नेपाल सम्वत् ११४६, कौलाथ्वः ४, चौथी (२८ असोज २०८३, १४ अक्टोबार, २०२६) बुधबार, बाँपिझ्याला । देशभरका जिल्ला तथा उच्च अदालतमा मुद्दाको चाप बढ्दै गएपछि १३२ न्यायाधीशको दरबन्दी थप्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। न्याय सम्पादनलाई छिटो, प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउने उद्देश्यसहित उच्च अदालतमा २८ र जिल्ला अदालतमा १०४ न्यायाधीशको दरबन्दी थप्न सिफारिस गरिएको हो।

न्यायपरिषद्को अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा दरबन्दी थप, घट तथा मिलानसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ। न्यायपरिषद्को गत असोज २० गतेको बैठकले सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको हो। समितिलाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ।

‘उच्च तथा जिल्ला अदालतमा मुद्दाको लगतका आधारमा न्यायाधीशहरूको दरबन्दीको विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रतिवेदन, २०८२/८३’ ले अदालतमा मुद्दाको चाप अत्यधिक बढेकाले न्याय सम्पादनको गुणस्तर र प्रभावकारितामा असर पर्न सक्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। सोही प्रतिवेदनका आधारमा न्यायाधीशको दरबन्दी पुनरवलोकन गर्न लागिएको हो।

न्यायपरिषद्का सचिव रामप्रसाद भट्टराईका अनुसार पछिल्ला चार वर्षमा जिल्ला तथा उच्च अदालतमा मुद्दा र निवेदनको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। मुद्दाको चापका आधारमा दरबन्दी पुनरवलोकन गर्न अध्ययन समितिले सिफारिस गरेपछि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान थप अध्ययन भइरहेको छ।

चार वर्षमा जिल्ला अदालतका मुद्दा दोब्बर

न्यायपरिषद्का अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा जिल्ला अदालतमा दुई लाख ६ हजार ८१ मुद्दा रहेकामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बढेर चार लाख तीन हजार ४५२ पुगेका छन्। यस अवधिमा मुद्दाको संख्या १०१ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो।

त्यस्तै, उच्च अदालतमा पनि मुद्दाको संख्या ५४.१५ प्रतिशतले बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ५६ हजार ११७ मुद्दा रहेकामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बढेर ८६ हजार ९६६ पुगेका छन्। हाल देशभरका जिल्ला अदालतमा २८७ न्यायाधीशको दरबन्दी छ।

प्रस्तावित मापदण्डअनुसार जिल्ला अदालतमा प्रत्येक ५०० मुद्दा र ३०० निवेदनबराबर एक न्यायाधीश तथा उच्च अदालतमा प्रत्येक ६०० मुद्दा र ४०० निवेदनबराबर एक न्यायाधीश रहने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ।

काठमाडौंमा १७ न्यायाधीश थप्न प्रस्ताव

जिल्ला अदालततर्फ ३५ जिल्लामा १०४ न्यायाधीशको दरबन्दी थप्नुपर्ने अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। सबैभन्दा बढी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा १७ र पर्सामा आठ न्यायाधीश थप्न प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, बारामा सात तथा भक्तपुर, ललितपुर र धनुषामा पाँच–पाँच न्यायाधीशको दरबन्दी थप्न सिफारिस गरिएको छ।

एक न्यायाधीशको मात्र दरबन्दी रहेका ४५ जिल्लामध्ये सिन्धुलीमा दुई तथा इलाम, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, पाल्पा र बागलुङमा एक–एक न्यायाधीश थप्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। बाल अदालत र उपभोक्ता अदालतमा समेत स्थायी न्यायाधीशको दरबन्दी थप्न सुझाव दिइएको छ।

वर्षमा २०० भन्दा कम मुद्दा दर्ता हुने मनाङ, मुस्ताङ, हुम्ला, डोल्पा, डोटी, मुगु, रसुवा, बाजुरा, अछाम र बैतडीमा भने नजिकका जिल्लाबाट निश्चित अवधिका लागि न्यायाधीश काजमा खटाउने विकल्प प्रस्ताव गरिएको छ।

