नेपाल सम्वत् ११४६, कौलागाः १, प्रतिपदा (१० कार्तिक २०८३, २७ अक्टोबार, २०२६) मंगलबार, बाँपिझ्याला । सर्वोच्च अदालतले तल्लो अदालतको अनुमतिमा पक्राउ परेका तथा म्याद थप भएर थुनामा रहेका व्यक्तिको थुनासमेत कानुनसम्मत छ कि छैन भनेर परीक्षण गर्न सकिने नजिर प्रतिपादन गरेको छ। न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै थुना कानुनविपरीत, अधिकार क्षेत्रबाहिर वा बदनियतपूर्वक भएको पाइएमा आदेश जुनसुकै निकायबाट जारी भएको भए पनि बन्दीलाई रिहा गर्न सकिने स्पष्ट पारेको हो।

सर्वोच्च अदालतका अनुसार बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन तल्लो अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको तथ्य र प्रमाण पुनः मूल्याङ्कन गर्ने माध्यम भने होइन। यसको मुख्य उद्देश्य व्यक्तिलाई थुनामा राखिएको कानुनी आधार, पक्राउको प्रक्रिया, सम्बन्धित निकायको क्षेत्राधिकार र म्याद थप गर्दा न्यायिक विवेक प्रयोग भए–नभएको परीक्षण गर्नु हो।

अदालतले अनुसन्धानका क्रममा म्याद थप्ने कार्यलाई औपचारिकता वा यान्त्रिक प्रक्रियाका रूपमा लिन नहुने उल्लेख गर्दै प्रत्येक चरणमा थुनाको आवश्यकता र औचित्यको स्वतन्त्र न्यायिक परीक्षण हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। कानुनले तोकेको अवधिभन्दा बढी थुनामा राखिएको, अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर थुनिएको वा पूर्वाग्रह तथा बदनियतका आधारमा थुना अनुमति दिइएको अवस्थामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुन सक्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ।

बैंकिङ कसुरको आरोपमा पक्राउ परेका रुपन्देहीको तिलोत्तमाका शशिधर शर्माको बन्दीप्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी निवेदनमा सर्वोच्चले यस्तो व्याख्या गरेको हो। शर्माले एसियन भिलेज रिसोर्ट निर्माणका लागि प्रभु बैंकबाट ४८ करोड रुपैयाँ कर्जा लिएको र उक्त रकम दुरुपयोग भएको आरोपमा नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनका आधारमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले उनलाई पक्राउ गरेको थियो।

शर्माकी बुहारी मुना क्षेत्रीले पक्राउ गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएकी थिइन्। सीआईबीका अनुसार कर्जाबाट प्राप्त रकम रिसोर्टका लागि जग्गा खरिद गर्न प्रयोग नगरी पारिवारिक सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरूको खातामा रकमान्तर गरिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले शर्माको थुनालाई गैरकानुनी ठहर गर्न नमिल्ने निष्कर्ष निकाल्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। अदालतले कर्जा दुरुपयोगजस्ता आर्थिक कसुर सार्वजनिक कोष तथा अर्थतन्त्रमा असर पार्न सक्ने भएकाले थुनछेकको निर्णय गर्दा गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरेको छ।

फैसलामा थुना अनुमति दिने कानुनको अस्तित्व, पक्राउ गर्ने निकाय र अनुमति दिने अदालतको क्षेत्राधिकार, पक्राउसम्बन्धी कार्यविधिको पालना, न्यायिक विवेकको प्रयोग तथा सुनुवाइका बेला थुना कायम राख्ने कानुनी आधार गरी पाँच पक्षलाई परीक्षणको आधार बनाइएको छ। यीमध्ये कुनै पक्षमा थुना गैरकानुनी देखिएमा बन्दीलाई मुक्त गर्न सकिने सर्वोच्चको ठहर छ।

तर, थुना कानुनसम्मत रहेको अवस्थामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनबाट तल्लो अदालतको आदेश उल्ट्याउँदै मुद्दाको तथ्य र प्रमाणका आधारमा अन्तिम इन्साफ गर्न नमिल्ने पनि सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ। बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रोहमा गरिएको परीक्षणले अनुसन्धान, अभियोजन, थुनछेक वा मुद्दाको अन्तिम निर्णयलाई असर नगर्ने फैसलामा उल्लेख छ।

गत साउन १४ गते तयार भएको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्च अदालतले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको हो। यस नजिरले पक्राउ अनुमति र म्याद थपका क्रममा न्यायिक विवेक तथा कानुनी प्रक्रियाको पालना अनिवार्य हुने र गैरकानुनी थुनाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक उपचार उपलब्ध रहने सिद्धान्तलाई थप स्पष्ट पारेको छ।