जिल्लामा बढी हुने गरेको छ। अदालतले कानुन र साक्षीको उपस्थितिमा गरिने विवाहलाई सधैं प्रोत्साहन गर्दै आएको छ।