Nov 20 2026 | २०८३, मंसिर ४, गते

Nov 20 2026 | २०८३, मंसिर ४, गते

स्थानीय र प्रदेश निर्वाचनबारे दलसँग परामर्श गर्दै निर्वाचन आयोग

स्थानीय र प्रदेश निर्वाचनबारे दलसँग परामर्श गर्दै निर्वाचन आयोग

नेपाल सम्वत् ११४७, कछलाथ्वः १०, नवमी (३ मंसिर २०८३, १९ नोभेम्वर, २०२६) बिहीबार, बाँपिझ्याला । निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनको तयारी, सम्भावित मिति र निर्वाचन प्रणालीबारे छलफल गर्न राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई बोलाएको छ।

आयोगले शुक्रबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का शीर्ष नेतृत्वलाई छलफलका लागि आमन्त्रण गरेको हो। आयोगले पठाएको पत्रमा छलफलको एजेण्डा ‘आसन्न निर्वाचनबारे छलफल गर्ने’ उल्लेख छ।

आगामी निर्वाचन कुन तहको र कहिले गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट भइनसकेको अवस्थामा आयोगले राजनीतिक दलहरूको धारणा बुझ्न परामर्श अघि बढाएको हो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीका अनुसार निर्वाचनमा सहभागी हुने राजनीतिक दलहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर उनीहरूको धारणा सुन्न र आपसी समझदारी बनाउन छलफल आयोजना गरिएको हो।

आयोगले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनको मिति, निर्वाचन प्रक्रिया, विद्युतीय मतदान (ई–भोटिङ) र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिने विषयमा समेत दलहरूको राय लिने तयारी गरेको छ।

चैत वा वैशाखमा स्थानीय निर्वाचनको सम्भावना

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको पाँचवर्षे कार्यकाल २०८४ जेठ ६ गते समाप्त हुँदैछ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ मा गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस आधारमा आगामी चैतदेखि वैशाखभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने देखिन्छ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कार्कीका अनुसार निर्वाचनको तयारीका लागि आयोगलाई करिब १२० दिन आवश्यक पर्छ। चैतमै निर्वाचन गर्ने हो भने सरकारले छिट्टै निर्वाचन मिति घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ। तर आयोगले अहिलेसम्म निर्वाचनको सम्भावित मिति तय गरिसकेको छैन।

ई–भोटिङ र विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार पनि छलफलमा

आगामी निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान प्रणाली लागू गर्ने विषय पनि छलफलको एजेण्डामा रहनेछ। यसका लागि राजनीतिक दलहरूबीच सहमति आवश्यक रहेको आयोगको भनाइ छ। सबै स्थानमा एकैपटक विद्युतीय मतदान सम्भव नभए पनि केही स्थानमा नमुना अभ्यास गर्न सकिने सम्भावना छ।

त्यस्तै, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिने विषय पनि महत्वपूर्ण एजेण्डा बन्ने देखिएको छ। यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था र प्राविधिक तयारी गर्नुपर्ने आयोगको धारणा छ।

स्थानीय र प्रदेश निर्वाचन एकैपटक गर्ने प्रस्ताव

स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैपटक गर्ने विषयमा पनि राजनीतिक वृत्तमा बहस हुँदै आएको छ। छुट्टाछुट्टै निर्वाचन गर्दा राज्यको ठूलो आर्थिक स्रोत र समय खर्च हुने भएकाले दुवै निर्वाचन एकैपटक गर्नुपर्ने मत पनि उठिरहेको छ।

प्रारम्भिक अनुमानअनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा करिब ६ अर्ब र प्रदेशसभा निर्वाचनमा ५ देखि ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन सक्छ। दुवै निर्वाचन एकैपटक गर्दा प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय खर्च घटाउन सकिने सम्भावना छ।

तर एकैपटक निर्वाचन गर्दा मतपत्र, मतदान प्रक्रिया, सुरक्षा व्यवस्थापन र मतदाता शिक्षामा चुनौती आउन सक्ने आयोगका अधिकारीहरूको बुझाइ छ। त्यसैले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलहरूबीच सहमति भएमा मात्रै स्थानीय र प्रदेश निर्वाचन एकैपटक गर्ने सम्भावना रहने आयोगका पदाधिकारीहरू बताउँछन्।

राजनीतिक दलहरूसँगको छलफलपछि आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी आवश्यक परामर्श र सम्भावित कार्ययोजना अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार