पूर्वाधार क्षेत्रमा निर्माण महिला व्यवसायीहरूको सहभागिता बढाउन विद्यामान ऐन कानूनमै सुधार गर्नुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । ऐन कानूनमा सुधारसँगसँगै महिलाहरूको व्यावसायिक क्षमता वृद्धि गर्नुपनि आजको आवश्यकता भएकोमा उनीहरू एकमत देखिएका छन् ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको आयोजना तथा महिला निर्माण व्यवसायी समन्वय समितिको व्यवस्थापनमा ललितपुरमा सम्पन्न ‘निर्माण व्यवसायी महिलाहरूको सशक्तीकरण’ विषयक अन्तरक्रियामा वक्ताहरूले महिला व्यवसायीमैत्री निर्माण उद्योगको माग गरेका हुन् ।

अन्य उद्योगमा झै निर्माण उद्योगमा महिलाहरूको संलग्नता न्यून रहेकाले उनीहरूको पहुँच र सहभागिता बढाउन व्यावसायिक तालीम, कम्पनी दर्ता, टेन्डरमा सहभागिताका लागि विशेष व्यवस्था तथा समग्र प्रतिस्पर्धामै  प्राथमिकता तय गरिनुपर्ने उनीहरूको धारणा रहेको छ । साथै महिला निर्माण व्यवसायीहरूलाई बैंकबाट सहुलियत ऋण र करमा छुट आवश्यक रहेको कार्यक्रमका सहभागीहरूले बताएका छन् ।

अन्तरक्रियामा प्रतिनिधि सभा मातहतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति ईश्वरीदेवी न्यौपानेले निर्माण क्षेत्र चुनौतीपूर्ण भए पनि केही महिलाले यस क्षेत्रमा गरेको प्रगति उत्साहप्रद रहेको बताइन् ।

यो संख्या बढाउन नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । न्यौपानेले अन्य क्षेत्रमा झै निर्माण उद्योगमा पनि महिलाहरूका लागि प्रशस्तै चुनौती भएकाले त्यस्ता चुनौती चिर्दै अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताइन् । सोही अवसरमा हालै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापतिमा निर्वाचित न्यौपानेलाई बधाइ दिँदै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले कार्यकाल सफलताका लागि शुभकामना व्यक्त गरे ।

अन्तरक्रियालाई सम्बोधन गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले नीतिगत रुपमै निर्माण उद्योगमा महिला सहभागिता तथा सशक्तीकरणका लागि प्रयास भइरहेको जानकारी दिए । ‘२० वर्षअघि यो क्षेत्रमा लाग्ने महिला एक–दुईजना मात्र थिए, अहिले यो संख्या धेरै बढेको छ ।’

अहिले निर्माण व्यवसाय ऐन संशोधनको क्रममा रहेको र त्यसमा निर्माण महिला व्यवसायीका लागि व्यवस्था समेत राख्न सकिने भन्दै उनले सुझाव मागे । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले केही प्रतिशत टेन्डरमा महिलाबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था आवश्यक भएको बताए । महिलालाई महिलामैत्री कानून, नीतिको लाभ लिन र सार्वजनिक खरिद तथा व्यवस्थापनमा सहयोग लिन उनले आग्रह गरे । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण उद्योगमा महिलाको सहभागिता पर्याप्त नभएको बताए । निश्चित टेन्डरमा महिलाबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराएर उनीहरूको सहभागिता बढाउनुपर्नेमा अध्यक्ष सिंहले जोड दिए ।

महासंघ अन्तर्गतको महिला निर्माण व्यवसायी समन्वय समितिका संयोजक गंगा पोखरेलले पनि महिलालाई सहयोग पुग्ने नीति निर्माण गर्न मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिइन् । महार्सघ कार्य समिति सदस्य विना अधिकारीले पितृसतात्मक राज्यमा अन्य क्षेत्रमा झै निर्माण उद्योगमा पनि महिलाहरूले पाइलै पिच्छे विभेद र अन्य समस्याको सामना गर्नु परिरहेको अनुभव सुनाइन् । कार्यक्रममा ‘निर्माण व्यवसायमा महिला उद्यमीको सशक्तीकरण तथा समावेशीकरण’ शीर्षकमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल सरकारका पूर्व सचिव एवं पूर्वाधारविद् इन्जिनियर अर्जुनजङ्ग थापाले निर्माण उद्योगमा क्रमशः महिला सहभागिता बढ्दै गएपनि चुनौती पनि उत्तिकै थपिएको धारणा राखे ।

त्यस्तै निर्माण व्यवसायमा महिलाको सहभागिता, सशक्तीकरण र कानूनको व्यवस्था शीर्षकमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिव निर्मला गुरुङले निर्माण उद्योगमा महिलाको संलग्नता बढाउन कर, संस्था दर्ता तथा नवीकरण र निर्माण सामग्रीको आयातमा छुट, बैंकको ऋणमा सहुलियत ब्याज जस्ता विषयमा व्यापक बहस अत्यावश्क रहेको बताइन् । लैङ्गिक समानता र सामाजिक संलग्नता शीर्षकमा कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिव शुभ श्रेष्ठले निर्माण उद्योगमा महिलाको उपस्थिति न्यून हुनाको कारण, त्यस्को समाधान, लैङ्गिक विभेद जस्ता विषयमा चर्चा गरेकी थिइन् ।

अन्तरक्रियामा सहभागी हुँदै महिला निर्माण व्यवसायीहरू मोहनकुमारी कालिकोटे, बबिता कटुवाल, शर्मिला राई लगायतले महिला निर्माण व्यवसायीहरूको उत्थानका लागि राज्य अहिलेसम्म गम्भीर नभएको टिप्पणी गरे । विभिन्न चुनौतिको सामाना गर्दै निर्माण उद्योगमा महिला व्यवसायीहरू सक्रिय भएतापनि उनीहरूको योगदानको कदर नगरिएको गुनासो उनीहरूको थियो ।