जिल्ला अदालतमा दरबन्दी थप्ने प्रक्रिया तीन चरणमा अघि बढाउने प्रस्ताव छ। पहिलो चरणमा ३४, दोस्रो चरण अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८५/८६ मा ३६ र तेस्रो चरण अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८६/८७ मा ३४ न्यायाधीश थप्ने सुझाव दिइएको छ। एकैपटक दरबन्दी थप्दा आर्थिक भार बढ्ने भएकाले चरणबद्ध कार्यान्वयनको प्रस्ताव गरिएको हो।

उच्च अदालतमा २८ दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव

उच्च अदालततर्फ सबैभन्दा बढी उच्च अदालत पाटन र विराटनगरमा पाँच–पाँच न्यायाधीशको दरबन्दी थप्न प्रस्ताव गरिएको छ। उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासमा चार तथा इलाम इजलास, उच्च अदालत जनकपुर र वीरगन्जको अस्थायी इजलासमा दुई–दुई दरबन्दी थप्न सिफारिस गरिएको छ।

त्यसैगरी, उच्च अदालत पोखरा र उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगन्ज इजलासमा एक–एक न्यायाधीश थप्न प्रस्ताव गरिएको छ। न्यायपरिषद्मा समेत तीन न्यायाधीशको दरबन्दी राख्न सुझाव दिइएको छ।

मुद्दाको चाप कम भएका केही इजलासमा भने दरबन्दी घटाउने प्रस्ताव गरिएको छ। उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासमा सातबाट घटाएर छ, उच्च अदालत सुर्खेतमा सातबाट घटाएर चार तथा उच्च अदालत दिपायलमा सातबाट घटाएर तीन न्यायाधीश कायम गर्न सिफारिस गरिएको छ।

विशेष अदालतमा छ तथा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण, काठमाडौं र विराटनगरका राजस्व न्यायाधिकरण तथा श्रम अदालतमा एक–एक न्यायाधीशको दरबन्दी थप्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याइएको छ।

दरबन्दी थपसँगै प्रणाली सुधारमा जोड

न्यायाधीशको दरबन्दी थप्ने प्रस्तावसँगै अदालतको कार्यप्रणाली सुधार गर्नुपर्ने आवाज पनि उठेको छ। पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले न्यायाधीश थपेर मात्र मुद्दाको चाप कम नहुने भन्दै बहसको समय निर्धारण, एउटै विषयमा दोहोरिने बहस नियन्त्रण तथा न्यायाधीशले मुद्दाको पूर्वअध्ययन गर्ने अभ्यासलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

उनले अदालतमा बिदा कटौती र न्याय सम्पादन प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत औँल्याएका छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम दाहालले भने न्यायाधीशभन्दा दक्ष न्यायिक जनशक्ति थप्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनका अनुसार म्याद तामेली, प्रमाण संकलन तथा मुद्दाका फाइलमा आवश्यक कागजात भए–नभएको जाँचजस्ता काम दक्ष न्यायिक कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिएर न्यायाधीशलाई मुख्य न्यायिक काममा केन्द्रित गराउन सकिन्छ।

अदालतको कार्यबोझ कम गर्न न्यायाधीशको संख्या बढाउनुका साथै प्रशासनिक तथा न्यायिक जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि र कार्यप्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको सरोकारवालाको धारणा छ।

अवकाशअघि एक तह बढुवाको प्रस्तावमा पनि छलफल

यसैबीच, जिल्ला तथा उच्च अदालतमा १२ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरी अवकाशमा जान लागेका न्यायाधीशलाई एक तह बढुवा दिएर अवकाश दिने प्रस्तावमाथि पनि न्यायपरिषद्मा छलफल भइरहेको छ।

प्रस्तावअनुसार जिल्ला न्यायाधीशलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश तथा उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई मुख्य न्यायाधीशमा बढुवा गरेर अवकाश दिने व्यवस्था गर्न सकिनेछ। यसका लागि सम्बन्धित ऐन संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका सर्तसम्बन्धी ऐन, २०७४ संशोधनको मस्यौदामाथि छलफल भइरहेको न्यायपरिषद्का सचिव भट्टराईले बताएका छन्।

यद्यपि, न्यायाधीशको दरबन्दी थप तथा अवकाशअघि बढुवासम्बन्धी प्रस्तावहरू कार्यान्वयनमा आउन बाँकी छन्। उच्चस्तरीय समितिको अध्ययन, आर्थिक दायित्वको विश्लेषण र आवश्यक कानुनी प्रक्रियापछि मात्रै प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनको टुङ्गो लाग्नेछ।