नेपाल सम्वत् ११४७, कौलागाः १०, दशमी (१८ कार्तिक २०८३, ४ नोभेम्वर, २०२६) बुधबार, बाँपिझ्याला । नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तनसँगै प्रहरी संगठनभित्रको आन्तरिक विवाद र सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रको शक्ति संघर्ष सतहमा आएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मनोज केसीलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गरेपछि सरकारको निर्णय र त्यसको पृष्ठभूमिबारे विभिन्न प्रश्न उठेका छन्।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई आईजीपीबाट हटाउँदै प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। उनको स्थानमा एआईजी मनोज केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारी दिइएको हो। कार्यकाल अझै १७ महिना बाँकी रहेका कार्कीलाई अचानक हटाउने निर्णयले प्रहरी संगठनभित्र र राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चुलिएको छ।

सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले पार्टीकै निर्देशनअनुसार प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गरिएको अभिव्यक्ति दिएपछि विवाद थप चर्किएको छ। तर रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले भने आईजीपी परिवर्तन गर्ने विषयमा पार्टीले कुनै निर्देशन नदिएको दाबी गरेका छन्। एउटै पार्टीका दुई प्रवक्ताबाट आएका फरक अभिव्यक्तिले सरकारको निर्णय प्रक्रिया र नेतृत्वबीचको समन्वयमाथि प्रश्न उठाएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यक सल्लाह, सुझाव र परामर्श दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रहरी महानिरीक्षकस्तरको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पद सिर्जना गरिएको छ। सोही पदमा पूर्वआईजीपी कार्कीलाई जिम्मेवारी दिइएको हो। यद्यपि उनको नयाँ जिम्मेवारीको कार्यक्षेत्र र अधिकारबारे स्पष्ट विवरण सार्वजनिक भएको छैन।

यसैबीच, नयाँ आईजीपी केसी र पूर्वआईजीपी कार्कीबीचको सम्बन्ध तथा प्रहरी संगठनभित्रको आन्तरिक असमझदारी पनि चर्चामा आएको छ। हालै सार्वजनिक भएको एआईजी केसी र निराजन भण्डारीबीचको भनिएको टेलिफोन संवाद तथा कार्की र भण्डारीबीच भेट भएको दाबी गरिएको भिडियोले विवादलाई थप चर्चामा ल्याएको छ। ती अडियो तथा भिडियोमा प्रस्तुत विषयवस्तुको आधिकारिक पुष्टि भने हुन बाँकी छ। सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीहरूले पनि सार्वजनिक सामग्रीबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्।

अदालतमा बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गरेको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा रहेका इनम सापकोटाले विभिन्न राजनीतिक तथा सुरक्षा क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग सम्बन्ध रहेको दाबी गर्दै बयान दिएको विषय पनि अनुसन्धानको दायरामा छ। उक्त प्रकरणमा पूर्वआईजीपी कार्कीको संलग्नता रहे–नरहेको विषय अनुसन्धानकै क्रममा रहेकाले निष्कर्षमा पुग्न सकिने अवस्था छैन।

प्रहरी संगठनभित्रको विवाद यसअघि बसेको पोलिसी कोअर्डिनेसन कमिटी (पीसीसी) बैठकमा समेत देखिएको थियो। कात्तिक १२ गते प्रहरी प्रधान कार्यालयमा बसेको झन्डै छ घण्टा लामो बैठकमा कार्की र केसीबीच मतभेद देखिएको बैठकमा सहभागी एक अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। संगठनमाथि भइरहेको आलोचनाविरुद्ध एकजुट हुनुपर्ने कार्कीको भनाइमा केसीले व्यक्तिमाथि लागेको आरोपलाई सिंगो संगठनसँग जोड्न नहुने तर्क गरेका थिए।

पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले प्रहरी अधिकारीबीचको सार्वजनिक विवादले संगठनको मनोबलमा असर पार्ने बताएका छन्। त्यस्तै, पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरीले प्रहरीभित्र देखिएको विवादलाई संगठनको आन्तरिक विषयका रूपमा मात्र हेर्न नमिल्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।

यसैबीच, सञ्चारमाध्यममा प्रहरी प्रवेश गरी पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिएको घटनाले पनि सरकार र प्रहरीबीचको समन्वयमाथि प्रश्न उठाएको छ। प्रधानमन्त्री सचिवालयले घटनाबारे जानकारी पाएपछि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा पत्रकारलाई छाडिएको दाबी गरेको थियो। तर नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डीआईजी अबिनारायण काफ्लेले भने सञ्चारकर्मीलाई साइबर ब्युरोमा बोलाइएको कार्यलाई प्रहरीको नियमित कार्यसम्पादनका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

समग्र घटनाक्रमले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनलाई सामान्य प्रशासनिक फेरबदलभन्दा बाहिरको विषय बनाएको छ। प्रहरी संगठनको आन्तरिक एकता, राजनीतिक हस्तक्षेप, नेतृत्वबीचको समन्वय र कानुनी प्रक्रियाको निष्पक्षताबारे बहस सुरु भएको छ। राज्यको शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मेवारी बोकेको प्रहरी संगठनलाई राजनीतिक विवादभन्दा अलग राख्दै संस्थागत मर्यादा र व्यावसायिकता कायम राख्नु अहिलेको प्रमुख चुनौती देखिएको छ।