नेपाल सम्वत् ११४६, चौलाथ्वः २ द्वितिया (६ चैत्र, २०८२, २० मार्च, २०२६) शुक्रबार, बाँपिझ्याला । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले तेस्रोपटक अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) लाई पत्र काट्दै, झापामा १३ चैतमा हुने भनिएको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन स्थगित गर्न निर्देशन दिएको छ। राखेपको संघ–संस्था समन्वय शाखाका प्रमुख चन्द्रकुमार राईले राज्यको स्वीकृतिविना हुन लागेको निर्वाचन स्थगित गरी तीन दिनभित्र जानकारी दिन एन्फालाई निर्देशन दिएका छन्।

राखेपले एन्फाको निर्वाचनसम्बन्धी तालिका प्रकाशित गर्नुअघि पटक–पटक चेतावनी दिइसकेको भए पनि पालना नगरेको पाइएको भन्दै यसपटक जबर्जस्ती चुनाव गरे मान्यता नपाउने चेतावनी दिएको छ। पत्रमा खेलकुद मन्त्रालय, सबै प्रादेशिक मन्त्रालय र सातै प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्लगायतलाई बोधार्थ दिएको छ।

जिल्ला र प्रदेशको निर्वाचनविनै केन्द्रको चुनाव

एन्फा अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङले जिल्ला र प्रदेशको निर्वाचन गराइ नसकिकनै केन्द्रको निर्वाचन अगाडि बढाउने निर्णय गरेका छन्। यसविरुद्ध असन्तुष्ट पक्षहरूले उच्च अदालत पाटन, खेलकुद मन्त्रालय र राखेपमा उजुरी दिएका छन्। नेम्वाङको कार्यकाल आगामी ६ असारमा सकिन लागेको छ। आफ्नै प्यानलबाट निर्वाचित पदाधिकारीसँग मनमुटाव र कार्यसम्पादन कमजोर देखिएपछि कार्यकाल विवादास्पद बनेको छ।

राखेपले जिल्ला र प्रदेशको निर्वाचनसहित विधानमा ११ बुँदा संशोधन गरेर मात्रै निर्वाचन गर्न निर्देशन दिएको थियो। अदालतले समेत प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै निर्वाचन गर्न एन्फालाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

एन्फाले २८ माघमा अर्ली इलेक्सन गर्ने निर्णय गरेको थियो भने उच्च अदालत पाटनको आदेशपछि २८ फागुनमा निर्वाचन मिति घोषणा गरियो। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका कारण यसलाई रोकिएको थियो र नयाँ मिति १३ चैत सार्वजनिक गरिएको हो। अध्यक्षमा नेम्वाङ र उपाध्यक्ष दीर्घबहादुर केसी बिच प्रतिस्पर्धा हुनेछ।

लिग स्थगन: विदेशी खेलाडीको भिसा मुद्दा

एन्फाले पुरुष र महिला लिग पनि स्थगित गरेको छ। अध्यागमन विभागले पर्यटक भिसामा नेपाल प्रवेश गरेका खेलाडीहरूले श्रम स्वीकृतिविना खेलिरहेका भेटिएपछि छानबिन थालेको हो। यसै आधारमा बिहीबारदेखि राष्ट्रिय पुरुष लिग र सहिद स्मारक महिला लिग अनिश्चितकालीन स्थगित गरिएको छ।

महिला लिग बुधबार मात्रै सुरु भएको थियो, चार खेल सम्पन्न भइसकेका थिए। पुरुष राष्ट्रिय लिगमा ९९ खेल खेलेका थिए। अध्यागमन विभागले भिसा प्राप्त विदेशी खेलाडीलाई मात्र खेलमा सहभागी हुन अनुमति दिनुपर्ने स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। यदि नियम उल्लंघन भए कारबाही गरिने चेतावनी पनि दिइएको छ।

नयाँ नियम अनुसार, राष्ट्रिय लिगमा तीन विभागीय क्लबसहित धेरै क्लबहरूले विदेशी खेलाडी अनुबन्ध गरेका छैनन्। चित्लाङ एफसीले भने श्रम स्वीकृति लिएर खेलाडी अनुबन्ध गरेको छ।

यो घटनाले एन्फा निर्वाचन र लिग दुवैमा विवादमा फसिरहेको देखाउँछ। राखेपको निर्देशन पालना नगरे भविष्यमा एन्फाको चुनाव मान्यता नपाउने र खेलकुद गतिविधि प्रभावित हुने सम्भावना उच्च रहेको छ।