Aug 21 2026 | २०८३, भाद्र ५ गते

Aug 21 2026 | २०८३, भाद्र ५ गते

रास्वापाको दुई तिहाइले संविधान र संघीयता परिवर्तन गर्न सक्छ ?

रास्वापाको दुई तिहाइले संविधान र संघीयता परिवर्तन गर्न सक्छ ?

प्रतिनिधिसभामा हाल रास्वापाले दुई तिहाइ बहुमत ल्याएको भए पनि, संविधान संशोधनका लागि दुवै सदनको सहमति आवश्यक रहेकोले यसको अर्थ संविधान र संघीय संरचनामा तुरुन्त परिवर्तन सम्भव छैन।

संविधानले स्पष्ट पार्छ कि संशोधन गर्न राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा दुवैको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक छ। केवल प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ बहुमत ल्याएर संविधान परिवर्तन गर्न सकिँदैन। यही कारणले गर्दा प्रधानमन्त्री र राजनीतिक विश्लेषकहरूले हालको मतलाई “संसदीय शक्ति” भन्न सकिए पनि “संविधान परिवर्तनको शक्ति” भन्न नसकिने भनाई रहेको छ ।

विशेष रूपमा, संविधान संशोधन मात्र होइन, केही अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौता पारित गर्न पनि दुवै सदनको दुई तिहाइ बहुमत अनिवार्य छ। साथै, प्रदेशहरूको सीमा, अधिकार, र संरचना परिवर्तन गर्न पाँचवटा प्रदेशका संसदबाट एजेन्डा स्वीकृत गरिसकेपछि मात्र संघीय संसदमा दुई तिहाइ बहुमतको आवश्यक पर्छ।

हाल राष्ट्रिय सभा र प्रदेशसभामा पुराना राजनीतिक दलहरूको वर्चस्व कायम छ। यसले गर्दा रास्वपा ले तुरुन्तै राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय निती नियमसंग सम्वन्धीत कुनैपनी नियम परिवर्तन गर्न सक्दैन । तर आगामी प्रदेश र स्थानीय तहको चुनावमा मात्रै रास्वपाले बहुमत ल्याए यस प्रभावलाई बलियो बनाउन सक्नेछ।

राष्ट्रिय सभामा हरेक दुई वर्षमा निर्वाचन हुँदै आएको छ। मतदाता प्रदेशका सांसद र स्थानीय जनप्रतिनिधि हुन्, जसले पुराना दलका क्याडरलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति देखिन्छ। यही कारण, भर्खरै सम्पन्न चुनावमा पनि रामकुमारी झाँक्रीहरू जस्ता पुराना दलका सांसद राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गरेका छन्।

विशेषज्ञहरूको विश्लेषण अनुसार, राष्ट्रिय सभासहितको दुई तिहाइ बहुमत जुटाउँदा पनि रास्वपाको पाँच वर्षीय कार्यकाल पूरा हुन्छ, जसले देखाउँछ कि केवल प्रतिनिधिसभामा प्राप्त बहुमतले संविधान वा संघीय संरचनामा परिवर्तन गर्न पर्याप्त छैन। यसले राष्ट्रिय सहमति र राजनीतिक समीकरण अझै चलायमान रहने संकेत देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार