Nov 20 2026 | २०८३, मंसिर ४, गते

Nov 20 2026 | २०८३, मंसिर ४, गते

अदालतको कार्यबोझ घटाउन ४० कानुन संशोधनको प्रस्ताव

अदालतको कार्यबोझ घटाउन ४० कानुन संशोधनको प्रस्ताव

अदालतमा बढ्दो मुद्दाको चाप र कार्यबोझ न्यूनीकरण गर्न न्याय प्रशासन सुधारसम्बन्धी अध्ययन समितिले ४० वटा कानुन संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गाना संयोजक रहेको समितिले अधिकार क्षेत्र, पुनरावेदनको व्यवस्था, मुद्दाको सुरु कारबाही तथा किनारा, म्याद र हदम्यादलगायत कानुनी प्रावधानमा सुधार गर्न प्रस्ताव गरेको हो।

नेपाल सम्वत् ११४७, कछलाथ्वः ९, नवमी (२ मंसिर २०८३, १८ नोभेम्वर, २०२६) बुधबार, बाँपिझ्याला । अदालतमा बढ्दो मुद्दाको चाप र कार्यबोझ न्यूनीकरण गर्न न्याय प्रशासन सुधारसम्बन्धी अध्ययन समितिले ४० वटा कानुन संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गाना संयोजक रहेको समितिले अधिकार क्षेत्र, पुनरावेदनको व्यवस्था, मुद्दाको सुरु कारबाही तथा किनारा, म्याद र हदम्यादलगायत कानुनी प्रावधानमा सुधार गर्न प्रस्ताव गरेको हो।

समितिले बुझाएको प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकबाट स्वीकृत भइसकेको छ। प्रतिवेदनमा कानुन संशोधनका लागि तीन वटा कानुनको तीन महले विवरणसमेत समावेश गरिएको छ। प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सरोकारवाला निकायमा पठाइने र कानुन संशोधनको प्रक्रिया कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत अघि बढ्ने जनाइएको छ।

समितिले अधिकांश अर्धन्यायिक निकाय तथा पेसागत सङ्गठनले गरेका निर्णयउपर उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने हालको व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ। यसबाट उच्च अदालतको कार्यबोझ घट्ने र मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रियासमेत सहज हुने समितिको अपेक्षा छ।

अधिकांश पुनरावेदन जिल्ला अदालतमा सार्ने प्रस्ताव

समितिले प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन, हुलाक, साझेदारी, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, संस्थान, भूमिसम्बन्धी, पेटेन्ट डिजाइन तथा ट्रेडमार्क, बोनस, सार्वजनिक सडक र खानेपानी संस्थान ऐनलगायतका कानुन संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको छ।

त्यस्तै छापाखाना तथा प्रकाशन, अध्यागमन, सवारी तथा यातायात व्यवस्था, श्रमजीवी पत्रकार, नेपाल नर्सिङ परिषद्, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स, मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्, मध्यस्थता, इन्जिनियरिङ परिषद् तथा खोप ऐनअन्तर्गत भएका निर्णय र सजायउपरको पुनरावेदन पनि उच्च अदालतको सट्टा जिल्ला अदालतमा लाग्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ।

राजस्व चुहावटसम्बन्धी मुद्दामा समेत पुनरावेदनको अधिकार क्षेत्र पुनरावलोकन गर्न समितिले प्रस्ताव गरेको छ। मुद्दा हेर्ने अधिकारीको निर्णयउपर हाल सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्थालाई उच्च अदालतमा तथा विभाग वा महानिर्देशकबाट भएका निर्णयउपर उच्च अदालतको सट्टा जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ।

बिगो र कानुनी प्रश्नका आधारमा पुनरावेदन

समितिले न्यायाधिकरणबाट भएका फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्थालाई पनि परिमार्जन गर्न प्रस्ताव गरेको छ। तीन करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी बिगो भएका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदनको अनुमति दिएमा मात्र पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ।

अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी प्रश्न, प्रमाणको अवमूल्यन, बाध्यात्मक कार्यविधिको उल्लङ्घन तथा गम्भीर कानुनी त्रुटि भएका मुद्दामा भने पुनरावेदनको अनुमति दिन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

स्वास्थ्य बिमा ऐन, श्रम ऐन, राहदानी ऐन र औद्योगिक व्यवसाय ऐनलगायतका कानुनमा रहेका पुनरावेदनसम्बन्धी व्यवस्थासमेत सुधार गर्न समितिले सुझाव दिएको छ।

रिट क्षेत्राधिकारको कार्यबोझ घटाउने योजना

उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनको चाप बढिरहेको अवस्थामा केही अधिकार उच्च अदालत तहमा प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ।

सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विवादमा निर्माण व्यवसायीले राखेको बैंक जमानत जफत गर्ने, कालोसूचीमा राख्ने लगायतका विषयमा रिट क्षेत्राधिकार प्रयोग हुने गरेको भन्दै समितिले यस्ता विवाद उच्च अदालतको वाणिज्य इजलासबाट निरूपण गर्ने व्यवस्था गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ।

यस्ता विवादको सुनुवाइ ९० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने गरी संक्षिप्त कार्यविधि अपनाउनसमेत सुझाव दिइएको छ।

त्यस्तै वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मुद्दामा विभागले सजाय गर्न सक्ने भनी कानुनले स्पष्ट तोकेका बाहेक अन्य मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा जिल्ला अदालतबाट गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको निर्णयउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था गर्न पनि समितिले सुझाव दिएको छ।

मुद्दाको चापअनुसार अदालतका मुकाम स्थापना गर्न प्रस्ताव

अदालतको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन समितिले मुद्दाको चापका आधारमा अदालतका मुकाम स्थापना गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ।

दसभन्दा बढी न्यायाधीशको दरबन्दी रहेका जिल्ला अदालतमा मुद्दाको चाप र आवश्यकताका आधारमा एउटै जिल्लाभित्र थप मुकाम स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसले मुद्दाको सुनुवाइमा हुने ढिलाइ कम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यस्तै उच्च अदालतका इजलासको नामकरणमा रहेको ‘अस्थायी’ शब्द हटाउने गरी न्याय प्रशासन ऐन संशोधन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।

सर्वोच्चको पुनरावेदन क्षेत्राधिकारमा पनि हेरफेर

समितिले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने मुद्दाको मापदण्डसमेत परिवर्तन गर्न प्रस्ताव गरेको छ। हाल तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय वा पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिबाना तथा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो भएका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था छ।

प्रस्तावित संशोधनअनुसार पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय, २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिबाना वा एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो भएका मुद्दामा उच्च अदालतले पुनरावेदनको रोहमा फैसला गर्दा आंशिक वा पूर्ण रूपमा बदर गरेका मुद्दामा मात्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ।

यसका अतिरिक्त देवानी तथा फौजदारी कार्यविधि संहितामा रहेका म्याद, हदम्याद, पुनरावेदन गर्ने समय र उजुरी दिने समयसीमालगायतका प्रावधानमा पनि आवश्यक हेरफेर गर्न समितिले प्रस्ताव गरेको छ।

समितिका यी सुझाव कार्यान्वयन भएमा जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतबीच मुद्दाको कार्यबोझ सन्तुलित हुनुका साथै न्यायिक प्रक्रिया छिटो, सहज र प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार