बाँपीझ्याला, काठमाडौं । रासायनिक मलको अभाव हटाउन सरकारले भारतबाट जीटूजी प्रक्रियामार्फत मल ल्याउने सम्झौता गरेको ८ महीना बित्न लागेको छ । उक्त मल आउने/नआउने टुंगो अझै लाग्न सकेको छैन । गत फागुन दोस्रो साता सरकारले आगामी ५ वर्षसम्म निरन्तर रूपमा भारतबाट ९ लाख ३५ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल ल्याउने सम्झौता गरेको थियो ।

सम्झौतापत्रमा उल्लेख भएअनुसार गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ मा नेपालले १ लाख ५० हजार मेट्रिक टन (मेटन) रासायनिक मल जीटूजी प्रक्रियामार्फत भारतबाट प्राप्त गर्नुपर्थ्यो । उक्त आव सकिएर नयाँ आव २०७९/८० शुरू भएकै ३ महीना बित्न लागिसके पनि मल आएको छैन ।

धान रोपाइँको समयमा भएको मलको हाहाकार न्यूनीकरण गर्न शुरुआती चरणमा ३० हजार मेटन युरिया ल्याउने गरी गत असारदेखि नै काम अघि बढे पनि हालसम्म त्यसको टुंगो लाग्न सकेको छैन । विभिन्न कानूनी प्रावधान, मलको मूल्य र ढुवानीलगायत विषयमा कुरा नमिल्दा मल आयातको प्रक्रियामा ढिलाइ हुन गएको बताइएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले विभिन्न कानूनी अड्चनका कारण यति ढिलो भएको र अब अन्य सबै कुरा मिलिसकेर मूल्यमा अड्किएको बताए । मूल्य निर्क्योल गर्न भारतले मूल्यसूची कृषि सामग्री कम्पनीलाई पठाइसकेको र त्यसको अध्ययन भइरहेकाले अब चाहिँ चाँडै मूल्य टुंगो लाग्ने उनले बताए ।

‘मल खरीदका लागि भारतलाई पर्चेज अर्डर पठाइसकेका छौं । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा अहिले चलेको मूल्यमा भारतले मल दिन मानेमा भारतीय कम्पनी आरसीएफलाई भुक्तानी पठाइनेछ । प्रचलित मूल्यभन्दा बढी लिन चाहेमा हामी मल किन्न सक्दैनौं,’ प्रवक्ता सञ्जेलले भने । सबै कुरा मिले कात्तिक अन्तिम वा मङ्सिर पहिलो सातासम्म मल नेपाल आउन शुरू हुने जानकारी दिइएको छ । यसअघि गत असारमा पनि मूल्यमा कुरा नमिल्दा जीटूजीको मल आयात गर्न नसकिएको सञ्जेलले बताए । एकपटक एउटा मूल्यमा कुरा मिलेपछि त्यसकै आधारमा मल आउनेछ ।

कृषि सामग्री कम्पनीका कामु प्रबन्ध सञ्चालक राजेन्द्रबहादुर कार्कीले भने भारतले मूल्यसूची पठाएको विषयमा आफू अनभिज्ञ रहेको बताए । ‘हामीसँग ग्लोबल टेन्डरकै मल आइरहेकाले जीटूजीको मलतर्फ अहिले खासै ध्यान दिएका छैनौं,’ उनले भने । ग्लोबल टेन्डरभन्दा सस्तो मूल्यमा भारतले दिन तयार भएमा मात्र जीटूजीमार्फत मल ल्याउने उनले बताए ।

मन्त्रालयले बुधवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै रासायनिक मलको हालको अवस्थाबारे जानकारी गराएको छ । मन्त्रालयका अनुसार हाल कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनसँग करीब ८ हजार मेटन युरिया, ४३ हजार मेटन डीएपी र ४ हजार ३ सय मेटन पोटास मल मौज्दात छ । हिउँदे बाली गहुँ, तोरी, आलु र अन्य तरकारीका लागि १ लाख २० हजार मेटन रासायनिक मल आवश्यक पर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

मौज्दातबाहेक कृषि सामग्री कम्पनीले ४० हजार मेटन डीएपी आयातको तयारी गरिरहेको र ३० हजार टन युरिया विशाखापत्तनम् बन्दरगाहमा ब्यागिङ भएर रेलमा लोड हुने क्रममा रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

त्यसैगरी साल्ट ट्रेडिङले आयात गर्ने मल पनि ३० हजार मेटन युरिया विशाखापत्तनम्मा लोडिङ भइरहेको छ । साल्ट ट्रेडिङले ल्याउने २७ हजार ५ सय मेटन युरियाको खरीद सम्झौता भइसकेको र २० हजार मेटन डीएपीको सम्झौता हुने क्रममा रहेको बताइएको छ । त्यस हिसाबले गहँुका लागि मलको अभाव नहुने अधिकारीहरूको दाबी छ ।