नेपाल सम्वत् ११४७, कौलागाः ११, एकादशी (१९ कार्तिक २०८३, ५ नोभेम्वर, २०२६) बिहीबार, बाँपिझ्याला । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाइएका दानबहादुर कार्कीले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेका छन्। बिहीबार बिहानै सर्वोच्च अदालतमा पेस गरिएको रिट निवेदन अध्ययनकै क्रममा रहेकाले दर्ता हुन सकेको छैन।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनका अनुसार रिट निवेदनको अध्ययन पूरा नभएकाले बिहीबार दर्ता प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो। कार्कीका तर्फबाट अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवरले रिट निवेदन पेस गरेका हुन्। अधिवक्ता कुँवरले सर्वोच्च प्रशासनले रिट अध्ययनका लागि राखेको र शुक्रबारसम्म दर्ता गर्ने वा नगर्नेबारे निर्णय दिने जानकारी गराएको बताएका छन्।

कार्कीले सरकारले आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदबाट हटाउँदा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत काम गरेको दाबी गरेका छन्। आफूलाई पदबाट हटाउनुअघि कुनै स्पष्टीकरण सोध्ने वा आफ्नो कुरा राख्ने अवसरसमेत नदिइएको जिकिर रिटमा गरिएको छ।

रिट निवेदनमा कानुनबमोजिम नियुक्त प्रहरी महानिरीक्षकलाई पूर्ववत् पदमा कायम राख्दा प्रत्यर्थीहरूलाई कुनै कानुनी हानि नहुने उल्लेख छ। दुई प्रहरी महानिरीक्षकस्तरका पदाधिकारी रहँदा प्रहरी संगठनको आदेश शृङ्खलामा अन्योल उत्पन्न हुने भएकाले संगठनको स्थिरता कायम गर्न आफूलाई नै पूर्ववत् पदमा बहाल गराउनुपर्ने माग गरिएको छ।

कार्कीले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म मन्त्रिपरिषद्को १८ कात्तिकको निर्णय तथा त्यसका आधारमा भएका सम्पूर्ण कामकारबाही कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका छन्। साथै आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षककै हैसियतमा कामकाज गर्न दिन र मनोज केसीलाई उक्त पदको हैसियतमा कुनै कामकारबाही गर्न नदिन पनि अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ।

रिटमा मन्त्रिपरिषद्ले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पदमा खटाउने निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ। त्यस्तै मनोज केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने निर्णय, त्यसका आधारमा जारी गरिएका पत्र, पदस्थापन, पदबहाली तथा दर्ज्यानी चिह्न प्रदानलगायतका सम्पूर्ण निर्णय र कामकारबाही उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गरिएको छ।

त्यसैगरी केसी कुन कानुनी अख्तियारीका आधारमा नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पदमा बहाल रहेको भन्ने प्रश्न उठाउँदै रिटमा अधिकारपृच्छाको आदेशसमेत माग गरिएको छ।

कार्कीले प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७ बमोजिमको पदावधि पूरा नहुँदासम्म आफूलाई नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पदमा पूर्ववत् कायम राखी जिम्मेवारी निर्वाह गर्न दिन परमादेश जारी गर्न पनि माग गरेका छन्। विवादित निर्णय हुनुअघिको आफ्नो कानुनी हैसियत, अभिलेख, तलब, भत्ता तथा सेवासुविधासमेत पुनःस्थापित गर्नुपर्ने माग रिटमा समेटिएको छ।

रिट निवेदनमा आफूलाई कानुनबमोजिमको आधार र कार्यविधि पूरा नगरी प्रहरी महानिरीक्षक पदबाट हटाउने, अन्यत्र खटाउने वा पदावधि अगावै अवकाश दिने कार्य रोक्न पनि प्रतिषेधको आदेश माग गरिएको छ। साथै उक्त पदमा अन्य व्यक्तिलाई नियुक्त वा बढुवा नगर्नसमेत माग गरिएको छ।

कार्कीका तर्फबाट पेस गरिएको रिटमा अच्युतकृष्ण खरेलविरुद्ध ध्रुवबहादुर प्रधान तथा हितेन्द्रदेव शाक्यविरुद्ध नेपाल सरकार भएको मुद्दाका नजिरसमेत उल्लेख गरिएको छ। कुनै व्यक्तिलाई पदबाट हटाउनुअघि त्यसको आधार र कारणसहित स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने र जवाफ चित्तबुझ्दो नभएमा मात्र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने तर्क निवेदकले गरेका छन्।

सरकारले नयाँ पद सिर्जना गरेर आफूलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा खटाएको निर्णयमा बदनियत रहेको कार्कीको दाबी छ। बदनियतपूर्ण रूपमा पदबाट हटाउने अधिकार सरकारलाई कानुनले नदिने जिकिर गर्दै उनले प्रहरी महानिरीक्षक पदमा पुनर्बहालीको माग गरेका छन्।

रिटमा अन्तरिम आदेशसँगै मुद्दाको सुनुवाइमा अग्राधिकार दिनसमेत माग गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले रिट अध्ययनपछि दर्ता गर्ने वा नगर्ने निर्णय गरेपछि मात्रै यसले थप न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।