Aug 19 2026 | २०८३, भाद्र ३ गते

Aug 19 2026 | २०८३, भाद्र ३ गते

इन्धन र निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिप्रति व्यवसायीको आपत्ति

इन्धन र निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिप्रति व्यवसायीको आपत्ति

नेपाल सम्वत् ११४६, चिल्लागाः १२ द्वादसी (२ चैत्र, २०८२, १६ मार्च, २०२६) सोमबार, बाँपिझ्याला । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ ले इन्धन तथा निर्माण सामग्रीमा भएको तीव्र मूल्यवृद्धिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। महासंघका महासचिव रोशन दाहाल द्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा मध्यपूर्व र पश्चिम एशियामा देखिएको युद्धको प्रभावका कारण डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेलजस्ता इन्धन सामग्रीको मूल्य बढ्दा निर्माण क्षेत्र प्रत्यक्ष प्रभावित भएको उल्लेख गरिएको छ।

महासंघका अनुसार निर्माण कार्य हुने मुख्य सिजनमै इन्धनको मूल्य अत्यधिक बढ्दा निर्माण व्यवसायीहरूलाई ठूलो आर्थिक भार परेको छ। यसले पूर्वाधार निर्माणको लागत बढाउने भएकाले सरकारी निकायहरूलाई समेत थप आर्थिक बोझ पर्ने बताइएको छ।

त्यस्तै, सडक निर्माणमा प्रयोग हुने बिटुमिनमा सीमित आयातकर्ताले कार्टेलिङ गरी कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको महासंघको दाबी छ। कालोपत्रे सुरु भएको अवस्थामा बिटुमिन अभाव हुँदा तयार पारिएको सडकमा थप क्षति पुग्ने जोखिम रहेको महासंघले जनाएको छ। पहिले बुकिङ गरिएको मूल्यभन्दा अहिले प्रतिलिटर करिब ४० रुपैयाँसम्म वृद्धि हुँदा व्यवसायीहरू दोहोरो समस्यामा परेको उल्लेख गरिएको छ। साथै भारतले बिटुमिनको निर्यात बन्द गरेपछि समस्या अझ बढेको महासंघले जनाएको छ।

निर्वाचनको माहोलबीच केही उद्योगीहरूले फलामे डन्डी र सिमेन्टको मूल्य पनि बढाएको महासंघको आरोप छ। हाल फलामे डन्डीको मूल्य प्रतिकेजी ८५ रुपैयाँबाट बढेर करिब १०० रुपैयाँ पुगेको तथा सिमेन्टमा प्रति बोरा करिब ५० रुपैयाँसम्म वृद्धि भएको बताइएको छ। मूल्यवृद्धिसँगै उत्पादन कटौती गरिएको दाबी गर्दै महासंघले यसले निर्माण उद्योगलाई थप समस्यामा पारेको जनाएको छ।

महासंघले यस्तो अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक मूल्यवृद्धि खुल्ला अर्थतन्त्रको नीति विपरीत भएको भन्दै यसलाई दण्डनीय अपराधको संज्ञा दिएको छ। साथै सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली अनुसार आयोजनाहरूमा मूल्यवृद्धिअनुसार मूल्य समायोजनको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।

बजारमा निर्माण सामग्रीको मूल्य अस्थिर रहेको र नेपाल राष्ट्र बैंक बाट जारी हुने मूल्य सूचकाङ्क वास्तविक अवस्थासँग मेल नखाने भन्दै महासंघले मूल्य स्थिर नहुँदासम्म सरकारले नै ‘कन्स्ट्रक्शन होलिडे’ घोषणा गर्नुपर्ने माग गरेको छ। महासंघले मूल्य नियन्त्रण नभएसम्म निर्माण कार्य स्थगित गर्न बाध्य हुन सक्ने चेतावनी पनि दिएको छ।

Federatiobn-of-contractor.jpg
undefined

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार