नेपाल सम्वत् ११४६, यंलागाः १, प्रतिपदा (११ असोज २०८३, २७ सेप्टेम्वर, २०२६) आईतबार, बाँपिझ्याला । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा सदस्यता लिँदा सहकारी संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तुलनामा बढी शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन संशोधन विधेयकको मस्यौदामा सहकारी संस्थाका लागि चुक्ता सेयर पुँजीको १ प्रतिशत प्रारम्भिक शुल्क प्रस्ताव गरिएको हो।

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि प्रारम्भिक योगदान शुल्क ०.५ प्रतिशत तोकिएको अवस्थामा सहकारीका लागि भने चुक्ता सेयर पुँजीको १ प्रतिशत शुल्क प्रस्ताव गरिएको छ। यद्यपि, सदस्यता लिएको आर्थिक वर्षमा सहकारीले वार्षिक सुरक्षण शुल्क तिर्नु नपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ।

मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदाले सहकारी तथा बैंक–वित्तीय संस्थाका निक्षेपकर्ता र बचतकर्तालाई समस्या उत्पन्न भएको अवस्थामा रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्थासमेत विस्तार गर्न खोजेको छ। संस्था खारेजी वा लिक्विडेसनमा गएपछि मात्र रकम फिर्ता हुने विद्यमान व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै समस्याग्रस्त घोषणा भएको अवस्थामा समेत सुरक्षित रकम फिर्ता गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

मस्यौदाअनुसार समस्याग्रस्त घोषणा भएको र निक्षेपकर्ता तथा बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका हकमा नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारीका हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयले कोषको प्रतिनिधिसहित रकम फिर्ता गर्ने निर्णय गर्नुपर्नेछ। समस्या समाधान भई संस्था पुनः सञ्चालनमा आएमा कोषबाट लिएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

चार छुट्टाछुट्टै कोष बनाउने प्रस्ताव

मन्त्रालयले बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी क्षेत्रका लागि छुट्टाछुट्टै चारवटा कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। जसअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था निक्षेप सुरक्षण कोष, बैंक तथा वित्तीय संस्था कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी निक्षेप सुरक्षण कोष र सहकारी कर्जा सुरक्षण कोष रहनेछन्।

यी कोषमा सम्बन्धित संस्थाको प्रारम्भिक योगदान, विशेष योगदान, वार्षिक सुरक्षण शुल्क, विलम्ब शुल्क तथा जरिवानालगायतका रकम जम्मा हुनेछन्। नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबाट प्राप्त रकम, विदेशी सरकार वा निकायबाट प्राप्त ऋण, अनुदान तथा सहायता रकमसमेत कोषमा जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

मस्यौदाले एउटा कोषको रकम अर्को कोषका लागि प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेको छ। कोषमा जम्मा भएको रकम सुरक्षित वित्तीय उपकरणमा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

बचत सुरक्षण सीमा सरकारले तोक्ने

बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीमा रहेको बचतको सुरक्षण सीमा सरकारले निर्णय गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेअनुसार निर्धारण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको बचतका लागि प्रतिव्यक्ति रु. ५ लाखसम्मको सुरक्षण सीमा कायम छ।

सुरक्षण शुल्क भने सम्बन्धित संस्थामा रहेको जोखिमका आधारमा बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारीका लागि फरक–फरक निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ।

कोषको पूँजी १० अर्ब पुर्‍याउने प्रस्ताव

मन्त्रालयले कोषको अधिकृत पूँजी रु. १० अर्ब कायम गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। हाल कोषको अधिकृत पूँजी १० अर्ब र चुक्ता पूँजी ५ अर्ब रहेको छ। कोषमा नेपाल सरकारको ९० प्रतिशत र नेपाल राष्ट्र बैंकको १० प्रतिशत सेयर लगानी रहेको छ।

सहकारीसम्बन्धी कानुन संशोधनपछि सहकारीको निक्षेप सुरक्षणलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्था पर्याप्त नभएकाले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन संशोधन गर्न आवश्यक भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार संशोधनपछि निक्षेप तथा कर्जाको सुरक्षणको दायरा विस्तार हुने, वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वास बढ्ने तथा सर्वसाधारणको आर्थिक हित संरक्षणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

संशोधन प्रस्ताव कार्यान्वयन भए तत्कालका लागि कोषबाट बढीमा रु. २ अर्बसम्म अतिरिक्त नगद बाहिरिन सक्ने मन्त्रालयको अनुमान छ। समस्याग्रस्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समयमै सहयोग गरी लिक्विडेसन वा खारेजीबाट जोगाउन सकिने र कोषबाट खर्च भएको रकमको ठूलो हिस्सा पछि फिर्ता प्राप्त हुन सक्ने मन्त्रालयको दाबी छ।

मन्त्रालयले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षणको दायरा विस्तारसँगै बैंकिङ तथा सहकारी क्षेत्रप्रति सर्वसाधारणको विश्वास बढ्ने, पूँजी निर्माणमा सहयोग पुग्ने तथा रोजगारी र उद्यमशीलताको विकासमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने जनाएको छ।